काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलहरूले नै संघीयता खारेज गर्दिन्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले हालसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको बताए । 

उनले प्रदेशलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा उख्खनन् कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि बताए । 

उनले भने,  ‘प्रदेशहरूलाई अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन निर्माण गरिएन । उहाँ माननीयजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संघीयता खारेज गरौँ । यहाँ भन्नै पर्दैन यतै बाट खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखियो त । आठ/आठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरूलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति समेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ ? कसरी संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न रहिरहेको छ । ०७२ सालमा कानुन बनेको छ चुरे क्षेत्रमा उत्खनन्लाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र चुरिया क्षेत्रको संरक्षण, त्यहाँको गिट्टी, ढुंगा निकाल्न रोक्ने र न्यून असर पर्ने ठाउँबाट निकालेर घरेलु प्रयोजनका लागि, आन्तरिक प्रयोजनका लागि लाग्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अनि मात्र पर्यावरणीय संकटबाट जोगाउन सकिन्छ । मधेसलाई मरुभुमिकरणबाट जोगाउन सकिन्छ ।’

उनले अगामी दिनमा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुने र संसदमा विधेयक नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।