काठमाडौँ । संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खालि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्नेपनि बताए ।   

त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।