काठमाडौं  । प्रतिनिधि सभाले मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको सिफारिसमा जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संविधानले तोकेको समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रियभइसकेको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सभाले विचाराधीन विधेयकलाई भने अघि बढाउने तयारी गरेको हो । बुधबार प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अघि नबढेको उक्त विधेयकलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा सभाले सामेल गरेको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनसम्म प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।  

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाहीसमेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेर पछि विधेयक पारित गरिएको थियो । 

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानुनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानुनी शून्यताको अन्त्य हुने छ ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।