नयाँ दिल्ली । भारतको कानून आयोगले पोसको ऐन अन्तर्गत सहमतिमा यौनसम्पर्कको उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष गर्ने पक्षमा नरहने बताएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको २८३ औँ प्रतिवेदनमा आपसी सहमतिको उमेर १८ बाट १६ वर्षमा झार्नुको नतिजा सही नहुने बताएको हो ।

कानुन आयोगले यसबाट वयस्कहरूलाई नाबालिगले सहमति गरे पनि यौनसम्पर्क गर्न सहज हुने बताएको छ । यसले बालविवाह र बाल बेचबिखन विरुद्धको अभियानलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। साथै, बाल यौन अपराधको आरोप लागेकाहरू विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न पनि यसले झनै कठिन बनाउने बताइएको छ ।

हाल भारतमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने उमेर १८ वर्ष तोकिएको छ । साइबरस्पेसमा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराध र प्रलोभनमा परेका अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थामा यौनसम्बन्ध राख्नको लागि सहमतिको उमेर घटाउँदा निकै घातक परिणाम हुनसक्ने आयोगको भनाइ छ ।