काठमाडौँ । बिहीबार दाङमा एक ७३ वर्षीया वृद्धामाथि बसभित्र सामूहिक बलात्कार भयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित बसपार्कमा भएको सो घटनामा आरोपित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । तर, यस्ता हिंसा पीडित महिलाहरूको उपचारमा कठिनाइ छ । 

यस्तै अनपेक्षित घटनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार गर्न देशभर अस्पतालहरू तोक्नुका साथै मार्गदर्शन तयार पारेको छ । 

यस क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तीन वटा मार्गदर्शन तयार पारेको हो । जसमा सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०८०/८१ रहेको छ । 

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरूमध्ये प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा ९४ अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि ६२ अस्पताल तथा सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८८ वटा अस्पताल ताकिएको छ ।   

यस्तो छ ओसीएमसी कार्यक्रम  

सरकारले एकद्वार सङ्कट व्यबस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरूमध्ये प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भएको जनाएको छ । 

लैङ्गिग हिंसालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि तोकिएका ९४ वटा प्राथमिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ । 

ओसीएमसीमा लैङ्गिक हिंसा पीडित÷प्रभावित बालिका, किशोरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूलाई वहुपक्षीय संयोजनद्वारा एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श दिइन्छ । 

त्यस्तै, चिकित्साजन्य प्रमाण सङ्कलन र संरक्षण, अल्पकालीन आश्रय, कानुनी उपचार सुरक्षा तथा संरक्षण, परिवार वा समुदायमा पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनमा सहयोग, सामाजिक पुनर्मिलन सहितको मर्यादित जीवनयापन गराउने उद्देश्यले तोकिएका अस्पतालहरूमा  स्थापना गरी ओसीएमसी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार ओसीएमसीले एकीकृत रूपमा महिला विरुद्धका हिंसालाई सम्बोधन गर्नेछ । हिंसापीडित महिलाका साथ आएका बालबालिका समेतलाई उपचार तथा आश्रयको व्यवस्था मिलाउने छ । 

यद्यपि पुरुषहरू तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू पनि हिंसाबाट पीडित हुनु परेका घटनाहरू सार्वजनिक भएकाले उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार एवम् मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।   

ओसीएमसीबाट पूर्ण रूपमा अर्थात् निःशुल्क शुल्क सेवा पाउने समूह निम्नानुसार छन्ः  

–सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति

–लैङ्गिक हिंसाको जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेका बेवारिसे एवम् शारीरिक तथा मानसिक रुपले अशक्त महिला तथा बालबालिका

–लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित भई मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका कारणले घर वा सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य महिला तथा बालबालिका

–लैङ्गिक हिंसापीडित एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिक महिला, सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपद्का कारण हिंसामा परेका र पर्न सक्ने महिला वा बालबालिका, एचआईभी तथा एड्सबाट सङ्क्रमित भई लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक ।

 

 

ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रदानका लागि अस्पतालको संख्या थप गरी ६२ वटा पुर्याएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल गरी दुइटा थप गरेको हो । यसअघि २०७९÷८० मा ६० वटा अस्पतालहरूले यो सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एवम् सहुलियतपूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना तथा सञ्चालन विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।  

कति छ छुट ?

अस्पतालमा उमेरहद, शारीरिक अशक्तता र आर्थिक स्थितिका आधारमा  मापदण्डका आधारमा सेवा दिनुपर्ने भनिएको छ । यसमा के कस्तो छुट छ तः

–६० देखि ६९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल ब्यवस्थापनबाट निश्चित स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।

– ७० देखि ७९ बर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक अशक्तता, दीर्घरोग र आर्थिक स्थितिका आधारमा अस्पताल ब्यवस्थापनबाट उपदफा (क) मा तोकिएका सेवाहरुको दायरा बढाइ स्वास्थ्य उपचार सेवामा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।

– ८० देखि ८४ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपदफा (ख) मा तोकिएका सेवाहरुको दायरा बढाइ स्वास्थ्य उपचार सेवामा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।

– ८५ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने ।

– अस्पतालले उपलब्ध गराएको वार्ड वा बेडको प्रयोग नगरी प्राइभेट वार्ड वा क्याबिनमा बसी उपचार गर्दा लागेको खर्चमा कुनै छुट सुविधा हुनेछैन । 

अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवालाई ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन आकस्मिक, बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवा दिन सहज हुने   पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।   

 

सामाजिक एकाइको सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम

सरकारले अस्पतालहरूमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक एकाइको सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न मार्गदर्शन तयार गरेको छ । 

७७ वटै जिल्लामा रहेका ८८ वटा अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क तथा सहुलियत बनाउन सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक एकाइको सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले यो मार्गदर्शन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यो कार्यक्रम २०६५ माघदेखि २५ शय्यासम्मका अस्पतालहरूमा आम नागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो । 

२०८०–८१ को मार्गदर्शनमा बिरामीहरूलाई अत्यावश्यक साथै अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सङ्घीय तथा प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा मन्त्रालयले सशर्त र निःशुल्क औषधिका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराई सो रकमबाट लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई निःशुल्क वा आंशिक छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । 

 

कस्ता व्यक्तिहरूले पाउँछन् निःशुल्क वा सहुलियत सेवा ?

मन्त्रालयद्वारा जारी सामाजिक एकाइको सेवा प्रवाह २०८०–८१ को मार्गदर्शनमा निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित समूह यी हुन्:

गरिब, असहाय,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, 

ज्येष्ठ नागरिक, लैगिंक हिंसापीडित, 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, 

प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी आदि), 

सहिद परिवार, 

कुपोषित बालबालिका, 

प्रहरीले ल्याएको थुनुवा, 

दुर्घटनामा परेको बिरामी (अभिभावक भएको), 

सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति । 

यद्यपि लैङ्गिक हिंसा पीडितको हकमा अस्पतालभित्र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको खण्डमा सामाजिक सेवा एकाइको लक्षित वर्गमा नसमेटिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

तर, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र उक्त अस्पतालमा सञ्चालन नरहेको खण्डमा सामाजिक सेवा एकाइको लक्षित वर्ग मानिनेछ ।  

लैङ्गिक हिंसा पीडित व्यक्तिका हकमा भने सम्बन्धित अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।