काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो । यही जेठ २६* गते बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक  बस्ने निर्णय भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न ५ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।  यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । 

यसैबीच निर्वाचन आयोगले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय समेत माग गरेको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव संविधान र कानुन विपरीत रहेको बताउँदै सिडिओ कार्यालय मातहत निर्वाचन कार्यालय लगेर निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

*यसअघि समाचारमा जेठ २६ गते हुनुपर्नेमा मंसिर २६ गते हुन पुगेकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ-सम्पादक