काठमाडौँ । बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । आइतबार उक्त रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको थियो ।

अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरी बहिर्गमनका परेका माओवादी लडाकुहरुको लामो समयको आन्दोलनपश्चात सरकारले बर्हिगमित लडाकुहरुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलगत्तै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै गत वैशाख ३१ गते रिट दर्ता गराएका थिए । 

वैशाख ३१ गते दर्ता भएको रिटमा जेठ २ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम दिई अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै निस्क्रिय बनेको सरकारको निर्णय अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसक्दा अझै पनि निस्क्रिय नै छ ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितेपनि रिटमाथिको सुनुवाइ हुन नसक्दा यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । 

जेठ २ गतेपछि जेठ ८ गते न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । त्यसपछि जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ, जेठ २१ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासलमा परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । 

त्यस्तै जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको रिट न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्नेमा परेपछि स्थगित भएको थियो भने असार ४ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पर्दा हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको थियो । त्यसपछि असार १० गतेको पेसीमा चढेको उक्त रिट प्रकाशमान सिंह राउत र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिँदा फेरि पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।  

यसअघि सर्वोच्च अदालतले बर्हिगमित लडाकुहरुलाई राहत वितरण गर्दा कार्याविधि बनाएर मात्रै वितरण गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो । तर सरकारले कार्याविधि बनाएर वितरण गर्ने गरी निर्णय गरेलगत्तै अधिवक्ता आरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आरणले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।