बारा । धान खेतको बीचमा क्रसर र बालुवा उद्योग खुल्दैछ भन्ने सूचना पाउनासाथ बारा फत्तेपुरका जयप्रकाश चौधरीसहितका  केही स्थानीयहरूले वडा कार्यालय पुगेर विरोध गरेका थिए । सार्वजनिक सुनवाइ नै नगरी खेतको बिचमा क्रसर र बालुवा उद्योग कसरी खुल्यो  स्थानीयहरू अझै अनविज्ञ छन् । गत वर्ष विरोध गर्दागर्दै गाउँमा एउटा मात्रै क्रसर खुलेको थियो तर १ वर्षको अन्तरालमा एकै ठाउँमा ३ वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । 

जनप्रतिनिधिले धान खेतमा बालुवा उद्योग चलाउन सिफारिस दिएर ठुलो गल्ती गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ । ‘ढुङ्गा फुटाउँदा निस्कने धुलो आएर वाली सबै नोक्सान गरेको छ, खेतमा वाली राम्रोसँग उम्रँदैन, पातहरू पुरै पहेँलो भएको छ, बालुवा पानी बगेर खेत सबै बगर बनाइसक्यो’ चौधरीले गुनासो गर्दै भने ‘क्रसरको लागि जग्गा भाडामा दिने बेलामा हामी वडामा पुगेर विरोध पनि  गरेका थियौ, तर सुनवाइ भएन वडाले खै कसरी सिफारिस दियो थाहा छैन’ । वालगंगा खोलासँग जोडिएका गाउँका १० औ बिगाहा खेतीयोग्य जमिनमा  अहिले क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू खुलेका छन् । 

ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम बालुवा धुने र ढुङ्गा फुटाउने मेसिन सञ्चालन हुन थालेपछि आसपासका खेतीयोग्य जमिन समेत बगरमा परिणत हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । ‘गाउँमा २-४ जनाले मात्रै विरोध गरेर सुनवाइ हुँदैन, के गर्ने’ चौधरीले भने 

फत्तेपुरका अर्का स्थानीय गजेन्द्र चौधरीले धान खेतको बिचमा क्रसर चलाउने अनुमति दिन नहुने बताउँछन् । ‘वडाध्यक्षले यस्तो सिफारिस दिन नै नहुने तर कसरी सिफारिस दिए, अहिले ठुलो नोक्सानी भइसकेको छैन, तर पछि हुन्छ ।’ 

बालुवा उद्योग चलाउन जग्गा भाडामा दिएबापत प्रतिवर्ष प्रतिकट्ठा ७ देखि १० हजारको दरले ५ देखि १० वर्षको लागि सम्झौता गरेर कृषकहरूले जग्गा भाडामा दिने गरेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरूले पनि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटलाई बेवास्ता गर्दै खेतको फाँटको बिचमा यस्ता उद्योगहरू खोल्न धमाधम अनुमति दिने गरेका छन् । जसको कारण बाराको कोल्हवी, करैयामाई, निजगढ, जीतपुर सिमरा र कलैयामा मात्रै सयौँ बिगाहा धान खेतहरू बिस्तारै बगरमा परिणत हुँदै गएका छन् । 

‘जग्गाधनीले पनि उब्जनी गर्‍यो भने खान पुग्दैन, बरु क्रसरलाई दिएपछि राम्रो पैसा पाउने लोभले दिने गरेका छन्’ अर्का स्थानीय नगेन्द्र चौधरीले भने । 

कलैया उपमहानगर वडा नं २४ सखुईका श्रीराम पटेल पनि खेत छेउका क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा आएपछि खेती राम्रो हुनै छाडेको बताउँछन् । ‘बालुवा धोएर निस्किएको सबै धमिलो पानीले खेत पुरै बिगारेको छ, बालीनाली उम्रँदैन, पात पनि पहेँलो हुन्छ, बालीमा नयाँ नयाँ रोग लागेको छ, धुलो उडेर खेतमा कामै गर्न पनि सकिदैन’ पटेलले भने ।

 उनले ५ वर्षअघि प्रतिकट्ठाको ५ हजारको दरले करिब ३ बिगाहा खेत क्रसर सञ्चालनका लागि भाडामा दिएका थिए । उनी क्रसर र बालुवा उद्योगले खेत पुरै बिगारेको बताउँछन् । 

गत वर्ष कलैया उपमहानगर वडा नं २४ का स्थानीयहरुले क्रसर सञ्चालकहरूले बालुवा धोएको धमिलो पानी सिधै कुलोमा छोड्दा पशु चौपाय बिरामी भएको र खेती पनि बिग्रिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।  

स्थानीयको विरोधपछि क्रसर सञ्चालकले केही दिन बालुवा धोएको धमिलो पानी प्रशोधन गरेर मात्रै कुलोमा छोड्ने सहमति जनाए पनि त्यो निरन्तर भने हुन सकेन । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्र प्रसाद साहले स्थानीय तहले कृषियोग्य भूमिमा आफूखुसी क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएर ठुलो गल्ती गरेको बताउँछन् । 

‘पालिका अन्तर्गत रहेका क्रसर र बालुवा उद्योगमा हामीले अनुगमन मात्रै गर्ने हो बन्द गराउने अधिकार हामीलाई छैन, माथिबाटै आदेश आयो भने मात्रै हामीले हात हाल्ने हो’ समन्वय समितिका प्रमुख साहले भने ‘हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगले बालुवा उद्योगको अनुमति लिएर मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन गरेका छन्, यिनलाई कारबाही कसले गर्ने हामीलाई अधिकार छैन ।’ 

बाराको १६ वटा पालिका मध्ये जीतपुर सिमरा र कलैया उपमहानगर, निजगढ, कोल्हवी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका सहित दक्षिण तर्फका केही पालिकाहरूमा दर्जनौँ क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

यी उद्योगहरूले आफूखुसी वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (आइई) तयार  गरेर स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेती क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालनको लागि जनताबाट गुनासो आएमा त्यसको सुनवाइ गरेर मात्रै स्थानीय तहले सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘खेतको बिचमा क्रसर राख्दा त्यहाँको समाज, विद्यालयलाई के कस्तो असर पर्दछ, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होला, बर्खाको पानीले बालुवा बगाएर अर्काको खेतमा पुर्‍याउला दर्जनौँ सङ्ख्यामा टिपर चल्दा ग्रामीण कृषि सडकलाई कस्तो असर पार्दछ ती सबै विषयलाई हेरेर नगरपालिकाले आईई स्वीकृत गर्नुपर्दछ’ इन्जिनियर रुपाखेतीले भने ‘कृषि भूमिमा यस्ता उद्योग चलाउँदा दीर्घकालीन रूपमा यसले ठुलो नोक्सान पुर्याउछ, खेतको उत्पादन पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा घट्छ’ पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीत खोला छेउमा चलेका क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरेपछि ती उद्योगहरूले कृषि क्षेत्रमा सरेका छन् जसका कारण बारामा मात्रै सयौँ बिगाहा धान खेतहरू बगरमा परिणत हुँदै गएका छन् । 

इन्जिनियर रुपाखेतीले नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन अनुमतिका लागि नगरपालिकाबाट त्रुटि भएको हुनसक्ने बताएका छन् । 

खेतको बिचमा क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालन हुन थालेपछि आसपासका जग्गाहरूमा उत्पादन घट्ने, माटोको गुणस्तर बिग्रने, जमिनमुनिको पानी सुक्ने, ढुङ्गा फुटाउँदा निस्कने धुलो उडेर बालीनालीको पात पहेँलो हुने, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण लगायतका समस्याहरू देखिएका छन् । 

क्रसरले खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमि बनाइदिन्छ : सिंह

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले खेती योग्य जमिनमा क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालन गर्दा कृषि भूमिहरू जमिनहरू मरुभूमिमा परिणत हुने बताएका छन् । 

वातावरण क्षेत्रमा विशेष जानकारी राख्ने डिभिजन वन प्रमुख सिंहले बालुवा र गिटीका कारण पानीका स्रोतहरू जमिनमुनि पुग्न नसक्ने र ढुङ्गा फुटाउँदा निस्कने आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म कणहरूले बालीनालीलाई ठुला नोक्सान पुर्‍याउने जनाएका छन् । 

‘धान फल्ने खेत क्रसरले पुरेपछि त्यो जमिन त्यतिकै मरुभूमि बन्छ, माटोको मलिलोपना र जमिनको उत्पादकत्व घट्छ, पानीको मुहानहरू सुकाइदिन्छ जसको प्रत्यक्ष असर देशमा गरिबी अझ बढ्छ’ सिंहले भने ‘क्रसर सञ्चालन गर्दा एउटा व्यक्तिले पैसा कमाउँछ तर त्यसको वातावरणमा पर्ने असर समुदायले भोग्नुपर्छ’

नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपुर्व आईइमा दुरी प्रमाणित गर्ने बाहेक वन कार्यालयको खासै भूमिका नहुने सिंहको भनाई छ ।  

उनले भूमि ऐनको फाइदा उठाएर यस्ता उद्योगका सञ्चालकहरूले कोल्हवीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालनमा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

वातावरणीय हिसाबले १ हेक्टर कृषि भूमि बराबर ३ दशमलव ६५ हेक्टर  वन क्षेत्र भएका त्यो जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । तर पछिल्लो समय भयावह रूपमा भएको वन अतिक्रमणले १ हेक्टर कृषि भूमि बराबर ० दशमलव ६७ हेक्टर मात्रै वन क्षेत्र रहेको छ । ‘कृषि र वन क्षेत्रको भूभागको अनुपात नमिल्दा माटोमा मलिलोपना हुँदैन भने पानीको श्रोत सुक्दै जाने र विस्तार कृषि भूमिहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदै जान्छन्’ सिंहले भने । जल,जमिन र जङ्गल एक अर्कामा अन्तरसम्बन्ध भएकोले कृषियोग्य भूमि दुरुपयोग गर्दा त्यसको असर जल (पानीका स्रोतहरू) र जङ्गलमा पर्ने सिंहको भनाई छ ।