काठमाडौँ । काठमाडौँबाट पोखरा जान अहिले सरदर ६ देखि ८ घण्टा लाग्छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले असार ४ गते प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर काठमाडौँदेखि पोखरा २ घण्टामै पुगिने गरी ‘एक्सप्रेस–वे’ बनाउने घोषणा गरे ।

मन्त्री लम्सालले काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वेको अध्ययन अघि बढाउने बताए । उनको यो घोषणा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, त्यही सडकलाई जम्मा ४/६ लेनमा विस्तार गर्न विगत ५ वर्षदेखि भइरहेको चरम ढिलाइ र भद्रगोल हेर्दा यो योजना ‘आकाशको फल’ जस्तै लाग्छ ।

पूर्वाधारविज्ञहरू आधुनिक प्रविधि र सुरुङमार्गको प्रयोग गरे ‘एक्सप्रेस–वे’ प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको बताउँछन्, तर सडकको बिचमा रहेको बिजुलीको पोल सार्न नसकेर वर्षौंदेखि म्यादमात्र थप्दै बसेको सरकारी संयन्त्रले काठमाडौँबाट २ घण्टामै पोखरा पुग्न सकिने गरी द्रुतमार्ग कसरी बनाउला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

मन्त्रीको यस्तो थियो महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा

संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई जोड्न ३ हजार किलोमिटर लामो ८ वटा पर्यटकीय राजमार्ग (एक्सप्रेस–वे) निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनका अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ती राजमार्ग बनाइनेछन् ।

जसअन्तर्गत उत्तर–दक्षिणतर्फ रानी–विराटनगर–किमाथांका, वीरगञ्ज–रसुवागढी, भैरहवा–कोरला, कोइलाबास–डोल्पा, जमुनाह–सिमकोट र गौरीफन्टा–बडीमालिकालाई एक्सप्रेस–वेका रूपमा विकास गरिनेछ भने पूर्व–पश्चिम जोड्ने थप दुई राजमार्ग बन्नेछन् । मन्त्री लम्सालले बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस–वे निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमै टेण्डर आह्वान गरिने र काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वेको अध्ययन अघि बढाइने दाबी गरेका छन् ।

विज्ञ भन्छन्– प्राविधिक रूपमा सम्भव छ

काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वे प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा बताउँछन् । तर सरकारले यसका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एक्सप्रेस–वे नयाँ ठाउँमा नयाँ सडक बनाउने भन्ने आम बुझाइ रहे पनि यो विद्यमान सडककै खण्डहरूलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्तरोन्नति गर्ने विधि भएको थापाको भनाइ छ । ‘एक्सप्रेस–वे भनेको पूर्णतः नयाँ ठाउँमा नयाँ सडक खन्ने होइन । अहिले भइरहेकै सडकको अधिकांश खण्ड उपयोग गर्दै यसलाई सुधार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जहाँ अत्यधिक घुम्ती र अक्करे भीर छन्, त्यहाँ सुरुङमार्ग र गहिरा खोँचहरूमा पुल बनाएर सडकलाई सिधा बनाइन्छ । सवारी चाप बढी हुने क्षेत्रहरूमा फ्लाईओभर निर्माण गरी यात्रालाई सुचारु राख्न सकिन्छ ।’

पहाडी भूगोलमा पहाड काटेर चार वा छ लेनको फराकिलो सडक बनाउनु भौगोलिक र वातावरणीय दुवै हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने भएकाले सुरुङमार्ग नै सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुने उनको तर्क छ । थापाका अनुसार नेपालसँग सुरुङ खन्ने प्राविधिक अनुभव र क्षमता पर्याप्त मात्रामा विकास भइसकेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, जलविद्युत् आयोजनाका लामा सुरुङहरू र मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको अनुभवले नेपाललाई यो दिशामा अघि बढ्न सहज बनाएको उनले बताए ।

थापाका अनुसार एक्सप्रेस–वे निर्माण भएमा काठमाडौँ–पोखरा यात्रा अवधिलाई घटाएर दुई घण्टामा सीमित गर्न सकिन्छ । यात्राको समय आधा घट्दा इन्धनको खपतमा उल्लेख्य गिरावट आउने र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, लामो र कष्टकर यात्राका कारण हिचकिचाउने विदेशी पर्यटकहरूका लागि आउजाउ सहज हुँदा पर्यटन व्यवसायले ठुलो फट्को मार्ने उनले बताए ।

चारदेखि ६ लेनमा विस्तार गर्न वर्षौं ढिलाइ

एकातिर विज्ञहरूले सम्भावनाको ढोका देखाइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारको आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता अत्यन्तै दयनीय छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिएको नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यको कन्तबिजोगले यात्रुलाई रुवाएको छ ।

करिब ९५ किलोमिटर लामो नागढुंगा–मुग्लिन सडकलाई विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विस्तार गरिँदैछ । पछिल्लो पाँच वर्ष यता यो सडक विस्तारकै क्रममा छ । कुनै खण्डमा दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रसमेत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण पक्षलाई जबाफदेही बनाउनुको सट्टा आयोजनाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव र विद्युतका पोल सार्ने काममा भएको ढिलाइलाई मुख्य कारण देखाउँदै पुनः म्याद थपिरहेको छ ।

अघिल्लो सातामात्रै सडक अनुगमनमा पुगेका पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्धारित समयमा बिजुलीको पोल नसारेको र काममा आलटाल गरेको भन्दै ‘निर्माण व्यवसायीका खुट्टा भाँच्ने’ आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नागढुंगा–मुग्लिन : दुवै खण्डमा निराशाजनक प्रगति

नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डलाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर केशवप्रसाद ओझाका अनुसार पहिलो प्याकेज (नागढुंगा–नौबिसे, १२.२६ किमि) मा करिब ८८ प्रतिशत र दोस्रो प्याकेज (नौबिसे–मलेखु) मा करिब ५९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

सडक विस्तारका लागि अझै करिब ७५ वटा पोल सार्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै पोल नसार्दा काम प्रभावित भएको आयोजनाको दाबी छ । पूर्वी खण्डमा करिब २० किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेकोमा जम्मा ९ किलोमिटरको बेस तयार भएको छ ।

पहिलो खण्डको ठेक्का १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएको थियो । २०७८ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको यो खण्डको म्याद पटक–पटक थपेर २०८२ फागुन मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । यस्तै ५ अर्ब ३३ करोडमा जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले ठेक्का पाएको दोस्रो प्याकेजको म्याद पनि असोज २०८३ सम्म थपिएको छ ।

यसैगरी, पश्चिम खण्ड (मलेखु–मुग्लिन, ३८.८६ किमि)को काम सुस्त छ । यसको भौतिक प्रगति जम्मा ४३ प्रतिशत छ । शर्मा–जेडआईसीजीले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा विस्तारको ठेक्का पाएको यो सडकमा भर्खरै प्राइम कोट हाल्न सुरु भए पनि जम्मा ३० टनमात्र बिटुमिन आएकाले काम रोकिएको छ । इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रका अनुसार अझै १०७ वटा पोल सार्न बाँकी छ । ठेकदारले विविध कारण देखाउँदै पुनः म्याद थपको माग गरेका छन् ।

मुग्लिन–पोखरा सडक : कतै काम सुरु भएन, कतै पुलमै अड्कियो

पोखरातर्फ जाने सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को लगानीमा सञ्चालित मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाअन्तर्गत मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण हालसम्म भौतिक निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । आगामी वर्षबाट मात्रै यसको काम सुरु गर्ने सरकारी योजना छ ।

कुल ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर सडकमध्ये आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा ३२ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए  । उनले भने, ‘यस सडक खण्डमा पर्ने अन्य सडक निर्माण र आवश्यक पूर्वाधारका कामहरू भने लगभग सकिएका छन् । हाल अन्तिम चरणमा रहेको सडकको रोड मार्किङको काम पनि लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । ठेक्का सम्झौता सकिएसँगै सो खण्डका अन्य अधिकांश कार्य पूरा भइसकेका छन् ।’

तर मादी नदीको पुल निर्माणको प्रगति जम्मा ८५ प्रतिशत छ । असार १९ गतेसम्मको समयसीमा रहेको पुल निर्माण पक्षले काम नसकिएपछि थप ३०३ दिनको म्याद थप माग गर्दै आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । पूर्वी खण्ड ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारको लागतमा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । सडकको डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटर, अन्य स्थानमा २५–२५ मिटर चौडा सडक विस्तार गरिएको छ ।

यस्तैगरी मुग्लिन पोखरा सडकको पश्चिम खण्ड (जामुने–सेतीपुल)को भौतिक प्रगति भने ८२ प्रतिशत पुगेको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरका अनुसार चार लेन सडक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । कुल ३६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस खण्डमा अब १० किलोमिटर सर्भिस लेन र सडक सुरक्षाका काम बाँकी छन् । यही १५ गतेसम्मको म्याद रहेको यो खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख कुँवरले भने, ‘चैत–वैशाखमा अलि बढी पानी पर्‍यो, त्यसले गर्दा केही समय डिस्टर्ब भयो । पहिले नै स्टक राखेकाले बिटुमिनको अभाव हाम्रो प्रोजेक्टलाई भएन । दुई महिनामा ३६ दिन नै पानी परेको छ, जसले गर्दा काम प्रभावित भयो । अहिले म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।’

२०७८ देखि सुरु भएको यो आयोजना अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग ७ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको यस खण्डमा ठेकदार कम्पनीले वर्षातका कारण ७५ दिन काम हुन नसकेको दाबी गर्दै ६ महिना म्याद थपको माग गरेको छ । तर, आयोजना कार्यालयले २ देखि ४ महिनासम्म मात्र म्याद थप्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।