काठमाडौँ । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले अझैसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेस गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ वटा र कोशी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस नगरेका हुन् । असार १० गते कार्यपालिकामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, मंसिरको दोस्रो हप्ता कटिसक्दा पनि ९ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीस्थित रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका, रौतहटकै फतुवा विजयपुर नगरपालिका र कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट नगरेका हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल भट्टराईका अनुसार बजेट समयमै पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समस्या पैदा भएको छ । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले समयमा बजेट नल्याउँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ तर, स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा कारबाही गर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसलाई हदैसम्मको लापरबाहीसम्म भन्न मिल्छ ।’

बजेट नल्याउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा थुप्रै बेरुजु देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन बनाउँदा बेरुजु देखाएपछि अख्तियारले केही स्थानीय तहलाई कारबाही गरेको उदाहरण छन् ।