काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको आवाज बलियो गरी उठेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग गर्ने नेताहरु थपिँदै गएका छन् ।

जेठ २७ मा भएको नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनको सम्बोधनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको आंैल्याएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधिसभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो ।

संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाइ चाहिने भन्दै त्यसमा सबै पार्टीमा सहमति हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । देउवाको उक्त अभिव्यक्ति नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गराएको देखिन्छ ।

बुधबारको बैठकमा चौथौँ नम्बरमा आफ्नो धारणा राखेका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

‘निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा अस्थिरता बढेको हो कि ? मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रमा जानुपर्ने हो कि ? स्थायित्व र गणतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु,’ बानियाँले भने ।

राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पनि नेतृत्व गर्न सभापति देउवालाई उनको आग्रह थियो । ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकारको बाधक भएको बताएका थिए । ‘गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा देशलाई स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेका थियौँ । त्यसको परिणाम राम्रै आयो । तर ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्था स्थिर सरकारका लागि बाधक छ,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकार निर्माणको तागत ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको केसीले बताए । ‘११० जना समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले समानुपातिक काम नलाग्ने भए प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।  ‘समानुपातिबाट पुर्‍याएको कुरा उठेको छ । हामी महिला कामै लाग्दैन रे । उसो हाम्रा लागि निर्वाचन लडाउनुस् न त, ’राणाले भनिन्, ‘महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गर्न एक तिहाइ सिट बनाऔं । हामीले भन्यौं भने अरु पनि पनि लाइनमा आउँछन् ।’

यस्तै, नेता प्रदीप पौडेल पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा उभिएका छन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै संवैधानिक प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पौडेलको जिकिर छ ।

‘अहिलेको व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति रहँदैन र स्थिरता दिँदैन । त्यसैले, केही संवैधानिक प्रावधान सुधार्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०१ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । ‘प्रदेशमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरौं । राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्य मात्रै हुने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।

सभापति देउवाका विश्वासपात्र तथा पार्टीका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसका लागि प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो बनाउने कुरामा नेतृत्व लिन सभापति देउवालाई कार्कीको आग्रह छ ।

‘सभापतिजीले अग्रसरता लिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी थलो बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षमा महिला र दलितलाई निश्चित सिटमा आरक्षण दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

शुक्रबारको बैठकमा भुसालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउनुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अवस्थाबारे सोच्नुपर्ने बताइन् ।

‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर लिऔं । ३३ प्रतिशत महिलाको निर्वाचन क्षेत्र तोकौं,’ पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी भुसालले भनिन्, ‘दलित समुदायको निर्वाचन क्षेत्र तोकौं । तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लिएर जाऔं ।’

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘यो प्रणालीले गर्दा बहुमत आउन नसक्ने भयो । त्यसले धेरै प्रकारका विकृति पनि ल्याएको छ,’ शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘त्यस कारण राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाऔं । प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं ।’

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘समानुपातिको सिटलाई प्रत्यक्षतिर धकेलेर प्रत्यक्षको सिट बढाउने हो कि ? समानुपातिकको केही सिट घटाएर राष्ट्रिय सभातिर लाने हो ?,’ उनले भने ।

बैठकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको निर्क्यौल गरेर कांग्रेसले प्रवेश संसदमा गराउनु पर्ने भट्टराईको भनाइ छ  । ‘यो संविधानको पहिलो अभिभावक नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाओस् भन्न चाहन्छु,’ उनी भन्छन् । 

यता कांग्रेसका केही नेताको रुपान्तरण अभियानले पनि संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

साउन २ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको बनाउनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अभियानको माग छ ।