काठमाडौँ । राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको विशेष अदालतमा दोस्रो दिन पनि बयान जारी छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा अदालतमा उपस्थित गराइएका अर्यालसहित ७ जनाको बयान सुरु भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी छपाई प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखाधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहितलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतमा उपस्थित गराइएका सात जनाको बयान पूरा भएमा थुनछेक बहस हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।