काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चार वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकै कारण उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्नु परेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा लगभग टुङ्गिसकेको अवस्थामा समेत सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु अनौठो मानिएको छ । कांग्रेसभित्रको गुट व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण सो पार्टीको कोटामा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बताइन्छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन प्रयासरत देखिएका छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच बालुवाटारमै भेटवार्ता भयो । उपनिर्वाचनपछि भएको सो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई चितवन–२ मा विजयी भएकोमा बधाई दिएको बताइयो । भेटवार्तामै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको समाचार प्रकाशमा आयो ।

सरकारबाट यस अघि नै फिर्ता भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको सोही प्रस्तावका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा आफूलाई राखेको छ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले आफ्ना केही सर्त पूरा भएमा सरकारमा सामेल हुन समस्या नरहेको बताइरहेका छन् । सो पार्टीका केही नेताले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय र अन्य केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले पाउने भएमा सरकारमा जान सकिने बताएका छन् ।

यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउन पहल गरिरहेको बताइएको छ । यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराइएको थियो । तर केही समयपछि नै सो पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका थिए । जनमत पार्टीका नेताहरू पनि आफ्नो पार्टीलाई काम गर्नेखालको प्रभावशाली मन्त्रालय दिएमा सरकारमा जान तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

हाल सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी (माओवादीकै कोटाभित्र), जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन् । नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्यामा बढीमा २५ सदस्यीय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १९ जना सहभागी छन् । यस अर्थमा अब मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा ६ सदस्य नियुक्त गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका चार मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालेका दुईमध्ये एउटा मन्त्रालय गरी जम्मा पाँच मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने ‘स्पेस’ छ ।

कांग्रेसलाई छुट्याइएको कोटा अनुसार उसले अब चार जनालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ । जसका आधारमा बाँकी सिटका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गरेर रास्वपाले सरकारमा सहभागिता जनाउला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । किनकि, एमालेसहितको समर्थनमा गत पुस ११ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नै योभन्दा बढी हैसियत लिएर सरकारमा सामेल भइसकेको रास्वपा अब मन्त्रालय घटाएर सरकारमा सामेल हुन जाला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन ।

व्यवस्थापनमै चुनौती देखिएको विषयमा किन अल्झिँदैछन् प्रधानमन्त्री ?   

अहिले भइरहेका दलहरूलाई नै सरकारमा व्यवस्थापन गर्न यति चुनौती झेलिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा थप दललाई सामेल हुन प्रस्ताव गर्दै चुनौतीको मात्रा किन बढाउन चाहिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप कुनै दलले समर्थन फिर्ता नलियोस् र आफूले फेरि संसद्बाट विश्वासको मत लिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सकेसम्म सबै सहयोगी दललाई समेट्न खोजेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । तर भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने हो कि भन्नेतर्फ उनी पक्कै सचेत होलान् । बुधबारमात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरे कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

अर्कोतिर सरकारमा सामेल भएको जसपा नेपाल र केही अघि सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध छैन । उपराष्ट्रपति निर्वाचन र बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा यी दुई पार्टी आपसमा प्रतिस्पर्धीमात्र भएनन्, एकअर्काको विरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप पनि गरे । यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘स्पेस’ दिएको अवस्थामा जसपा नेपाल चिढिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

रास्वपा र जनमतलाई ‘अफर’ किन ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोगी सबै दललाई महत्त्व दिन खोजिएको बताउँछन् ।

‘गठबन्धन नगरी सरकार बन्ने अवस्था छैन । यसक्रममा एउटा गठबन्धन बन्यो, त्यो भत्कियो र अर्को गठबन्धन बनेर अहिले सरकार चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भएको अवस्थामा छ । यो भनेको परिस्थितिले निम्त्याएको अवस्था पनि हो ।’

पाँच वर्ष यो संसद् टिकाउने आफूहरूको प्रयास रहेको शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘विगतमा जस्तो बीचमै संसद् विघटन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा पनि धेरैभन्दा धेरै दललाई समेटेर सरकार बनाउन कोसिस भइरहेको बताउँछन् । ‘तर पनि मुलुक अस्थिरतातिर नै छ र यसले अस्थिरतालाई नै बढाउने सम्भावना अझै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा कसलाई समावेश गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मात्रै निर्णयले पनि हुने होइन, त्यो गठबन्धनकै कुरा हुन्छ ।’

संयुक्त सरकारमा आबद्ध दलहरुबीच छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यद्यपि अहिले हामीले पार्टीगत रूपमा यसबारे ठोस छलफल गरिसकेका छैनौँ । आधिकारिक सूचना पनि प्राप्त भइसकेका छैनन् । आधिकारिक सूचनाहरू आएपछि बस्ने सचिवालय बैठक राखेर मात्रै पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनकै लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘स्थिरताकै लागि सबैलाई समेट्न कोसिस गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो अनुरूप विभिन्न दलहरूलाई सरकारमा समेट्नु उपयुक्त हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

कांग्रेसको आन्तरिक कारणले गर्दा नै सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको गजुरेलको भनाइ छ । ‘त्यसमा हामीले बोल्ने कुरा पनि भएन । तर रास्वपा पहिला पनि सरकारमै रहेको र अहिले पनि सरकारलाई समर्थन दिइरहेको दल भएकाले गर्दा उसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले पहल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन समीकरण बनिरहेको छ, संसद्मा भएको सङ्ख्याका कारणले पनि यो आवश्यकता हुन गएको हो ।’

रास्वपाले सरकारमा आउने कि नआउने भन्ने क्लियर गरेपछि मन्त्रालय भागबण्डामा छलफल हुने उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला नै यो पद भए आउने, नभए नआउने भन्ने हुँदैन ।’