नेपालमा तराई मधेस जहिले पनि राज्यको उपेक्षाको शिकार रहँदै आएको छ । एक शताब्दीको एकतन्त्रीय राणा शासनकालमा मधेसको अत्यधिक शोषण भयो । राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा शोषण र दमन भयो । राणा कालमा आर्थिक राजस्वको श्रोत मधेस नै थियो । वनजंगल, मालपोत तथा सीमान्त क्षेत्रमा रहेका भन्सार कार्यालय नै मुलुकको राजस्वको श्रोत रहेका थिए । राजनीतिक क्षेत्रमा मधेसको जनताको पहुँच त सपनाजस्तै थियो । 

मधेसवाट राजस्व उठाउने मात्र राणा शासकको उद्देश्य थियो । बेलामा कुनै जमिन्दार वा रैतीले मालपोत–तिरो न बुझाएमा लिलाम हुन्थ्यो । त्यसलाई सकार्ने राणाकै वरिपरिका मानिस हुन्थे । मधेसका जंगल फँडानी गरी राणाका भारदार र सेनाका अधिकृतहरूलाई हजारौ बिगहा जमीन वक्सिस र जागिर दिइन्थ्यो ।

त्यसपछि २००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्रपछि तत्कालीन राणा–काँग्रेस संयुक्त सरकारसमक्ष तराईका केही राजनीतिक व्यक्तिहरुले माग राख्न गए । तर सरकारले बेवास्ता गर्दा तराईका केही नेताहरूले बेग्लै नेपाल तराई काँग्रेस नामको पार्टी स्थापना गरे । 

यो लेख खास गरी तराई मधेसको राजनीतिक आन्दोलनको इतिवृत्तान्त तथा गजेन्द्र नारायण सिंहकै वरपर केन्द्रीत छ । तराई काँग्रेस पार्टीका संस्थापकहरूमा वलदेव दास यादव, कुलानन्द झाहरू थिए । पछि विधिवत रूपमा वेदानन्द झा सभापति तथा रामजनम तिवारी महामन्त्री भए । यसले तराईलाई छुट्टै प्रान्तको रूपमा मान्यता दिन तथा हिन्दीलाई तराईको भाषा बनाउन माग राख्यो । 

तर तत्कालीन केआई सिंहको सरकारले कुनै वास्ता नगर्दा विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा हिन्दी भाषा आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरी जेलमा हालियो । हिन्दी भाषा आन्दोलन २०१२÷१४ सालमा निकै उचाई लिएको थियो । तर, बिस्तारै सेलाएर गयो । 

२०१५ सालको आमचुनावमा तराई काँग्रेसले भाग लिएको भएपनि २००७ सालको जनक्रान्तिको राप–ताप र नेपाली काँग्रेसको बलियो संगठनको अगाडि तराई काँग्रेसका सभापतिलगायत सबै पराजित भए । त्यसपछि २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद र सरकार विघटन गरी संसदीय व्यवस्था नै समाप्त पारी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थोपरे । यसका विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले प्रवासवाट सशस्त्र क्रान्ति गर्यो । 

तराई काँग्रेसका महामन्त्री रामजनम तिवारीले पार्टीलाई नेपाली काँग्रेसमा विलय गरे भने सभापति वेदानन्द झाले राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरी मन्त्री खान गए । यसरी तराई काँग्रेसको विघटन भयो । २०३९ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा डा. हर्क गुरुङ्गको अध्यक्षतामा बसाइँ सराई आयोग गठन भएको थियो । यस आयोगले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारमा बुझायो । यस प्रतिवेदनमा तराई–मधेसमा भारतबाट लाखौं मानिस आएर बसेका छन् भनी उल्लेख थियो । 

आगामी वैशाख १० गते बारा–२ मा हुन गइरहेको संसदीय चुनावमा जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई जनमतका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले कडा टक्कर दिने देखिएको छ ।  

सो प्रतिवेदनपछि तराईका गाउँ–गाउँमा सरकार विरुद्ध विरोध चर्कियो। तराईका सहर बजारमा गोष्ठीहरूको आयोजना भयो । यो प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिन दबाव सिर्जना गरियो । 

सोही क्रममा काठमाडौंको एउटा भेलाले तराई तथा पहाडवासीबीच सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सद्भावना परिषद् नामक् एउटा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । तराईवासीहरूमा राष्ट्रवादी भावना जागृत गराई राष्ट्रिय एकता सुद्धढ गर्नु यसको अर्को उद्देश्य थियो । 

नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता गजेन्द्र नारायण सिंह र रामजनम तिवारीको अग्रसरतामा सो संस्था गठन गरिएको थियो । त्यतिवेला यसको कुनै राजनितिक उद्देश्य थिएन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना परिषद्लाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा परिणत गरियो । २०४७ साल वैशाखको पहिलो साता यसको पहिलो महाधिवेशन जनकपुरमा सम्पन्न भइ पूर्ण रूपमा राजनीतिक रूप लियो । 

गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाल सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भए । यस पार्टीले २०४८ सालको आमचुनावमा भाग लियो । सुरुमै ६ जना सांसद निर्वाचित भए भने २०५१ सालमा ३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । 

२०५६ सालको संसदीय चुनावमा मोरङबाट बद्रीप्रसाद मण्डललगायत ३ जना सांसद निर्वाचित भए पनि गजेन्द्रनारायण सिंह सप्तरीबाट पराजित भए । यसरी मण्डल नै संसदीय दलका नेता भए । गजेन्द्र नारायण सिंहलाई राष्ट्रियसभामा लगियो । 

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा विजयी हुनु भएका गजेन्द्र बाबु २०५२ सालको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आपूर्ति मन्त्री भए ।

त्यसैबीच सद्भावनाकै पार्टी नेता हृदयेश त्रिपाठी तथा रामेश्वर राय यादवले पार्टीबाट विद्रोह गरी समाजवादी पार्टी खोले । पार्टीभित्र निकै खिचातानी भइरह्यो तर गजेन्द्र बाबुको सुझबुझ र समयन्वयले पुनः एक भए । 

गजेन्द्र बाबु २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै प्रजातान्त्रिक संस्कारमा हुर्किएकाले उहाँमा एउटा शिष्टता तथा जुझारूपन पनि थियो । उहाँले तराई–मधेसलाई राष्ट्रिय मूलधारसंग जोड्ने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । तराईबासी र पहाडवासीबीच कुनै प्रकारको फाटो नहोस् भनी हरदम चनाखो रहनु हुन्थ्यो । 

२०५६ सालमा काठमाडौंमा भएको ऋतिक रोशन काण्डमा तराई बासीहरुमाथि ठाउँ–ठाउँमा भएको आक्रमण तथा शान्तिनगरमा रहेको नेपाल सद्भावमा पार्टीको कार्यालयमा आगो लगाइयो । त्यसवेला गजेन्द्र बाबुले बडो संयमता तथा धैर्यपूर्वक यसलाई नियन्त्रणमा लिई काठमाडौंमा रहेका तराईका नागरिकलाई संयमता राख्न अपिल गर्नुभयो । यस घटनालाई संयमित गर्न काठमाडौ नगरभरी सद्भावना र्याली नै निकाल्न लगाउनु भयो । 

उहाँले तराईवासी तथा पहाडका जनजाति र दलितहरुलाई आफ्नो पार्टीमा समेट्नु भएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि स्थान दिनुका साथै चुनावमा पहाडका जनजाति तथा दलितहरूलाई पनि उम्मदेवार बनाउनु भएको थियो । 

तराई र अन्य पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शासन सत्तामा सहभागिताका लागि संघीय शासनको कुरा उठाउनु भएको थियो । २०४७ सालको संविधान निर्माण हुँदा उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा संविधान निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुलाई संघीय÷प्रान्तीय  संरचनाका लागि लिखित सुझाव नै दिनु भएको थियो ।

साथै, मातृभाषाको माध्यमबाट अध्ययन र अध्यापनको लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिनु भएको थियो । 

२०५८ साल माघमा उहाँको निधन नहुँदासम्म तराई मधेसवासीको राजनीतिक हक–अधिकारका साथै नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकारमाथि दवाव सिर्जना गरि रहनुभयो । 

गजेन्द्र बाबुले सद्भावना पार्टीलाई सदैब एकढिक्का राख्नु भयो । संवैधानिक बाटोबाट तराई मधेसको अधिकार र समावेशिताका लागि लड्नु भयो । कुनै पनि क्षेत्रीय वा जातीय दंगामा विश्वास गर्नु हुन्न थियो । जहिले पनि सामाजिक सद्भावमा जोड दिनुहुन्थ्यो । त्यसैले त उहाँले पार्टीको नाम नै निकै सुझबुझका साथ नेपाल सद्भावना पार्टी राख्नु भएको थियो ।

गजेन्द्र बाबुको निधन भएपछि मधेसको राजनीति दिशाविहीन भयो । कुनै नेताले तराई मधेसलाई एकजुटमा राख्न सकेनन् । अरु त अरु उहाँद्वारा गठित नेपाल सद्भावना पार्टी नै टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भयो । सबैले आआफ्नै डम्फू बजाउन थाले । पार्टीलाई सत्तारोहणको भर्याङ्ग बनाउन थाले ।

२०६३ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाईमा भएको मधेस– आन्दोलनमा धेरैले सहादत प्राप्त गरे । अन्तरिम संविधानमा संघीयताको उल्लेख नगरेकाले यस आन्दोलनकारी समूहसँग तत्कालीन सरकारले सहमति गरी अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द थप गर्ने स्वीकार गरेको थियो । 

त्यसपछि २०६४ सालमा भएको सांसदको चुनावमा आन्दोलनको रापतापवाट मधेसी जनअधिकार फोरम संसद्मा चौथो शक्ति वन्न पुग्यो । नेपाली काँग्रेस, एमाले जस्ता राष्ट्रिय पार्टीका नेता कार्यकर्ता फोरममा प्रवेश गरे । नेपाली काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, कम्युनिष्टबाट महेन्द्रराय यादवहरु फोरममा प्रवेश गरे । फोरमले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो पकड राखेको थियो ।

तर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्य पार्टीबाट आएकाहरुलाई धेरै वर्ष टिकाउन सकेनन् । केही वर्ष पछि नै विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ताहरूले आ–आफ्ना पार्टी खोली अलग भए । 

अर्को प्रसंगमा २०६४ साल फागुनमा नेपाली काँग्रेसमा स्थापित नेता महन्थ ठाकुर, बृषेशचन्द्र लालहरु तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी काँग्रेसबाट अलग भएका थिए । संसदीय चुनाव लडी केही सिटमा जितेर सरकारमा जान पनि सफल भए । 

तर लामो समय पार्टीलाई ठाकुरजीले पनि एक ढिक्का राख्न सकेनन् । त्यसबाट अलगिएर महेन्द्रराय यादवहरूले अर्को पार्टी गठन गरे । यसरी मधेसको शक्ति कमजोर हुन गयो ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भएपछि मधेसको हक–अधिकारलाई स्थापित न गरेको भन्दै मधेसकेन्द्रीत दलहरू संविधानसभा नै बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा गए । संविधान दिवसलाई कालो दिवस भनी वहिस्कार गरे । आन्दोलनमा कैयौ सहिद भए । 

५ महिनासम्म निरन्तर आन्दोलन भयो । भारतले नाकाबन्दी लगायो । तर पनि सरकारले वास्ता गरेन । पछि भारतले नाकावन्दी हटाएपछि स्वतः आन्दोलन पनि शिथिल भयो । 

२०७४ को स्थानीय चुनावमा भाग नलिने अडान राखे तापनि स्थानीय लगायत सबै तहका चुनावमा पछि मधेसवादी दलहरुले भाग लिए । अनि, सरकारमा पनि पटक–पटक सहभागी भए ।

पछिल्ला दिनहरूमा मधेसकेन्द्रीत दलहरू पटक पटक एकीकरण पनि गरे तर केही वर्षपछि अलग भए । मधेसवादी दलहरूमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक देखिन्छ । 

पार्टी टुक्रिएर बनेको जसपा र लोसपाहरूले कहिले काँग्रेसँग गठबन्धन गरे त कहिले एमालेसँग । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा मधेसवादी दलहरूमा फरक–फरक दृष्टिकोण थियो । 

गत संसदीय चुनावको अन्तिम समयमा आएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपाले एमालेसँग साँठगाँठ गर्यो भने महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोसपा काँग्रेससँगै चुनावी गठबन्धनमा रह्यो । 

यसरी अलग–अलग साँठगाँठ गरेकाले मधेसकेन्द्रीत दलले चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएनन् । मधेसवादी दलहरूले को शत्रु, को मित्र भन्ने छुट्याउन सकेनन् । जसपा र लोसपाको सैद्धान्तिक, वैचारिक अस्थिरताले धेरै कार्यकर्ताहरु काँग्रेस र एमालेमा प्रवेश गरे । 

गत संसदीय निर्वाचनमा जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका सीके राउतसँग पराजित भएपछि अहिले बारा–२ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा लड्दै छन् । त्यस क्षेत्रबाट जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहालगायत अन्य पार्टीहरुबाट पनि उम्मेदवार खडा छन् ।

जनमत पार्टीले जसपालाई चुनौती दिइरहेको छ । छोटो अवधिमा नै जनमत पार्टीले मधेसमा राम्रो पकड जमाएको छ । कुनैबेला स्वतन्त्र मधेसको नारा दिने यसका नेता सीके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आएपछि मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई चुनौती दिने भइसकेका छन् । प्रत्यक्षमा १ जना तथा समानुपातिकमा ४ जना गरी ५ जना सांसद जनमतबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । 

आगामी वैशाख १० गते बारा–२ मा हुन गइरहेको संसदीय चुनावमा जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई जनमतका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले कडा टक्कर दिने देखिएको छ ।  

गज्जुबाबुले मधेसीहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने वकालत गरे जीवनपर्यन्त । तर अहिले तराई मधेसमा जसपा ठूलो कि जनमत भन्ने जुंगाको लडाइँ देखिएको छ । अन्ततः यसले मधेसकेन्द्रीत दलभन्दा ठूला दललाई नै फाइदा हुने देखिन्छ । र, यसले दीर्घकालीन असर पार्ने छ । 

समग्रमा गजेन्द्र नारायण सिंहको शेषपछि बरालिएको छ, मधेसको राजनीति ।