सुर्खेत । ‘भेरीगंगाको विमानस्थल देखाउने विमानस्थल हो, अहिले जुन विमानस्थलका प्रधानमन्त्रीज्यू उत्रिनुभएको उक्त विमानस्थललाई समय सापेक्ष विस्तार र अभिवृद्धि गरी एटीआरको विमानलाई सहज अवतरण गर्ने विमानस्थलमा रूपान्तरण गरौँ ।’ प्रदेश स्थापना दिवसको दिनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै अगाडि चर्को स्वरमा भनेका शब्द हुन् ।

कँडेलले अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम र संसद्मा पनि पछिल्लो समय वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । सोही दिन कर्णालीको निजी क्षेत्रले पनि सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझायो । यद्यपि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको च्याप्टर ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तात्कालिक मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘क्लोज’ गरिदिएका थिए । त्यो बेलामा कँडेल लगायतका नेता र स्थानीयले समेत विस्तारका सहयोग नगरेको र दबाब थेग्न नसकेको भन्दै विस्तारको विषय क्लोज गरिएको थियो । 

 नागरिकले दुःख पाएको बताउँदै त्यो बेला शाहीले भनेका थिए भने, ‘जग्गा पुनः जाने डर जग्गाधनीमा छ । नागरिक त्रसित भएकाले नयाँ विकल्प नभएसम्म विमानस्थल बिस्तार हुँदैन । अहिले जे छ, त्यसमै सीमित राखौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ त्यस पश्चात् पनि कर्णालीको निजी क्षेत्रले वर्तमान विमानस्थल विस्तार कार्यमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै गएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, सरकारले ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेपछि विषय सेलायो । ०७४ पछि निरन्तर बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने तर, कार्यान्वयन नहुने गरेको योजना थियो, सुर्खेत विमानस्थल । 

यद्यपि अहिले भने पुनः विस्तारको विषय बल्झिएको छ । 

के थियो सम्झौता ? 

सुर्खेत विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग अहिले १ हजार २५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरण हुन सक्दैनन् ।

लम्बाई कम हुँदा एटीआर–७२ लगायतका ठुला जहाजको क्षमता अनुसार भार बोक्न नसक्ने, प्रदेशको प्रमुख र सक्रिय विमानस्थल भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा छैन । 

अहिलेकै अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले भाडा तिर्न सक्दैनन् । कम्तीमा पनि एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गर्ने, रात्रिकालीन उडान पनि भर्ने गरी विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ०७७ मङ्सिरको अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याए । 

विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज, ०७७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  तर, प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भयो ।

०७८/०७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत सङ्कलन कार्य अघि बढाइसकिएको थियो । 

प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम ग¥यो, जसको व्यापक विरोध भयो । टीकाराम आचार्यको नेतृत्वमा नागरिक सरोकार समिति नै गठन गरी उक्त समितिले विमानस्थलका लागि अहिलेको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । 

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९ सय २३ घरधुरी परिवार, विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि समितिले दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हाल भएको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यो बेलामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारलाई सहयोग नगरेको तत्कालीन एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । ‘सबै काम अघि बढिसकेको अवस्था थियो तर, कसले के राजनीति गरे बुझ्न सकिएन,’ उनले भने,‘ अहिले फेरि उनै व्यक्तिहरू अहिलेको विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्‍यो भनेर भनिरहेका छन् ।’

त्यो बेला विस्तार कार्यमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेन । आफ्ना नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्काल विस्तार कार्य अघि नबढाउन ३ माघ, ०७७ मा प्रदेश र केन्द्रमा पत्राचार समेत ग¥यो । त्यो बेला राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन नसक्नु, नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान नदिनाले नै विस्तारको कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । 

यामलाल कँडेलले त्यो बेला उक्त क्षेत्रका बासिन्दा कहाँ पुगेर नै विमानस्थल विस्तारको विषयमा छलफल गर्ने गरेका थिए । तर, नागरिकहरूले यहाँ उपयुक्त नहुने कुरा उनी कहाँ राख्थे । पछि विस्तार कार्य अघि बढ्नै नसक्दा कँडेलले विस्तार कार्यमा सहयोग नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।  

चर्को विरोध थेग्न नसकेपछि ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिए । त्यसपछि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरियो ।

साथै विमानस्थल विस्तार कार्य महँगो भएको पनि शाहीले बताएका थिए । उतिबेला नै प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जा लगायतका सबै काम गर्न ९ अर्ब ४० करोड बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

नयाँ विमानस्थल बनाउन ११ अर्ब रकम लाग्ने प्राधिकरणले सरकारलाई भनेको थियो । शाही नेतृत्वको सरकारले नै प्राधिकरण र संघीय सरकारको समन्वयमा नयाँ भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा विमानस्थल बनाउने तय भयो ।

गत वर्ष नै त्यसका लागि अध्ययन पनि गरिसकिएको छ । ०७९/०८० को बजेटमा रामघाटमा विमानस्थल बनाउनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो । 

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने पुनः पुरानै विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने भनेर योजना आएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको २६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘कर्णालीमा हवाई सेवालाई नियमित, सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिने छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।’ 

यद्यपि बजेटमा पनि स्तरोन्नतिकै कुरा उल्लेख छ । वर्तमान आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र दीर्घकालीन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउनको लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । यद्यपि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले अहिलेकै विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

के होला त सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार ?

सुर्खेत विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रतिष्ठा आचार्य ठुला विमानका लागि अहिलेको विमानस्थल पर्याप्त नभएको बताउँछिन् ।

‘मौसम खराब हुने बित्तिकै बुद्ध एअरको विमान आउन सक्दैन,’ उनले भनिन,‘ ठुलो प्रदेशको हिसाबले ल्याण्डिङ गराउने, कम भिजिबिलिटीमा पनि फ्लाइटहरू रेगुलर गर्ने लगायतका कामका लागि अहिलेको रनवे पर्याप्त छैन ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल वर्तमान विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले नयाँ विमानस्थल पनि बनाउनुपर्ने तर, वर्तमान अवस्थामा कर्णालीको पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउन, सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनका लागि अहिलेको विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ बन्नेमा हाम्रो आपत्ति होइन, पूर्वाधार बन्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ तर, अहिलेको विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको फोर्स ल्यान्डिङको अवस्थाले धान्दैन । विस्तार हुन जरुरी छ ।’ 

यो विमानस्थललाई विस्तारसँगै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने,‘ नयाँ विमानस्थल बन्न ८/१० वर्ष लाग्छ नै । भइरहेको विमानस्थललाई सही तरिकाले सुचारु गर्नुपर्‍यो र व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्छ । अहिले यहाँ पानी पर्दा पनि जहाज आउँदैनन्, नागरिकहरू प्लेन चढ्न नेपालगन्ज जानुपर्ने स्थिति छ ।’ यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि विस्तारसँगै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

नेपालगंजको विमानस्थलमा १५ मिटर भिजिबिलिटीमा जहाज ल्यान्ड हुन्छ तर, सुर्खेतमा ५ किलोमिटर भिजिबिलिटीमा मात्रै ल्यान्ड हुन्छ । त्यसैले विस्तारसहित प्रविधियुक्त बनाई अघि बढ्नुपर्ने कँडेल बताउँछन् । ‘पाइलटले आँखाले देखेर मात्रै ल्यान्ड गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ विकासका काममा राजनीति गर्नु राम्रो होइन ।’

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसी भने विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको विषयमा अहिले केही छलफल नभएको बताउँछन् । ‘ स्तरोन्नतिका लागि पनि सबै निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ म त्यसको गृहकार्यमा छु ।’