काठमाडौँ । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर पहाडी भू–बनोट र जलवायु परिवर्तनको चरम असरका कारण विगत चार वर्षयता प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले देश अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र विनाशकारी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस अवधिमा मुलुकले केवल मौसमी उतारचढाव मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमै ठूला बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमनदीजन्य विपद्हरूको सामना गरेको छ। 

मध्य नेपालको रोशी खोलामा आएको विनाशकारी बाढीले बीपी राजमार्ग तहसनहस बनाएको घटनादेखि दोधारा–चाँदनीमा अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचना प्रणालीका कारण मानवीय क्षति न्यून भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्। यी घटनाले पूर्वतयारी र संरचनागत सबलीकरणको महत्त्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाए पनि राष्ट्रिय नीति तथा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अझै पनि जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

प्रकोप व्यवस्थापनका सवालमा राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा विपद् र जलवायु परिवर्तनलाई एकअर्काबाट अलग राखेर हेर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनको विश्लेषण छ, ‘यो जलवायु परिवर्तनका कारणले थुप्रै खालका विपद्हरू निम्त्याइरहेको छ र यो एक आपसमा इन्टरलिंक पनि छ, एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो।’

जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने क्षति न्यूनीकरणका लागि चुरे उत्थानशील योजना, नदी नियन्त्रणका तटबन्धहरू र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा जल भण्डारण जस्ता क्षेत्रगत कार्यक्रममा केही बजेट छुट्याइनु सकारात्मक भए पनि यसलाई राष्ट्रिय संकटको रूपमा सम्बोधन गर्ने बजेटरी व्यवस्था अझै कमजोर छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारी बजेटको संरचनागत त्रुटि कोट्याउँदै भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा अझै पनि जलवायुजन्य विपद् जोखिमको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएको छैन।’ वन तथा वातावरणका शीर्षकमा करिब ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भए पनि विपद्कै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना नहुनुले सरकारको बुझाइ र यथार्थको धरातलबीच दूरी रहेको सङ्केत गर्छ।

विगत चार वर्षको क्षतिलाई नजिकबाट नियाल्दा नेपाली समाजले अपूरणीय मानवीय र भौतिक नोक्सानी व्यहोरेको स्पष्ट हुन्छ। विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो। 

यस घटनामा १५४ जनाको ज्यान गयो भने ३६० भन्दा बढी घाइते भए। प्रकोपबाट करिब २६ हजार ५ सय५७ घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए भने ३५ हजार ४ सय ५५ घरमा आंशिक क्षति पुग्यो। गरिबी र भौगोलिक विकटताका कारण कमजोर भूकम्पीय प्रतिरोधक क्षमता भएका ढुङ्गा र माटोका परम्परागत घरहरू भत्किँदा सीमान्तकृत र विपन्न समुदाय बढी पीडित बन्न पुगे।

यसैगरी, विसं २०८१ असोज दोस्रो साता देशभर गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का दियो। चार दशकयताकै सबैभन्दा भारी वर्षाका कारण बागमती र कोशी प्रदेशका काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर र धादिङ नराम्ररी प्रभावित भए। यस महाविपत्तिमा २४९ जनाको मृत्यु भयो र १७७ जना घाइते भए। धादिङको झ्याप्ले खोलामा पहिरोले सवारी साधनहरू पुरिँदा मात्रै ३५ जनाको अकालमै ज्यान गयो। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकलनअनुसार यस बाढीपहिरोले कुल ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍यायो, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १ प्रतिशत हुन आउँछ। यस विपद्बाट कुल भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको क्षति भयो, जसमा ४१ वटा प्रमुख सडक खण्डहरू र ४४ वटा पुलहरू क्षतिग्रस्त भए भने २६ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट करिब ९८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भयो।

यसका साथै हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य विपद्हरू पनि बढ्दै गएका छन्। विसं २०८१ साउनमा सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा दुईवटा साना हिमताल फुट्दा आएको आकस्मिक बाढीले स्थानीय बस्ती सखाप पार्यो। विसं २०८२ को प्रारम्भमा पनि हुम्लाको नाम्खा र असारमा रसुवागढी क्षेत्रमा चिनियाँ स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको हिमताल फुट्दा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाउनुका साथै अर्बौंको भौतिक क्षति पुर्‍यायो। यस्ता घटनाले नेपाल अब बहुप्रकोपीय र अन्तरदेशीय विपद्को उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गर्छन्।

विपद्को यस्तो भयानक शृङ्खला चलिरहँदा यसलाई सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको सबलीकरण बजेटको उपेक्षित पाटो बन्न पुगेको छ। लामो समयको प्रयास र नागरिक समाजको निरन्तर दबाबपछि स्थापना भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्रशासनिक अधिकार नदिँदा यसको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको देखिन्छ। 

यस सन्दर्भमा सूर्यबहादुर थापा नागरिक समाजको मागलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘हामीले पहिलेदेखि उठाएको मुद्दाको आधारमा बनेको संस्था स्रोत, साधन, जनशक्ति र अधिकार सम्पन्न पनि हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन।’ प्राधिकरणलाई वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा सुदृढ नगर्दासम्म नीतिहरू केवल कागजमा मात्र सीमित रहने जोखिम बढ्ने थापा बताउँछन्।

त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक गतिविधि र मन्त्रालयहरूका कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्न नसकिनु अर्को संरचनागत चुनौती हो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रहरू विपद्सँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। तर बजेटले यी क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूमा विपद् व्यवस्थापनलाई एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गर्न सकेको देखिँदैन। 

डा. वसन्तराज अधिकारी विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टै बजेटरी व्यवस्थाको वकालत गर्दै भन्छन्, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटा राष्ट्रिय कार्यढाँचा र एउटा छुट्टै निकायको रूपमा गठन भएको अवस्थामा, एउटा छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरी नेपालको समुच्च विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’ यसले बजेटहरू विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहँदा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र प्रतिकार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसकिरहेको यथार्थलाई उजागर गर्छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा स्रोत र साधनको बाँडफाँट अत्यन्त कमजोर छ। विपद्को पहिलो सामना स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत वर्गले गर्नुपर्छ। 

तर तल्लो तहसम्म पूर्वतयारी, जनचेतना र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण नगरिँदा विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी मार यिनै वर्गमाथि पर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, ग्रामीण भेगमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना गरिने अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास वा जसलाई ‘डोजरे विकास’ पनि भनिन्छ, त्यसका कारण पहिरो र बाढीको प्रकोप दिनानुदिन भयावह बनिरहेको छ।

यद्यपि, विगतका तीता अनुभवहरूबाट सिक्दै केही सुधारका प्रयासहरू पनि सुरु भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको समन्वयमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाइएको छ, जसअन्तर्गत मोबाइल सन्देशमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै सतर्क गराउने प्रणालीको प्रयोग बढेको छ। 

यसैगरी, प्रत्येक वर्ष गृह मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी स्थानीय स्तरसम्म यसलाई पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा र कृषि बीमालाई संकटासन्न घरपरिवारसम्म पुर्‍याउने पहल सुरु गरेको छ, जसले विपद्को वित्तीय जोखिमलाई केही हदसम्म न्यून गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सेन्डाई कार्यढाँचा (२०१८–२०३०), पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान जस्ता विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यी प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रिय वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आबद्ध गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। हिमालय क्षेत्रको विपद् अन्तरदेशीय प्रकृतिको हुने भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको जल–मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क र पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने विशिष्ट संयन्त्रका लागि समेत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस प्रकारका मानवसिर्जित र प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक खोज, जोखिम मूल्याङ्कन र नक्साङ्कन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। डा. अधिकारीका अनुसार वार्षिक बजेटको कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत हिस्सा देशव्यापी रूपमा बहुप्रकोपीय जोखिमको नक्साङ्कन गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न र स्थानीय जनशक्ति तयार गर्न विनियोजन हुनुपर्छ। 

यसो हुन नसक्दा विज्ञानमा आधारित र तथ्यपरक निर्णय लिने प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ। संघीय सरकारले कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि यस क्षेत्रमा सक्रियता देखाउने ठूलो अवसर छ। स्थानीय तहहरूले आफ्ना आन्तरिक योजनाहरूमा विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गरेमा समुदायलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।