काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् गृह, होटेल, केबुलकार, रिसोर्टजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मस्यौदामा आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गरेबापत समान भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।  

निजी कम्पनीहरूले आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा चलाउन पाउने र त्यसबापत समान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विज्ञहरूले प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए संरक्षित क्षेत्र निजी कम्पनीले हात पार्ने, सट्टाभर्नाका नाममा अनुत्पादक जग्गाको दायित्व सरकारमा आउन सक्ने र संरक्षित क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हाल देशभरि २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । जसमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण, एउटा सिकार आरक्षण र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् ।  

मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा वेबसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले सबै पक्षबाट सुझाव माग्न मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको बताए । ‘मस्यौदा पढेर थुप्रै सुझाव आएका छन् । सुझाव निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलसमक्ष पेस गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ ।’ अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । सहमति प्राप्त भए मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पास गरी कार्यान्वयनमा लगिने ढुंगानाले बताए ।  

यसअघि सरकारले २०६५ सालमा संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउको थियो । विद्यमान कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया कठिन र लामो छ । वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोको चाहनामा नयाँ कार्यविधि बनाएर संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया खुकुलो पार्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधि पास भयो भने संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न निकै सजिलो हुनेछ ।’

नयाँ कार्यविधिमा प्रस्तावित प्रावधानले संरक्षित क्षेत्रभित्रको जैविक विविधतामा समेत असर पार्न सक्ने छ । कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँका रुखबिरुवा हटाउने प्रक्रिया पनि सजिलो बनाइएको छ । यसबाट जैविक विविधतामाथि थप जोखिम निम्तिन सक्छ ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।