काठमाडौँ ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारका लागि प्रस्तावहरू पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहितको चार दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझावहरू तयार गर्न अध्यक्ष यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा यादवले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा  यादवले सुझावसहित ५३ बुँदे प्रस्तावहरू पेस गरेका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा आफ्नो सुझावमा यादवले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने,  संघिय निजामति ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने,  प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तथा संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरु प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

यादवले संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले पिछडावर्गलाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानून निर्माण गर्नुका साथै सुकम्वासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाई यसै वर्षभित्र भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको समस्या हल गर्न प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक जेष्ठ तथा अशक्त, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बसाई-सराईलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :