काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ । 

मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरे पनि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । मङ्गलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।  

कार्ययोजना अनुसार सन् २०३५ सम्म कुल माग २८ हजार ४६८ मेगावाट विद्युत् पुग्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायलगायतको समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । यस्तै आगामी १२ वर्षमा कुन आयोजनाबाट के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ र त्यसका लागि के कति लगानी चाहिन्छ भन्नेबारेमा समेत कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत असार २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत भदौ २६ गते मन्त्री बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।