ललितपुरको बालकुमारीमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मुख्य दोषी ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदन बुझाएसँगै उनी गम्भीर नैतिक प्रश्न र राजनीतिक दबाबमा परेका छन् ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरियाका लागि फाराम भर्ने क्रममा भएको विवाद हिंसात्मक हुँदा दुई युवकको मृत्यु हुनुको साथै मन्त्रीकै सवारी साधनमा आगो समेत लगाइएको थियो ।

‘दोषी’ करारसँगै नैतिकताको खडेरीकै कारण नेपाली राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्तामाथि नै औँला उठाइने क्रम बढिरहेका बेला ज्वाला त्यसको अपवाद बन्लान् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । एकातिर नैतिकताको भारी अर्कोतिर राजनीतिक दबाब छ, ज्वालालाई । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले ज्वालाले मार्ग प्रशस्त नगरे वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त नगरे चुप लागेर नबस्ने सन्देश दिइसकेको छ ।

गत पुस १३ गते बालकुमारीमा ईपीएस परीक्षा फाराम भर्ने क्रममा युवाहरूले आन्दोलन चर्काइरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै परिस्थितिको आकलन नगरी मन्त्री ज्वाला ‘असंवेदनशील’ ढंगले झन्डा हल्लाउँदै घटनास्थल हुँदै गन्तव्यतिर हिँडेका थिए । त्यस क्रममा आन्दोलनकारीसँग विवाद गरी परिस्थितिलाई भड्काउन उनले भूमिका खेलेको अरोप छ । तर, उनले घटना हुँदा आफू त्यहाँ हुँदै नभएको भनेर ‘झूटो’ अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । पार्टीको बैठकमा आफूलाई छाडेर चालक फर्किरहेका बेला आन्दोलनकारीले अकस्मात् गाडी जलाइएको दाबी उनले रातोपाटीसँग समेत गरेका थिए । 

उनको दाबी स्वयं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबाटै खण्डन भयो । श्रेष्ठले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भनेका थिए, ‘मन्त्रीजीको गाडी त्यहाँ आइसकेपछि उहाँ बाहिर निस्केर सवाल–जवाफमा लाग्नुभएछ, धकेलाधकेल पनि भएछ । त्यसपछि आर्मीले मन्त्रीजीलाई पार्टी बैठक स्थलमा पुर्‍याएको छ ।’ 

मन्त्री ज्वाला प्रदर्शनकारीबाट घेरिएपछि फिल्ड कमान्डर त्यो दिशातिर जान खोजेको र गोली प्रहार भएको देखिएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘त्यही क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको देखिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारेका थिए । मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन स्थलमा नगई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेको भए त्यति गम्भीर क्षति हुनबाट जोगिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष सरकारी पक्षले निकालेको थियो । 

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, मन्त्री सवार बा२झ ५८६१ नम्बरको गाडी जल्नुअघि नै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए, जसबाट अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो । गोली लागेको नदेखिए पनि छातीमा नीलडाम भेटिएको दैलेखका सुजन राउतको पनि मृत्यु भएको थियो । 

हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब बढेपछि गत पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वको आयोगले ज्वाला घटनाको प्रमुख जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगले पुस २० गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । ४४औँ दिनमा शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

आयोगले मन्त्रीसँगै त्यस दिन सो क्षेत्रको अपरेसन कमान्ड गरेका नेपाल प्रहरीका डीएसपी उमेश लम्साल र ज्वालाकै अंगरक्षक पनि जिम्मेवार रहेको औँल्याएको छ । ‘घटनाको मुख्य जिम्मेवार नै मन्त्री भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उनकै कारणले यति ठुलो घटना भएको जाँचबुझबाट खुलेको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भनेका छन्  ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पदबाट ज्वालाको राजीनामाको माग गरिएको छ । मन्त्रीकै कारण दुई होनाहार युवाले ज्यान गुमाउनुपरकाले मन्त्री ज्वालामाथि कारबाहीको माग पनि त्यत्तिकै उठेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको शब्दमा ‘इमान र नैतिकता ढुकढुकी बाँकी छ भने राज्यका निकायले मन्त्री ज्वालालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ 

नैतिकताको परीक्षमा मन्त्री ज्वाला छन् भने यो विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि जोडिनेछ । सुशासनको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने दाबी गर्ने प्रचण्ड र आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस कार्यान्वयन कसरी गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

कैयन् आन्दोलन, जनआन्दोलन, त्याग, बलिदान र संघर्षको नतिजाबाट फुलेको सुन्दर गणतन्त्रमाथि अव्यवस्थित रबैयाले खतराको घन्टी बज्न सुरु भएको भन्न थालिएको पृष्ठभूमिमा विकृत अभ्यास र नैतिकहीन चरित्रले वास्तवमै लोकतन्त्र बलियो हुने ठाउँ रहँदैन । सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा आज जो शासनसत्तामा छन् र जसका जनताप्रति अनुत्तरदायी नेता कार्यकर्ता छन्, त्यसकै प्रतिफलका रूपमा आज राजनीतिक दल र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुन थालिसकेको छ । जसको परकम्पको रूपमा जनताले विकल्पमा आँखा नचाउन थालेका छन् । सोही प्रवृत्तिको नतिजास्वरूप अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बालेन हर्कहरू जन्मिन पुगे भने संसदीय निर्वाचनबाट जनतालाई आशा जगाउँदै रविहरू मात्रै उदाएनन्, लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपाको संसदीय यात्रा पुनरोदयो भयो ।

राजनीतिलाई नीतिको साधनका रूपमा मात्रै हेरिएको भए न बालेनहरू जन्मिन सक्थे न त रविले टेलिभिजन छाडेर राजनीति गर्न कुनै मौका नै पाउन सक्थे । देशमा बढ्दो बेरोजगारी, बेथिति, भ्रष्टाचार अनियमितता, भनसुनलगायतको मौलाउँदो रोगका बीच गरिबी, महँगी, आर्थिक असमानताको खाडल यसरी गहिरिन थालेको छ कि यो खाडललाई चिर्न निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने अवस्था विकसित हुँदै गएको छ । 

नैतिकताको खडेरी भइरहेको यो बेला २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए भन्ने सुन्दा कतिपयलाई नौलो लाग्न सक्ला । ०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिपछि राजीनामा दिएको घटना पनि ताजै छ ।

२०५५ मा संसद् विघटनको सिफारिस अस्वीकृत हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएको इतिहास हामीसँग छ भने कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डले नैतिकता देखाएका थिए । 

एमालेका नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा र शेरबहादुर तामाङहरूले पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएको धेरै भएको छैन । २०७५ साउनमा बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तामाङले राजीनामा दिएका थिए । एक प्रसंगमा उनले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूले सर्टिफिकेट पाउन अस्मिता बेच्न बाध्य भएको आशयको टिप्पणी गर्दा आलोचना भएपछि यो परिस्थिति विकसित भएको थियो । यस्तै ७० करोड बार्गेनिङको आरोप लागेपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पद त्याग गरेका थिए । 

सुशासनले सुसज्जित देशका सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतले आफूमाथि प्रश्न उठ्नासाथ नैतिकता देखाउँदै आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग कतिपनि हिचकिचाउँदैनन् । तर, नेपालको हकमा काग गराउँदै छ पिना सुक्दै छ भन्ने शैलीमा गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने र दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति फैलँदो क्रममा देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने कि सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर पहलकदमी लिने ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

गृहमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममै आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मिहिनेतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, यसर्थमा उनी परीक्षामा छन् भने सुशासनको सवालमा प्रचण्ड सरकारकै पनि एउटा परीक्षा हो । ज्वालाका लागि झन् कठोर परीक्षा हो नै ।