काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पार्टीको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको सङ्घीयता सम्बन्धी अवधारणाको आलोचना हुन थालेको छ ।

खासगरि तराई–मधेसमा यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तराई–मधेस केन्द्रित दलदेखि अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरूले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।

सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ राजनीति प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

रास्वपाको अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव : प्रदेश सभा खारेज, स्थानीय तह कटौती (पूर्णपाठ)

उनको प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा प्रदेश सभा खारेजी र सङ्घीयताको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । यी दुई वटा कुराले मधेसवादी दलका नेताहरू सशङ्कित देखिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पहिलादेखि हमला भइरहेको र अहिले पनि भइरहेको बताए ।

‘रास्वपाको महाधिवेशनमा आएको प्रस्ताव नयाँ होइन, मन्त्री वाग्लेले सुरुदेखि भन्दै आइरहेको कुरा हो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु आपत्तिजनक कुरा हो,’ उनले भने ।

सङ्घीयता बलियो बनाउने भनेर मत ल्याएको रास्वपाले अहिले आएर त्यसलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु नेपाली जनताका लागि अस्विकार्य हुने यादवको भनाइ छ । ‘देशमा सङ्घीयता स्थापना भएदेखि नै यसप्रकारको षड्यन्त्र भइरहेको थियो, अहिले आएर संस्थागत रूपमा कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई जसपा नेपाल स्वीकार गर्दैन ।’

सङ्घीयताको विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि भए जसपा नेपाल चुप लागेर नबस्ने अध्यक्ष यादवले प्रस्ट पारे ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा आउनु आपत्तिजनक रहेको बताए । सङ्घीयताप्रति रास्वपा पहिलादेखि इमानदार नदेखिएको भन्दै उनले सङ्घीयता भनेको सङ्घको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्रजस्ता प्रशासनिक इकाइ नरहेको बताए ।

‘जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता निर्वाचित व्यवस्थापिकामा आउने हो । त्यही भएर स्थानीय तहमा पनि गाउँसभा, नगरसभा हुन्छ । प्रदेशमा पनि प्रदेश सभा र सङ्घमा सङ्घीय संसद् हुन्छन्,’ उनले भने ।

रास्वपाका केही नेताले ‘प्रदेश सभा पो खारेज गर्ने हो, प्रदेश त रहिरहन्छ’ भनेर अघि सारेको तर्कलाई अध्यक्ष राउतले ‘गोयबल्स शैली’ संज्ञा दिए । उनले भने, ‘यस्तो तर्कको अर्थ खाली टाउको त काटेको हो, खुट्टा भाँचिदिएको हो, मान्छे त रहिरहन्छ भन्नेजस्तै हो ।’

मन्त्री वाग्लेले शासकीय सुधारकै हिस्साका रूपमा दलविहीन स्थानीय तहको अवधारणा अघि सार्दै हाल कायम रहेका ७५३ स्थानीय तहको सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

स्थानीय तहको प्रतिनिधि गैर दलीय हुनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित दलहरू लगभग सहमत छन् तर पालिकाको सङ्ख्या घटाउने पक्षमा उनीहरू सहमत छैनन् ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई समेत अगाडि बढाएको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएकै बेला रास्वपाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज तथा सङ्घीयतालाई पुनर्संरचना गर्नेजस्ता प्रस्ताव ल्याउनुलाई मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले आशङ्काको नजरले हेरेका छन् ।

मन्त्री वाग्लेको प्रस्तावमा पार्टीको आवश्यक सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन वा संशोधन गरेर यी शासकीय सुधारका एजेन्डालाई लागु गरिने उल्लेख छ ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले एउटा समुदायलाई खुसी पार्नका लागि सङ्घीयता र प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव आएको बताए । यो प्रस्ताव एकात्मक सोच र साम्प्रदायिक विचारबाट पूर्णतः ग्रस्त विषाक्त प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ ।

त्रिपाठीले संविधान प्रदत्त अधिकारबाट प्रदेशलाई वञ्चित गराइ अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावले हामीलाई अनौठो लागेको छैन किनकि यस्तो विचार वाहकको सामना हामीले पहिलेदेखि गरेका हौँ । नयाँ भनाउँदाबाट पनि यस्तै विचार आउँदा अचम्म मानेका  छैनौँ ।’

रास्वपाका नेता एवं मन्त्री वाग्लेले आफ्नो प्रस्तावमा सिधै प्रदेश खारेजको कुरा गरे पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचनाको पक्षमा रहेको जनाएका छन् ।

लामिछानेको कुरा अस्पष्ट आए पनि आशय प्रदेश सभा खारेजी नै रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले बताए ।

रास्वपा वर्तमान प्रदेशको ढाँचालाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन र यसमा व्यापक सुधार वा परिवर्तन गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । रास्वपाले केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गरेको छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा सभापति लामिछानेले अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली भएको भन्दै खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा हालको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वलाई फरक ढङ्गले हेर्ने सङ्केत गरेको छ । यसले गर्दा मधेसवादी दलहरू सशङ्कित देखिएका छन् ।

केन्द्रितकृत शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने र तानाशाह जन्माउने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको अध्यक्ष त्रिपाठीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव अनिल महासेठले सङ्घीयताको सम्बन्धमा रास्वपाको महाधिवेशनमा नेता वाग्लेद्वारा प्रस्तुत धारणा पुरानै रहेको बताए । चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री बालेन मधेस पुगेर सार्थक र बलियो सङ्घीयता बनाउने भन्दै मत मागेका थिए । त्यही अनुसार रास्वपाले मधेसबाट अत्यधिक मत पनि पायो । अहिले वाग्लेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री मौन बस्नुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि शङ्काको घेरामा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

रास्वपाका नेता राजीव झाले वाग्लेको प्रस्तावमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताए । मधेसमा रहेका अधिकांश रास्वपाका नेताले सो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि आफूहरूले पार्टीमा दबाब दिने बताउँदै उनले सङ्घीयतालाई बालियो बनाउने भनेर मत लिएको रास्वपाले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने प्रस्ट पारे ।

महाधिवेशन पछि पनि यो विषयमा पार्टीभित्र बहस हुने झाको भनाइ छ । सङ्घीयताको विरुद्धमा हुने कुनै पनि कुरा स्वीकार नहुने र यसका लागि आफूहरूले अवाज उठाउने उनले बताए ।