नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूडको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मति फैसला गर्दै जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ।

अदालतले जम्मू कश्मीरमा अर्को वर्ष सेप्टेम्बरसम्ममा चुनाव गराउने कदम चाल्न पनि निर्देशन दिएको हो। अदालतले 

जम्मू कश्मीरलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा बहाल गरिनुपर्ने अदालतले बताएको छ । फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने, ‘राष्ट्रपति शासनमा राज्यले लिएको केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिन मिल्दैन । अनुच्छेद ३७० युद्धको मामलामा एक अन्तरिम प्रावधान थियो । यसको पाठ हेर्दा पनि यो अस्थायी प्रावधान थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० र लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको शक्तिलाई वैध मान्दछ।’

मोदी सरकारले राष्ट्रपति शासनकालको दौरान जम्मू कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भारतसँग विलय भएपछि जम्मू कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार नरहेको बताए ।

सन् २०१९ मा केन्द्रको बीजेपी सरकारले अनुच्छेद ३७० खारेज गर्‍यो र जम्मू कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्‍यो। उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडका अलावा न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, बीआर गवई र सूर्यकान्त रहेका थिए।