काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाली समाज अमेरिका केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण नै संघीयता संस्थागत हुन नसकेको प्रस्ट पारे । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि प्रदेशलाई हालसम्म प्रहरी हस्तान्तरण नगरिएको उनले बताए ।

‘गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भइसक्यो, संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष भइसक्यो, दुईदुई वटा चुनाव देशमा सम्पन्न भइसकेको छ, तै पनि संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो शासन, प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा नरहेको बताउँदै उनले संघीयता विरोधी शक्तिहरुको कारण यस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष यादवले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा आउनु हो ।’

नेपालमा अहिले संघीयता विरोधी गतिविधि तीब्र रुपमा अगाडि बढेको बताउँदै उनले संघीयताले देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘संघीयताले देश बिग्रने भए सबैभन्दा पहिले अमेरिका बिग्रिने थियो, क्यानाडा बिग्रिने थियो, भारत बिग्रिने थियो तर संघीयताकै कारण ती देशहरु विकसित भएका छन् ।’

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता समाप्त गर्न पटकपटक प्रयास गरेको तर आफूहरुले गठबन्धन बनाएर त्यसलाई परास्त गरेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । अहिले चार वटा दल मिलेर मोर्चा बनाएको र सो मोर्चाको माध्यमबाट लोकतन्त्र रक्षाका लागि अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले संघीयता संस्थागत गर्दै संविधानलाई संशोधन गरिने प्रस्ट पारे ।

यादवले भने, ‘संविधान घोषणा भएको दिन मधेसमा मान्छे मारिएको थियो, काठमाडौँमा दीपावली गर्दा मधेसमा ब्ल्याकआउट गरिएको थियो ।’ यद्यपि यो संविधानमा केही राम्रा कुरा समावेश गरिएको भन्दै उनले त्यसमा टेकेर संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

सात वटा प्रदेशको संरचना नै गलत रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश निर्माण नभएको दाबी गरे ।

केही नेताले बसेर देशको शासन प्रशासनमा आफ्नो पकड कसरी बढाउने भन्ने उद्देश्यले सात वटा प्रदेश बनाएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशको संरचना अवैज्ञानिक रहेको बताए ।

भारतजस्तो अर्ध संघीय प्रणाली भएको देशमा समेत प्रदेशको नामकरण गर्दा जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान र भूगोलको आधारमा गरिएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा प्रदेशको नामकरण खोलानालाको आधारमा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

आफू सन् २००९ मा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन पहल गरेको बताउँदै उनले अहिले आएर केही सहज अवस्था बनेको बताए ।

नेपालमा नागरिकताको समस्या जानीजानी गराएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन लामो समय संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गराए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।