पोखरा । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने भएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि प्रदेशकै कानुन अनुसार नासुसरह स्वकीय सचिव सुविधा दिइएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि संघ सरकारकै परिपत्रअनुसार स्वकीय सचिवलाई दिइएको सबै सविधा कटौति गरिएको थियो । अहिले संघमा पनि सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भैसकेको छ । सोही अनुसार प्रदेशका सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले स्वकीय सचिवका लागि आवश्यक तलव सुविधा बजेटबाटै व्यवस्थापन गरिसकिएको बताए । 

‘संघका सांसदले सुविधा पाउने भएपछि अब प्रदेशमा दिन पनि अवरोध छैन । हामीले स्वकीय सचिवका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिसकेका छौं,’ उनले भने । २ करोड ५० लाख भन्दा बढी रकम बजेटमा स्वकीय सचिवको तलब र सुविधाका लागि छुट्याइएको हो ।

गण्डकीमा ६० सांसद भएपनि राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको पद रिक्त छ । बाँकी सबै सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँछन् । गण्डकीमा दुई जना सांसद भएका दलले पनि संसदीय दलको हैसियत पाएका छन् । उनीहरूले दलको नेता र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी सदस्य भएको दलले सचेतकको सुविधा पाउने छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनले सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । 

सोही ऐनअनुसार, सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) का एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ । यसबाहेक राजपत्र अनंकित एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । पछि ऐन संशोधन गरेर सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकै सञ्चार विज्ञ राख्ने सुविधा दिइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । प्रमुख सचेतकहरू, समितिका सभापति, दलका सचेतक र सबै सांसदलाई नासुसरह सुविधा पाउने गरी एक–एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ । 

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर परिपत्र पठाउनुपर्ने सभामुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले स्वकीय सचिवहरूलाई तलब भत्ता दिने गरी राजपत्रमै प्रकाशन गरिसकेको छ । हाम्रो प्रदेशमा पनि आगामी वर्षका लागि बजेटमा यसको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ । क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाएमा हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौं ।’ जेनजी आन्दोलनपछि प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने भन्दै स्वकीय सचिव हटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

गत जेठमा कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–प्रदेश सभामुखहरूको बैठकमा समेत स्वकीय सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय गरेर सरकारसँग माग गरिएको थियो । पहिले प्रदेश सरकारले नै सेवा सुविधा रोक्ने परिपत्र गरेकाले अब नयाँ ढंगबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने सभामुख धितालको भनाइ छ ।

‘विगतमा परिपत्र जारी गरेर भुक्तानी रोक्का गरिएको थियो । अब त्यसलाई फुकुवा गर्न वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुन्छ,’ उनी अघि भन्छन्, ‘आर्थिक विषयमा संघ सरकार पनि जोडिने भएकोले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय चाहिन्छ ।’ क्याबिनेटले निर्णय गरेमा आगामी वर्षदेखि स्वकीय सचिवहरूले पुनः पारिश्रमिक पाउने बाटो खुल्नेछ । 

स्वकीय सचिवलाई सुविधा दिएपनि गत वर्ष रोकिएको रकम भने उनीहरूले पाउने छैनन् । अब दिँदा पनि नयाँ नियुक्ति आवश्यक पर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । ‘पुराना स्वकीय सचिवहरू गत भदौबाट सम्पर्कमा छैनन्,’ सचिवालय भन्छ, ‘सुविधा दिने निर्णय भएपनि अद्यावधिक गर्छौं । सचिवहरूको नियुक्ती पत्र लिएर मात्रै तलब दिन्छौं ।’

संघ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेसँगै खरिदारको तलब ४४ हजार ८ सय १०, नासुको ४७ हजार २३ रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकृतको तलब ५७ हजार ८ सय ६२ छ ।