काठमाडौँ । दुईवटा मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी खडका र जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभगका सिडिई सुरेशकुमार शर्मा सम्पत्तिविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफूले मागदावी गरेको सजाय र जरिवानाभन्दा कम गरेको भन्दै आयोगले सर्वोच्च गुहारेको हो । 

विशेष अदालतले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा २०८० असार १५ मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला गरेको थियो । २०७५ पुस २३ मा विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र २ वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो ।

माग दाबीअनुसार सजाय नगरी करिब आधा मात्रै सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । आयोगले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रूपमा ठहर गर्दै उनीहरूको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । आयोगको अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति पाइएको थियो, जसमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँ मात्रै उनको वैध आम्दानी थियो । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको ६ महिनामा मात्रै उनीमाथि ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको दाबी थियो । 

त्यस्तै सिञ्चाईका सिडिई शर्माविरुद्ध आयोगले विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा तीन करोड ६ लाख ५४ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गर्दै बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिएको थियो ।

मिसिल संलग्न आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट शर्माले सार्वजनिक सेवाको पदमा रही आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेका स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरू आफू लगायत श्रीमती बबिता फुयाँल शर्मा, छोरा सितोष्ण शर्मा र छोरी सदिक्षा शर्माको अध्ययनमा खर्च, घर जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, मुद्दती खातामा जम्मा गरेको तथा बैंक खाताहरूमा रकम मौज्दात रहे भएको देखिएको हुँदा उनीहरूको नाममा खरिद तथा लगानी भएका सम्पत्तिहरूमा शर्माको वैध आम्दानी नदेखिएको दाबी आयोगले गरेको थियो । तर, विशेषले आयोगको मागदावी भन्दा कम सजायको फैसला गरेपछि आयोग सर्वोच्चमा पुगेको जानकारी प्रवक्ता घिमिरेले दिए ।