मकवानपुर । बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउने योजना घोषणामा नै सीमित भएको छ । २ वर्ष अघि भव्य समारोह आयोजना गरी बागमती प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश घोषणा गरे पनि सोको निरन्तरताका विषयमा कुनै योजना नहुँदा घोषणामा नै सीमित भएको हो ।

गत २०७८ असोज ११ मा बागमती प्रदेशलाई पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमतीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेकी थिइन् । गत २०७८ असोज ४ मा काठमाडौँलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेसँगै प्रदेशलाई साक्षरता घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक पहिला साक्षर जिल्ला घोषित गरिएको थियो ।

हेटौँडा–१० स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय परिसरमा साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा २०७८ लेखिएको स्तम्भ पनि अनावरण गर्दै शाक्यले साक्षर प्रदेश घोषणा गरेकी थिइन् । सो अवसरमा शाक्यले मन्त्रालय परिसरमा शिक्षाको प्रतिकका रूपमा १३ ओटा बिरुवा रोपेकी थिइन् ।

साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् प्रदेश सरकारले उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्दा सो विषय घोषणामा नै सीमित भएको हो । तत्कालीन समयमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युनेस्कोको परिभाषा अनुसार बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको थियो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकको संख्या न्यूनतम ९५ प्रतिशत पुगेपछि कुनै पनि देश, प्रदेश वा स्थानीय तहले साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने युनेस्कोको प्रावधान रहेको छ ।

साक्षर प्रदेश घोषणा सन्देश र मार्ग निर्देशन भएकाले यसको निरन्तरता र वृद्धिदर प्रदेश सरकारको चुनौतीको विषय भए पनि प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको सबै विषयहरू हेर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कुनै चासो देखाएको देखिदैन । घोषणाको २ वर्षपछि बागमती प्रदेशको साक्षरता दर कति भन्ने विषय निर्देशनालयलाई नै जानकारी छैन ।

सोही प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशमा १५ देखि ६० वर्षबिचका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेकाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न भन्दै बागमतीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार घोषणाका समयमा प्रदेशमा १५ वर्ष मुनि र ६० वर्षमाथिका १५ लाख ८८ हजार ८ सय २२ जना (९७.२२ प्रतिशत) साक्षर नागरिकहरूलाई रहेको र निरक्षर रहेका नागरिकहरूलाई साक्षर बनाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ पहल गरिने जनाइएको थियो ।

घोषणाका समयमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ललितपुरमा सत प्रतिशत साक्षर रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको थियो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार तत्कालीन समयमा धादिङमा ९८.४० प्रतिशत, मकवानपुरमा ९८.९७ प्रतिशत, चितवनमा ९७.५० प्रतिशत, नुवाकोटमा ९८.१९ प्रतिशत, भक्तपुरमा ९६.७० प्रतिशत साक्षरता रहेको थियो भने रामेछापमा ९६.४० प्रतिशत, सिन्धुलीमा ९९.१३ प्रतिशत, रसुवामा ९६.२९ प्रतिशत, काभ्रेपलान्चोकमा ९६.४८ प्रतिशत, काठमाडौँमा ९६.८८ प्रतिशत र सिन्धुपाल्चोकमा ९७.६८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दोलखामा ९५.३७  प्रतिशत रहेको थियो ।

न बजेट छ न नै योजना

साक्षर प्रदेश घोषणसँगै सरकारले सोको निरन्तरता र साक्षरता दर वृद्धिका लाग लगानी बढाउनु पर्ने हो । तर, सो विषयमा न नै प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको न नै मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरूले चासो देखाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र बाँकी निरक्षरलाई साक्षर बनाउन जीवन र जगतको बोध, दैनिक जीवनका सीपको विकास र ज्ञान प्रस्फुटनको लागि विश्वव्यापी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र सिकाइमा रहेर साक्षर बनाउनुपर्ने हो । निरक्षर नागरिकहरूका लागि पनि तीनै तहका सरकारले क्षमता विकास र सिप सिकाइका योजनाहरू लागु गरी औपचारिक शिक्षामा जोड्नु पर्ने थियो ।

साक्षर प्रदेश घोषणा सन्देश र मार्ग निर्देशन भएकाले यसको निरन्तरता र वृद्धिदर प्रदेश सरकारको चुनौतीको विषय भए पनि प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको सबै विषयहरू हेर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कुनै चासो देखाएको देखिदैन । घोषणाको २ वर्षपछि बागमती प्रदेशको साक्षरता दर कति भन्ने विषय निर्देशनालयलाई नै जानकारी छैन ।

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी धनश्याम खनालका अनुसार साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् मन्त्रालयले सो विषयमा बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटमा उक्त विषयमा कुनै पनि बजेट शीर्षक नराखेको उनले बताए । साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् सो दरलाई कायम राख्न तथा वृद्धि गर्न निरक्षर नागरिकहरूलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालनका लागि कुनै पनि बजेट व्यवस्था नगर्दा साक्षर प्रदेशको निरन्तरतामा समस्या भएको उनले बताए । बागमती प्रदेशको साक्षरताको वर्तमान दरका विषयमा पनि मन्त्रालयसङ कुनै तथ्याङ्क नरहेको उनको भनाई छ ।

‘साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् हामीलाई मन्त्रालयले बजेट नै दिएको छैन । बजेट नै नआएपछि कार्यक्रम हुने कुरै भएन । सरकारले प्रदेशका निरक्षर नागरिकहरूलाई लक्षित गरी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमहरू समुदायहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, सो शीर्षकमा कुनै बजेट नै आएको छैन ।’ उनले भने, ‘सामुदायिक शिक्षण सिकाइ केन्द्रहरू स्थानीय तहमा अन्तर्गत रहेका छन् । हामीले कार्यक्रम सो निकायहरूबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । हामीले मन्त्रालयमा बजेट बनाएर पठाएका हौँ । तर, बजेट कटौती भयो । निर्देशनालयबाट सो विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र सामुदायिक शिक्षण सिकाइ केन्द्रहरूलाई पत्राचार पनि गरेका छौँ । काम भने भएको छैन ।’