काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर आयोगले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल,परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

 उनले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट गर्दै आएको बताए ।

सो क्रममा उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री  र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ ।