काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान र कानुन निर्माण भए पनि त्यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेका हुन् । अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदाय अझै पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी रहेको उनको तर्क छ ।

दलित अधिकार र महिला अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा त्यसलाई हिंसा भड्काउने कार्यका रूपमा बुझ्नु गलत भएको भन्दै उनले विभेदका विषयमा खुला बहस र संवाद आवश्यक रहेको बताए । दिगो विकास लक्ष्यको ‘कसैलाई पछाडि नछोडौँ’ भन्ने नारालाई स्मरण गराउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले युगौँदेखि किनारीकृत दलित समुदायलाई बाहिर राखेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

उनले राज्य निश्चित व्यक्ति वा ‘सुकिलामुकिला’ वर्गको मात्र नभई सीमान्तकृत र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पिछडिएका सबै नागरिकको साझा हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने- ‘आज पनि दलित समुदायको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ । आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, केही ऐन–कानुनको व्यवस्था पनि गर्यौं, तर संविधान र ऐन–कानुनका व्यवस्थाले मात्र जनताको जीवन परिवर्तन नहुने रहेछ । राज्य संरचनामा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको सोच र कार्यशैलीमा नै राज्य व्यवस्था मुखरित हुँदो रहेछ । दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा हाम्रो कार्यशैलीमा मनुस्मृति र १९१० को मुलुकी ऐनकै प्रतिबिम्ब झल्किरहेको जस्तो देखिन्छ । दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्दा त्यसलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा हेर्ने मानसिकता अहिले पनि हावी छ ।’ 

अध्ययनहरूले राज्यका स्रोत र साधनहरू अझै पनि निश्चित समुदायको पकडमा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले हाल राज्यले अवलम्बन गरेको ‘सकारात्मक विभेद’ को नीतिको उपहास भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे  । दलित समुदायको हक अधिकारको विषयलाई कसैले पनि उपहासको विषय बनाउन नहुने भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।