काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्बर १८)को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई मेनपावर व्यवसायीहरुले मनलाग्दी लागत लिने भन्दा पनि सबैलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको छिद्रको वैदेशिक श्रम आप्रवासन ठूलो विषय भएको भन्दै राज्यले प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । 

सचिव भण्डारीले वैदेशिक श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै अब सरकार र व्यवसायीहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै नीति भएपनि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले पालना नगरेको अवस्था रहेको बताए । उनले आईएम, आइएलओ र सरकारले बनाएका नीतिहरु समेत लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले एउटा अध्ययनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरु गरिबीबाट उठ्नको लागि जाने गरेको देखाएको भन्दै त्यस्ता श्रमिकसँग २ लाख बढी पैसा लिनु उचित नभएको बताए ।  

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिक भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित बनाउने विषयमा सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा लक्षित श्रमिकहरुले न्याय पाउन नसक्ने दाबी गरे । उनले मलेसियामा फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक लैजाने १० प्रतिशत मात्रै काम भएको भन्दै अब ९० प्रतिशत तान्न आवश्यक रहेको बताए ।