काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगबिहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ । 

सोमवार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रश्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगबिहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिनेछ ।’