संसदवादी तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर यति लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा भएको छैन । १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न २०६२ साल मंसिर ७ गते आठ दलबिच १२ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको जगमा २०६२/०६३ मा जनआन्दोलन भयो ।

आन्दोलनबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । माओवादी सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका लागि २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भए पनि शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म द्वन्द्वको अवशेष बाँकी नै छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, टीआरसी विधेयक लगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
 

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन, गाँठो कहाँ पर्‍यो ?

शान्ति प्रक्रियामा सहमत भएका पक्षधर सबैले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन जोड दिनुपर्ने हो । तर कतिपय शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सहमत नभएका दलहरू अथवा शान्ति प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्न नचाहने चिन्तन प्रवृत्ति बोकेका पनि छन् । अहिलेसम्म बिलम्ब हुनुको पछाडिको कारण सहमतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पछिल्लो नेतृत्व गर्ने दलले अंगीकार गर्न सकेन । त्यसकारण समस्या देखियो ।

तत्कालीन ८ दलमध्ये मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी हुन् । कांग्रेस र माओवादीको हकमा सँगसँगै लाग्ने कुरा भयो, समस्या भएन । एमालेको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको बेला माधवजी पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा नेतृत्व परिवर्तन भयो । केपी ओलीजी नेतृत्वमा आउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुभएन । पार्टीले गरेको कुरालाई उत्तराधिकारीले निरन्तरता दिनुपर्थ्यो तर ओलीजीले निरन्तरता दिनुभएन । त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया डेडलक भइरहेको छ ।

तपाईंकै पार्टीको अध्यक्ष तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री कांग्रेससहितका दल अहिले सरकारमै छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहयोग गर्छु भनेको छ, काम गर्न कसले रोक्यो ?

बृहत् शान्ति प्रक्रियामा सहभागी दलहरू कम्तीमा पनि तीन दल आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । तीन दलबिच सहमति हुनुपर्नेमा एमालेको नेतृत्वले नै अंगीकार गर्न तयार नभएपछि अड्किने कुरा स्वयंसिद्ध सत्य भयो । तीनमध्ये एउटाले अड्काउने बित्तिकै अगाडि बढ्दैन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई एमाले नेतृत्वले नै अड्काउँदै आएको छ । हामीले त्यसरी अड्काउन मिल्दैन भनेर बारम्बार नेतृत्वसँग आग्रह गरिरहेका छौँ । एमालेभित्र पनि शान्ति प्रक्रियालाई अड्काउन मिल्दैन भनेर भनिराख्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर चारैतिर अगाडि बढेको छ । यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुभयो । यस प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन आफ्नो साथ र समर्थन रहने कुरा बताउनुभएको छ । संसदमा महासचिवले बोलेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघकै भर्सन हो । उहाँले नै महत्त्व दिएर बोलिसकेपछि अरुले अड्काउन हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर पनि अहिलेसम्म अड्किराखेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन ल्याइएको टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित गर्न दलहरू सहमति नजिक रहेको दाबी गरेका थिए, के भइरहेको छ ?

सबैको सहमति भएर सम्बन्धित समितिमा विधेयक गएको छ । त्यहाँ ओलीजीको निर्देशनमा एमालेले अड्काउने काम गरिरहेको छ । यद्यपि अन्तरबस्तुमा मोटामोटी सहमति भएको छ । अगाडि बढाउने कुरामा रोकेको रोक्यै गरेपछि प्रधानमन्त्री आफैँले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सहमति भएको एउटा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा एउटा धार रहिरह्यो । तर ओलीले रोकिराख्नुभएको छ ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, बलात्कार, शरीर बन्धक, क्रुर हत्या लगायत विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ ?

त्यस विषयमा दलहरूबिच सहमति भएको छ । सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि सहमति भएको छ । गम्भीर अपराधको विषयमा सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई अड्काएर एमालेलाई फाइदा के हुन्छ ?

एमालेको भित्री अमुर्त स्वार्थ सरकार परिवर्तन होला । यो सरकार विघटन गरे साथ दिन्छौँ भन्ने खालका कण्डिसन हुनसक्छ । कन्टेन्टमा रोक्ने विषय नभएपछि अब प्रक्रियामात्र बाँकी छ । प्रक्रिया कति दिन रोक्न सक्नुहोला ? तै पनि प्रक्रिया रोकिरहनु भएको छ ।

यसको भित्री स्वार्थ एमालेले सत्ता प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ गरेको भन्ने निष्कर्ष हो ?

अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ किनभने द्वन्द्वरत पक्षदेखि यस प्रक्रियामा सहभागी नै नभएका दलहरू समेत सहमत भएका छन् । राप्रपादेखि रास्वपासम्म प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सहमत भएका छन् । अन्य दल कसैले पनि अड्काएको छैन । त्यसैले बढी सम्भावना त्यही देखिन्छ । आन्तरिक कारण एमाले नै जानोस् ।

पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अड्कियो । त्यतिबेला अन्तरबस्तुमा सहमत भएको थियो तर प्रक्रियामा अड्कियो । त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अड्कियो । संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयो, त्यहाँ बिना कारण ओलीको नेतृत्वमा रोकियो । अहिले पनि अन्तरबस्तुमा सबै सहमत भइसकेको छ । प्रक्रियामा अड्किराखेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा दलहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ । तर देश अप्ठ्यारो परेको बेला, विश्व नै युद्धतर्फ ध्रुवीकृत भइरहेको बेला नेपालमा शान्ति र स्थिरता आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सुनिश्चित गरेर जान जरुरी छ । शक्तिकेन्द्रबिच आतङ्क मच्चाउनेहरू यसलाई अड्काएर द्वन्द्वको दिशामा लान खोज्दै छन् । हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य छिटो टुङ्ग्याएर शान्तिको बाटोमा लानु छ । शान्तिको बाटोमा जाने वा युद्धको बाटोमा जाने भन्ने बाहेक तेस्रो बाटो छैन ।

अहिले भुलेर पनि युद्धको बाटोमा जान दिन हुँदैन । युद्धको बाटोमा जानु भनेको विदेशी सेना निम्त्याउनु हो । विदेशी सेना आउने बित्तिकै राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्रको बाँकी कुरा टुङ्ग्याउन अहिले सहमति र समझदारीमा जाउँ । देश बचाउँ । देश बचाइसकेपछि भविष्यमा अन्य मुद्दामा छलफल गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । देशको सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता मुख्य मुद्दा हो । यसलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रियतालाई बचाउन शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।