बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरेको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेन ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ४९ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च ६६ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।

तर प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको वित्तीय निर्भरता अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य बाह्य स्रोतमा रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्न नसक्दा अरूबाट प्राप्त हुने स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको आधा पनि सङ्कलन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । यसले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको देखाउँछ,’ भुसालले भने ।

कुन शीर्षकमा कस्तो छ अवस्था ?

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन यातायात क्षेत्रतर्फ देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ ८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८६ प्रतिशत हो । व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरतर्फ १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ३९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।

चालक अनुमतिपत्र तथा सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्वमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ८१ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । रकमका हिसाबले यो ठूलो देखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा भने ४५ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै हो ।

वन क्षेत्रको आय दस्तुरबाट १ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।

परीक्षा शुल्कबाट पनि १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६ करोड २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक रूपमा लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ  ।

कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड ९१ लाख १४ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो ५४ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । कृषि आयमा लाग्ने कर भने निकै न्यून देखिएको छ । ५२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १५ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ, जुन २९ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।

सरकारी सम्पत्तिको बहाल करबाट ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १८ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यो लक्ष्यको २२ दशमलव ५९ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन जलस्रोतसम्बन्धी अन्य दस्तुर शीर्षकमा भएको छ । यस शीर्षकमा लक्ष्यको तुलनामा जम्मा २ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ ।समग्रमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वका प्रमुख स्रोत सेवा शुल्क, दस्तुर, अनुमति तथा लाइसेन्स शुल्क र अन्य गैरकर राजस्वमा लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । केही शीर्षकमा रकमका हिसाबले उल्लेख्य राजस्व उठे पनि लक्ष्यको तुलनामा भने सङ्कलन कमजोर देखिएको छ ।

के गर्दै छ सरकार ?

लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव तथा यथार्थपरक रूपमा लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ  ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनुका विभिन्न कारण रहेको बताए  । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व उठ्न सक्ने वास्तविक सम्भावनाका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ  । ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिताको अभाव र लक्ष्य निर्धारणमा यथार्थपरक हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी देखिएको हो,’ उनले भने  ।

उनले आगामी बजेटमा आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन आवश्यक थप रणनीति बनाइने बताए  । विगतमा राजस्व संकलनको लक्ष्य बढी राख्ने परम्परा रहेकाले अब भने यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारणमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ  ।

पछिल्लो समय गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी सुधार तथा दक्ष जनशक्ति थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार आउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ  ।

‘कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा आवश्यक ऐन तथा कानुनी सुधार गरिँदैछ  । दक्ष जनशक्ति पनि थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने  ।