मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश नामकरणबारे एक वर्षदेखिको विवाद समाधानको बाटोमा

पहिचानवादीलाई संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन पहिलो सफलता
शुक्रबार, २६ माघ २०८०, १४ : ५६
शुक्रबार, २६ माघ २०८०

विराटनगर । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको विरुद्धमा विगत १ वर्षदेखि भइरहेको विवाद र आन्दोलन समाधानको बाटोमा गएको छ । प्रदेश सरकारको वार्ता टोली र प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिबिच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै २०७९ फागुन १७ गतेदेखि भइरहेको आन्दोलन र हिंसात्मक झडपहरु अन्त्यको दिशामा गएको हो ।

प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

यस्तै पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने तथा पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

अर्को वार्ता आगामी फागुन १० गते भन्दा अगाडि बस्ने निर्णय पनि भएको छ ।

सहमति अनुसार पहिचानवादीहरुले कोशीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८२ सांसदलाई लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने भएका छन् । ‘आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भनेका हौँ । अबका आन्दोलन संविधानसम्मत गर्छौं । शान्तिपूर्ण गर्छौं । प्रदेशमा सांसदहरुलाई रोक लगाउने काम हुँदैन । हामी ८२ जना सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमै बोलाएर छलफल र वार्ता गराउँछौँ,’ प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिं थेगिमले भने ।

उनी यसलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ भने मान्दैनन् । ‘हामीले राखेको माग अनुसार प्रदेशको पुनः नामकरणको लागि प्रस्ताव लाने तदारुकता सरकारले देखाएपछि सहमति गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो विषय प्रदेशसभामा जान्छ र पुनः नामकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण हुन्छ । त्यसो भएन भने हाम्रो आन्दोलन पुनः अगाडि बढ्छ ।’

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले पनि प्रदेश पुनः नामकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । ‘पहिलो चरणको वार्ताको निष्कर्ष सरकारलाई हामी पेस गर्छौं । सरकारले पुनः नामकरणको लागि प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजान्छ,’ उनले भने ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले पनि पुनः नामकरणका लागि दल तथा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘नामकरणको मुख्य एजेण्डा भएकाले अब हामी सर्वपक्षीय छलफल गर्छौं । संसदमा लैजाने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दल तथा सांसदहरुलाई सहमत पनि गराउने दिशामा अगाडि गयौँ,’ उनले भने, ‘पुनः नामकरणको लागि प्रदेशसभामा जाने गरी सरकारले पहल गर्ने भन्ने सहमति भएको हो ।’

आन्दोलनरत पक्षमध्येको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पनि सरकारले प्रदेशसभामा लाने विषयमा पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘संसदमा पुनः नामकरणको प्रक्रिया जाने विषयमा भने हामी विश्वस्त भयौँ,’ उनले भने ।

आन्दोलनमा १ जनाको मृत्यु, २५० घाइते, २ सयलाई मुद्दा

कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला जान निषेध गर्दै आएका छन् । जसमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ सांसद र जसपाकी १ सांसदले भने कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेनन् ।

कोशी नामकरण भएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्कियो । उनीहरुले कतिपय पालिकाका बोर्ड हटाइदिएका छन् भने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुले पनि अझै कोशी लेखेको बोर्ड राख्न सकेका छैनन् । पहिचानवादीहरुले विराटनगरमा २०७९ चैत ५ गते बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनमा सहभागी बेलबारीका पदम लिम्बू लाजेहाङ प्रहरीसँगको झडपमा परी घाइते भएका थिए । उनको टाउकोमा चोट लागेको थियो । त्यही चोटका कारण चैत ८ गते एक्कासी बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरु झनै आक्रोशित बनेका थिए । आन्दोलनकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना मगर चढेको गाडी तोडफोड गर्ने प्रयाससमेत गरे । यस्तै चैत १४ र १५ गतेका लागि विराटनगरको होटल बिगमा तय भएको कार्यक्रममा पहिचानवादीले घेराउ गरेका थिए । त्यसक्रममा पनि झडप भयो र दर्जनभन्दा बढी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भए । त्यसबेला पनि दर्जनौँ सेल अश्रुग्याँस, पानीको फोहोरा र हवाइ फायर भएको थियो । २०८० वैशाख ९ गते उनीहरुले धरान, इटहरी, विराटनगरमा शवयात्रा गरे । त्यसक्रममा भएको झडपमा पनि १० जनाभन्दा धेरै घाइते भए भने प्रहरीले ८१ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।

सरकारले चैत २४ गते पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरेको थियो भने चैत १० गते मृत्युवरण गरेका उनको शव एक महिनापछि वैशाख ९ मा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । त्यसयता पनि पहिचानवादीले लगातार आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । केही समय अगाडि एमालेले थालेको पूर्वपश्चिम पुष्पलाल लोकमार्ग लक्षित अभियानलाई पनि पहिचानवादीले रोक्ने तथा अवरोध गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

उता, आन्दोलन चकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ २४ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । जसमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य थिए । उक्त वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरको होटल बिगमै छलफल भएको थियो । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै पहिचानवादीसँगको वार्ता अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेशमा त्यसपछि सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रह्यो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले गत माघ ६ गते पुनः पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए । सोही वार्ता समितिले वार्ता र छलफललाई सकारात्मक दिशामा लगेको छ । वार्तामा आन्दोलनकारीको तर्फबाट डकेन्द्र सिं थेगिमको संयोजकत्वमा गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी छन् ।

पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ ६ गते सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगु संयोजक, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेल सदस्यसचिव रहनेगरी वार्ता समिति बनाएको थियो । उक्त वार्ता समितिले गरेको आह्वान अनुसार विराटनगरस्थित होटल बिगमा वार्ता भएको हो ।

आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेसँगै यो विवाद समाधानको बाटोमा गएको छ । वार्ता टोलीबिच बिहीबार र शुक्रबार दोस्रो पटक दुई दिन औपचारिक छलफल भएको थियो । छलफलले एउटा निकास दिन खोजेको छ ।

कोशी नाम खारेजी र पहिचानको आधारमा पुन नामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलनका क्रममा आशिष साम्बा लिम्बू पक्राउ परेका थिए । उनी इलाम कारागारमा छन् । यस्तै प्रहरीको गोली लागेर गजेन्द्र फागो, निर्मला क्षेत्री, खोटाङका युवा सञ्जय राईलगायत २५० घाइते भएका छन् । यस्तै संयुक्त संघर्ष समिति झापा जिल्ला अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, इलाममा बुलेट किराँती, खोटाङमा मुद्दा चलिरहेको पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती लगायत २ सय जनालाई सरकारले मुद्दा चलाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप