अहिले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता बनेको छ । अझ नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति त अझ भयावह छ । स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिलाई कानुनको सम्पूर्ण ज्ञान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नीति वा कानुन बनाउँदा धेरैजसो कर्मचारी नै हाबी हुन्छन् । कर्मचारीले नीति, नियम र कानुन बनाउँदा नै कानुनी छिद्र राख्छन् । त्यही  छिद्रलाई टेकेर आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कार्य गर्छन् । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले बढवा पाइराखेको हो ।

प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्ने काम धेरैजसो कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेर नै ऐन, नियम विपरीत कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्छन् । यस्तो कार्यले भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने प्रवृत्ति बढेको हो ।

परामर्श सेवा खरिद अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मुख्य बिन्दु बनेर देखापरेको छ । यसमा लेनदेन राम्रै हुन्छ । यसमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मिलेमतो र लेनदेन हुन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको अपव्याख्या गरेर सूचना प्रकाशन नै नगरी धेरै काम गराइन्छ । कर्मचारीहरू आफ्नै मातहतमा वा आफन्तका नाममा देखावटी कन्सल्टेन्सीहरू खडा गर्छन् । तिनै कन्सल्टेन्सीमार्फत् देखावटी रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई परामर्श सेवाका कामहरू (डीपीआर, आईईई, ईआईए, ओएनएम, आवधिक योजना आदि) दिने गरेको पाइन्छ । अनि लागत अनुमान हाराहारीमा भुक्तानी गरी ५०–६० प्रतिशत कमिसन लिने काम हाकिमबाट हुने गरेका छन् । 

त्यति मात्र होइन टीओआरसमेत पहिल्यै आफ्नै मातहतका कन्सल्टेन्सीलाई बनाउन लगाउने र अन्य कन्सल्टेन्टलाई ईओआई, आरएफपीमा विविध कारण देखाएर अस्वीकृत गरिदिने गर्छन् । यस्तोमा ती खडा गरिएका कन्सल्टेन्टले कस्तो रिपोर्ट देलान् ! त्यही भएर नै त्यस्ता काममा कि त डिटेलिङ पुगेकै हुन्न कि कुनै ठाउँको कपी पेस्ट गर्ने काम मात्रै हुन्छ । सरकारी प्रोजेक्टहरूमा जबसम्म सार्वजनिक सूचनामार्फत खुला प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता छनोट गर्ने नीति बनाइँदैन तबसम्म स्थानीय निकायका हाकिमहरूको खल्ती भरिने काम रोकिँदैन । स्थानीय तहमा राम्रोसँग प्रोजेक्टहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

एउटा सिङ्गो भवन ठड्याएर वा एकै स्थानीय तहमा उस्तै प्रकृतिका संरचना बनाउँदा पनि पटक पटक डीपीआरका नाममा भुक्तानी दिएर कमिसन लिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा अधिकतम मूल्य तोकिएका खरिदजन्य सामग्री, अधिकतम मूल्यमै खरिद हुने र मूल्य नतोकिएका सामग्री असामान्य मूल्यमा खरिद हुन्छन् । स्वास्थ्य, पशुतर्फका औषधीजन्य खरिदको दायरा अझ फराकिलो हुन्छ । औषधीजन्य सामग्रीमा मार्जिन धेरै हुने हुँदा देखाउनका लागि १–२ वटा खरिदको विज्ञापन गरिन्छ र बाँकी सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्ता कुराको तथ्यगत विवरण खोज्न जनताले सूचनाको हकमार्फत स्थानीय तहको बिल भौचरको फोटोकपी माग्नु आवश्यक छ । त्यस आधारमा खरिद भएको ठाउँमा सम्पर्क गरेर सोधपुछ गरी वास्तविक मूल्य र खरिद मूल्यको अन्तर थाहा पाउन सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ नेपाली कन्सल्टेन्टलाई पनि काम गर्न कठिन छ । पहिलो त ५०–६० प्रतिशत लो बिड गरेर प्रोजेक्ट पर्छ । त्यसमा २० देखि ३० प्रतिशत कमिसन हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ । हाकिमहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ । अनि १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टीडीएस बुझाउनुपर्छ । अनि बाँकी रहेको पैसाले सीभीमा देखाए जसरी विशेषज्ञ हायर कसरी गर्न सकिन्छ ? अर्कोतर्फ यस पटक पीसी नदिए अर्को पटक काम पाइँदैन । अनि बिल रोकिएला भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

स्थानीय तहमा अर्को अनियमितता हुने पाटो भनेको अनावश्यक अनुगमन भ्रमण खर्च पनि हो । स्थानीय तहमा कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अनुगमन टोली नबनाई, हाकिम मातहतका कर्मचारीलाई उपस्थित नै नगराई या अनावश्यक कर्मचारी आमन्त्रित गराई अनुगमन भत्ताको नाममा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । आफ्ना कार्यक्रम रोकिने डरले पालिका मातहतका अन्य शाखाले समेत हाकिम, लेखा, प्रशासनलगायतका कर्मचारीको नाम राखी अनावश्यक भत्ता दिने चलन पनि स्थानीय तहमा  मौलाएको छ । यस क्रममा ठुला कर्मचारीको कतिपय भत्तासमेत दोहोरो परेको हुन्छ । तर महालेखाले समेत कर्मचारीको बिल, भरपाई, भत्ता, हाजिरी आदिमा चासो नदेखाउने वा उनीहरूलाई पनि मिलाउने व्यवस्था हुँदा यी कुरा बाहिर आउँदैनन् । 

ठुला कर्मचारीहरू आफ्ना बिल, पेस्की आफ्नो नाममा निकाल्दैनन् । आफ्नो मातहतका भान्छे, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकको नाममा निकाल्छन् । यसबापत उनीहरूलाई पनि १, २ वटा भ्रमण भत्ता मिलाइदिन्छन् । त्यसैले ठुला कर्मचारीको खर्च हेर्न साना कर्मचारीको फाइल खोल्नुपर्छ । 

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबबाहेकको सुविधा हेर्दा २४ घण्टा नै सेवा दिइराखेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकायमा सवारीसाधन मर्मत खर्च, खाना, खाजा खर्च, प्रोत्साहन भत्ता, अनुगमन भत्ता आदिको नाममा बर्सेनि लाखौँ अनियमितता हुन्छ । यो सुधार्न असम्भव जस्तो भइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ पत्रिकाको विज्ञापन खर्चमा पनि ८० प्रतिशतसम्म अनियमितता हुने गर्दछ । ठेक्का आदिको सूचनाको नाममा चिनजानका व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना उनीहरूको रेटमा दिने र डिस्काउन्ट नमाग्ने तर कमिसन माग्ने चलन हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय पत्रिकाले समेत ८० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट दिन्छन् ।

वास्तवमा स्थानीय तहमा प्रशासकीय जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतहरू भ्रष्टाचारका मूल नाइकेका रूपमा देखा पर्दै गएका छन् । यिनीहरूमार्फत नै स्थानीय तहमा कुशासन मौलाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा इन्जिनियर, योजना प्रमुख, जिन्सी प्रमुखलगायत कर्मचारीको पनि संलग्नता छ । यसमा लेखा अधिकृत नमुछिने कुरै भएन । लेखा अधिकृत, इन्जिनियर र अन्य प्रशासकीयका नजिकका कर्मचारीलाई बाध्यता भनौँ या अवसर, हाकिमले भनेको मान्ने पर्यो । अनि आफूलाई पनि हाकिमको सेवा गरे मेवा मिल्यो । 

त्यसैले स्थानीय तहबाट एक प्रशासकीय प्रमुख बिदाइ हुँदा या नयाँ आउँदा धेरै आशा गर्नु र बढाइचढाइ गर्नु आवश्यक छैन । भित्रभित्रै कमिसन र भ्रष्टाचारको साम्राज्य उनीहरूले नै फैलाएको पाइन्छ । यो विषयमा स्थानीय तहको नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ । किनभने कर्मचारीसँग जुहारी खेल्न त्यति सजिलो छैन । जब आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पदमा रहेका प्रशासकले आफ्नो फाइदाको निम्ति काम गर्न थाल्छ तब सुशासन शब्दकै उपहास हुन जान्छ । 

कर्मचारीतन्त्र जनमुखी छैन । यो शासकको इसारामा चल्छ । त्यसैले यसका विशेषताहरू जनमुखीभन्दा पनि कानुन र प्रक्रियामुखी बढी छन् । कर्मचारीतन्त्रमा शासकको वरिपरि घुमिरहने कर्मचारीको एक जमात नै हुन्छ, जो अवसरवादी हुन्छन्, जसले शासकको कुनै नराम्रो कुरामा समेत विरोध जनाउँदैन । किनभने ऊ भ्रमणभत्ता, बिदा, मर्मत खर्च, खाजा खर्च आदिमा पल्केको हुन्छ । जस्तोसुकै दरिद्र काम पनि उसले गोपनीयताका साथ गर्छ । नीतिभित्र पकड राख्नेलाई कमिसनको चिन्ता छ । यही चिन्तैचिन्तामा सरकारी नीति कमजोर हुँदै गएको छ । हामी काममा भन्दा पनि कागजातमा विश्वास गर्छौँ, नतिजा जहाँ होस् फरक पर्दैन । 

असार मसान्तमा बजेट सक्नै पर्छ । अनि बन्छन् फर्जी बिल भरपाई । त्यही कागजमा अडिट हुन्छ । अडिटमा पनि कमिसन चल्छ । चोर नसमातेसम्म जेल इमानदार नै रहन्छ भने जस्तो नीतिगत रूपमा कागजात पुर्‍याएर सधैँ इमानदारिताको ढोङ देखाएरै चल्छ भन्नेहरूलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्र बुझेको इमानदार जनप्रतिनिधि आउँदैनन् तबसम्म स्थानीय तहमा नीतिगत अनियमितता रोकिँदैन ।

मिडियाले देखाएका २, ४ हजारको भ्रष्टाचारले देश बिगारेको छ भन्ने लाग्दो हो तर त्यस्तो पटक्कै होइन । नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिसनले देशलाई कङ्गाल पार्छ । अहिले नीतिभित्र नेता र कर्मचारी मात्र रमाएका छन् । व्यापारी, ठेकेदारको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैका प्यारा छन् । स्थानीय निकायमा असारमा ठेक्कापट्टा सक्ने, नयाँ सम्झौता गर्ने, कोटेसन तयार गर्ने, अनावश्यक सामान खरिद गर्ने, खरिद–बिक्रीको हिसाब किताब समेत यही मसान्तमा हुन्छ । यस्तो कार्य कर्मचारीमा संस्कारकै रूपमा विकास भएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पुराना पुस्ताका कर्मचारी भएर यस्तो भएको भनिन्छ । तर युवा कर्मचारीमा पनि यस्तै संस्कार विकास हुँदै गएको छ ।  

भ्रष्टाचार मौलाउनुमा कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि एउटा कारण हो । महँगीले आकाश छोएको छ । कर्मचारीको दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी तलब भत्ताले मात्र पुग्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत अनैतिक बाटो कर्मचारीले समातेका छन् । आफ्नो  कमाइबाट जीवनयापन सहज हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।

अनियमितताविरुद्ध बोल्न उचित समय, स्थान, परिवेश आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणमा त्यसको सही सूचना आवश्यक पर्छ । तसर्थ नागरिकमा सूचनाको हकको ज्ञान, जागरूकता, खबरदारी गर्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना आवश्यक पर्छ । सूचना प्राप्त गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने चेतनाको विकास नभएसम्म स्थानीय तहको खर्चलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन असम्भव जस्तै छ ।