बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य स्वार्थ बाझिने बैठकमा सहभागी हुन नपाउने

संवेदनशील वा गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाउने
बिहीबार, २१ जेठ २०८३, ११ : २३
बिहीबार, २१ जेठ २०८३

सारांश

  • शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आचारसंहिता पारित गरेको छ जस अनुसार सदस्यहरूले स्वार्थ बाझिने विषयमा घोषणा गर्नुपर्नेछ।
  • आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ४ ले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सदस्यलाई छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था गरेको छ।
  • समितिले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण कायम राख्दै गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक नगर्न पनि नियम बनाएको छ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति’का सदस्य सांसदहरूले  समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै पनि विषयमा व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको भए घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।

समिति सदस्यहरूलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन जेठ २० गते बुधारको बैठकबाट पारित १० बुँदे आचारसंहितामा त्यो विषय राखिएको हो । त्यो आचारसंहिता समितिका सभापति र सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । 

आचारसंहितको बुँदा नम्बर ४ मा हितको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यो बुँदामा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक हित समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित भएमा उक्त सदस्यले सो विषयमा आफ्नो हितको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।  स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सम्बन्धित सदस्यलाई छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा राखिएको छ । 
समितिका सबै सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकामा निष्पक्षता र विश्वास कायम राख्न यस्तो आचारसंहिता तयार गरिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए । 

आचारसंहितामा समितिका गतिविधिहरूलाई सकेसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने तथा निर्णयहरू तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुने, नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक कल्याणलाई समितिको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने विषय राखिएको छ । 

समितिले बैठकमा शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण कायम राख्नुपर्ने तथा एक–अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने नियम पनि बनाएको छ ।  

समितिमा छलफल भएका संवेदनशील वा गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आचार संहितामा राखिएको छ । आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ७ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । समितिको नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘आचारसंहिता पालना गर्नु समितिका सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुनेछ। यदि कुनै सदस्यले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा समितिले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुधारात्मक कदम चाल्न सक्नेछ,’ आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १० मा लेखिएको छ । 

समिति सदस्यहरू नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने र हुन नसक्ने भएमा सभापतिलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नियममा राखिएको छ । त्यो विषय आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ८ मा राखिएको छ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप