काठमाडौँ । राहदानी ठेक्का प्रकरण सम्बन्धी विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक (सूचना प्रविधि) मनिष भट्टराईले ठेक्काको एकाधिकार तोड्न र लागत घटाउन दुई प्याकेजमा लगिएको भनी बयान दिएका छन् ।

अख्तियारले दुई पटक लिएको बयानमा उनले मुख्यतया प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा टुक्रा पार्दा लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बयानमा उल्लेख गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईले ‘भएको सत्य साँचो ब्यहोरा खुलाई बयान गरी प्रमाण सङ्कलन गर्न मद्दत गरेको’ भन्दै  सरकारी साक्षी बनाएर विशेष अदालतमा अभियोग पत्र पेस गरेको छ । उनले प्राविधिक उपसमितिको संयोजकको रूपमा आफ्नो विज्ञता अनुसार सहयोग गरेको र अघिल्लो पटकको ठेक्काको विवरणलाई आधार मानी समसामयिक सुधार गरी नयाँ स्पेसिफिकेसन तयार पारेको बताएका छन् । यसमा सूचना प्रविधि, टेलिकम, विधि विज्ञान र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका पुराना पूर्वाधारहरू पुनः प्रयोग गर्नका लागि विभागले आपूर्तिकर्ता कम्पनी आइडिमिया सँग मर्मत सम्भार को दररेट मागेको तर उक्त कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा महँगो दररेट पठाएको उनले बताएका छन् । पुराना सामानहरूको प्रयोग अवधि सकिन लागेको र मर्मत सम्भार महँगो हुने देखिएकाले नयाँ प्रणालीमा जानुपरेको उनको दाबी छ ।

उनले बयानमा भनेका छन्-

सूचना प्रविधि, टेलिकम, विधिविज्ञान, केन्द्रीय बैंक समेतका प्रतिनिधिहरू सहभागी भई प्रयोग गर्न सकिने कम्पोनेन्टहरूको पुनः प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि राहदानी विभाग मार्फत पर्याप्त प्रयास भएका छन् ती उक्त कम्पोनेन्ट हरू विभाग आफैले सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित उत्पादकहरूसँग पटक पटक पत्राचार तथा वार्ता भएको हो। विभिन्न कारणले उत्पादकहरूसँगको वार्ता सफल नभएको हो। साथै हालको सप्लार्यससँग ती पुनः प्रयोग गर्न सकिने कम्पोनेन्ट हरू सञ्चालनका लागि विभागले गरेको प्रयास दररेट निकै महँगो भएकाले सफल नभएको हो यी विषयहरू हाल मेरो जानकारी मात्र छन्। End – to –End  प्याकेजको सम्झौता black box प्रकृतिको भई विभागको Visibility अत्यन्त कम भएको हालको अवस्था Vendor Locking  का कारण उत्पन्न विभिन्न कठिनाइ सम्बन्धित उत्पादकको हालको ठेकेदारसँगको सम्झौता समाप्त नभइसकेको अवस्था तथा अघिल्लो ठेक्कामा बोलपत्रदाताहरूले पेस गरेको कम्पोनेन्ट वाइज दररेटलाई दुईवटा प्याकेजमा राखी विश्लेषण गर्दा कम लागत पर्न जाने देखिएको लगायतका अवस्थाहरू अध्ययन विश्लेषण गरी दुईवटा प्याकेजमा खरिद गर्नु सबै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ भन्ने धार र कारण भएको अवस्थामा दुईवटा प्याकेजमा टुक्र्याउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन कानुनी व्यवस्था अनुरूप प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यस कार्यबाट प्रतिस्पर्धा पर्ने सम्बन्धित उत्पादक आफैले सहभागी हुन पाउने र लागत समेत कम पर्ने भएकोले गरिएको सिफारिस कानुन सम्मत नै रहेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिसहरू मूलरुपमा अघिल्लो ठेक्काकै एउटा प्याकेजको स्पेसिफिकेसनलाई आधार मानी २ वटा प्याकेजमा विभाजन गर्ने गरी तथा कतिपय Standard हरू परिवर्तन भएकाले सो अनुसार अद्यावधिक मात्र गरिएका छन् उक्त स्पेसिफिकेसन पहिलेको तुलनामा धेरै अन्तर छैन साथै स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने क्रममा IT, TELECOM, विधि विज्ञान, केन्द्रीय बैंक क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा बनाइएको हो।

उनले 'End-to-End' ठेक्का गर्दा त्यो एउटा 'ब्ल्याक बक्स' जस्तो हुने र विभागको दृश्यता कम हुने बयानमा भनेका छन् । त्यसो गर्दा एउटै कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बयानमा उल्लेख गरेका छन् । जुन कम्पनीको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ, उसैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हुँदा लागत कम पर्ने र प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनले बयानमा बताएका छन् । यसो गर्दा विभागको आफ्नै प्राविधिक क्षमता विकास हुने र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई फाइदा हुने उनले जिकिर गरेका छन् ।

ततिम्बा बयानमा उनले दैनिक ६००० राहदानी छपाइको सुनिश्चितताका लागि हाइ एभ्याबिलिटी मोडमा मेसिनहरू हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, प्राइमरी सिस्टममा २ वटा र डिजास्टर रिकभरी (डीआर) मा १ वटा गरी मेसिनहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । दुवै प्याकेजमा केही सामानहरू दोहोरिने हुनाले यदि एउटै कम्पनीले दुवै ठेक्का पाएमा उसले 'क्रस डिस्काउन्ट' दिनुपर्ने व्यवस्था बोलपत्रमै गरिएको उनले बताएका छन् ।