काठमाडौँ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै आगामी वैशाख १६–१७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्व लगानीका लागि बाधक ठानिएका १२ वटा ऐन संशोधन हुने भएको छ ।

वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र विद्युत् ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउन लागिएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले संशोधनको सूचीमा परेका सबै ऐनहरू लगानी सम्मेलन पूर्व नै ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधनमार्फत सुधार गरिने जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।

• कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार सचिव नेतृत्वको टोलीले लगानी बाधक ऐन पहिचान गरी संशोधन गर्न सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया सुरु भएको छ । ऐनहरूका लगानी बाधक प्रावधानहरू संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । अर्थले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अध्ययन टोलीले तयार पारेको १० वटा ऐनमा थप २ वटा ऐन थपेर संशोधनको सूचीमा राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदार तथा लगानी ऐन, २०७५’ र ‘विद्युत् ऐन, २०४९’लाई समेत संशोधन गर्ने गरी सूची थपिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले ऐनहरू संशोधनका लागि रायसहित सहमति दिइसकेको जानकारी रातोपाटीलाई दिए । 

अब ऐन संशोधनको प्रक्रिया उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढ्नेछ । यद्यपि अर्थको भनाइसँग मेल नखाने गरी उद्योग सचिव निरौलाले बुधबारसम्म अर्थबाट रायसहित सहमति प्राप्त भई नसकेको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा रहेको ‘लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति’को तेस्रो बैठकले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी आकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘अर्थबाट आएपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । त्यहाँबाट राय आएपछि संशोधनको सूचीमा परेका सबै ऐनलाई  ‘केही नेपाल ऐन’ मार्फत संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उद्योग मन्त्रालयले सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ । ‘संसद्मा सत्तापक्षले द्रुत गतिमा संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने छन् । सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नै यी सबै ऐनलाई संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ’ निरौलाले भने ।

नेपाल सरकार आयोजक रही विश्वभरका ठुला लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिसकेको लगानी सम्मेलनको तयारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पालामा भएको थियो । अहिले सम्मेलन सफल बनाउने अभिभारा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको काँधमा छ ।

अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा रहेको ‘लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति’को तेस्रो बैठकले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी आकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उसो त अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलनको अनुभव मिठो छैन । २०७३ र २०७५ सालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनहरूबाट प्रतिफल हात नलागेको अनुभवका आधारमा आगामी सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो ।

• यी हुन् संशोधन गरिने ऐन र प्रावधान 

लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन पूर्वाधार सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहित ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका सह–सचिव सम्मिलित सो समितिले विभिन्न १० कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रचलित १० कानुनका ३८ वटा दफा संशोधन गर्न राय दिइएको छ । पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले थप दुई ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

नेपालमा लगानी गरिरहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका अनुसार सबैभन्दा झन्झटिलो ऐन नै वन सम्बन्धी हो । यही ऐनका कारण जलविद्युत आयोजनासहित सडक विस्तार, प्रसारणलाइन विस्तारमा बाधा अड्चन परिरहेको छ ।

अध्ययन टोलीले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको सुझाव दिएकोमा अर्थले थप दुई सार्वजनिक निजी साझेदार तथा लगानी ऐन, २०७५ र विद्युत् ऐन, २०४९ लाई समेत संशोधन गर्ने गरी सूची तयार पारेको छ ।

• यी ऐनका यस्ता छन् संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान 

अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को दफा ४ को उपदफा ‘६’ (१) संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो बुँदामा ‘प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पुरा भएको नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नपुग विवरण पेश गर्न बढीमा ९० दिनको अवधि तोकि निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’ लेखिएको छ । यो अवधिलाई बढीमा ७ दिन बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

यस्तै, यही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) दफा २४ को उपदफा (२ट) र दफा २९ को खण्ड (ठ) तथा दफा (३२)को उपदफा (६), दफा (५० को उपदफा (१) र दफा ६८ को उपदफा (१) मा समेत संशोधन गर्नुपर्ने सूचिमा राखिएको छ । यसबाहेक, सोही ऐनको दफा २ मा रहेको खण्ड ‘थ’भन्दा पछाडि खण्ड ‘थ१’ थप गर्नुपर्ने छ । यसपछि, विदेशी प्रविधि तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का दफा संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार यो ऐनको दफा २ को (ग) र (च) संशोधन गर्नुपर्ने तथा दफा ७ मा खण्ड थप्नुपर्ने छ । यस्तै, ऐनको दफा १२ मा विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्रै अनुमति भए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

दफा १७ (१) अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा वा २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र स्वीकृतको काम उद्योग विभागबाटै गर्नुपर्ने, दफा २२ (च)अनुसार विदेशी लगानीकर्ता, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई भिसा सहजीकरणको व्यवस्था लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्य ऐनजस्तै वन ऐन, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा लगानी गरिरहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका अनुसार सबैभन्दा झन्झटिलो ऐन नै वन सम्बन्धी हो । यही ऐनका कारण जलविद्युत आयोजनासहित सडक विस्तार, प्रसारणलाइन विस्तारमा बाधा अड्चन परिरहेको छ । ऐनको दफा २ (द) संशोधन गर्नुपर्ने, दफा ४२ को उपदफा ८ पछि थप बुँदा राख्नुपर्ने, दफा ४३ र सोही दफाको उपदफा (२) संशोधनको सूचीमा छन् । यी दफा र उपदफाले वनलाई सबैभन्दा सर्वशक्तिमान् बनाउँदै विकास निर्माणका आयोजनालाई नै प्रभावित बनाएका छन् । सोही कारण, वनलाई संरक्षण गर्दागर्दै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनका लागि सो व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने र केही व्यवस्था थप्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार नै पुगेको हो ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३’ का तीन वटा दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र ६ वर्षपछि ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आइरहेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण सरकारद्वारा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुन नसकेको निजी क्षेत्रको तर्क छ । सचिव अर्याल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले दफा १३ को उपदफा १ मा रहेको सो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसपछि, दफा १३ को उपदफा १ र दफा ४३ को उपदफा १ लाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेश वा नियमित प्रक्रियाबाट जसरी पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको एकमत छ । निजी क्षेत्रले आ–आफ्नै तवरबाट विभिन्न प्रकारका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसपछि संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९’ छ । यो ऐनले समेत वनजंगललाई प्राथमिकता दिने र निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका लागि झन्झट सृजना वा निषेध गरिरहेको छ । ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गर्दै सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२९’का तीन व्यवस्था संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलन अघि वा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि यो ऐनको दफा १२ संशोधन गर्नुपर्ने, दफा १२ (ख) पछि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा २ (ग) पछि नयाँ व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिबेला नेपालमा सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी लगानीका आयोजनामा जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा वितरण) सबैभन्दा झन्झटिलो विषयका रुपमा परिचित छ । ५ वर्षमा सक्नुपर्ने अन्यथा फिर्ता जाने अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज (एमसीसी)ले समेत जग्गा प्राप्तिमा झन्झट बेहोरिरहेको छ भने कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीको अरुण तेस्रोले समेत यही समस्या भोग्दै आएको छ । यो समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्न ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३५’ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐनको दफा ५ को उपदफा २ र दफा २६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार र निजी क्षेत्र पुगेका छन् । यसो हुन सकेमा आयोजनाको गति तीव्र बन्ने र समयमा नै सम्पन्न हुने चरणमा पुग्छन् ।

यसैगरी, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३’ समेत संशोधनको सूचीमा छ । यो ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । यो दफामा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत इजाजतप्राप्त भन्ने शब्दको सट्टामा ‘दर्ता भएको’ र ‘रद्द गर्ने’ शब्दको सट्टा ‘रोक्का गर्ने’ हुनुपर्ने बताइएको छ । विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई प्रभावित तुल्याइरहेका ऐनमध्ये ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ समेत सूचीमा पर्छ । यो ऐनको दफा ११ को उपदफा १ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 यो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन ल्याउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको झन्झटिलो समस्या समाधान हुनेछ । यस्तै, ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ७२ मा बुँदा थप्नुपर्ने छ । थप बुँदामा कम्प्युटरको सफ्टवेयर वा हार्डवेयर थप्नुपरेमा विदेशबाट आयात गर्न र विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष सो अध्ययन टोलीको छ ।

अर्थले संशोधन गरेका सार्वजनिक निजी साझेदार तथा लगानी ऐन, २०७५ र विद्युत् ऐन, २०४९ को कुन कुन प्रावधान परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन ।

• के भन्छ निजी क्षेत्र ?

निजी क्षेत्र लगानी सम्मेलन अघि दर्जन हाराहारीको सङ्ख्यामा कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अडिग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगानी सम्मेलन अघि नै कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । लगानीको वातावरण सुधार गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि निजी क्षेत्रेको सुझाव सरकारले मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलन अगाडि अध्यादेश वा नियमित प्रक्रियाबाट जसरी पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको एकमत छ । निजी क्षेत्रले आ–आफ्नै तवरबाट विभिन्न प्रकारका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघ र परिसंघले लिखितरुपमा कानुन संशोधनको सुझाव दिएको छ । महासंघले १२ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा परिसंघले डेढ दर्जन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । तर, सबै निकाय सम्मिलित कार्यदलले भने १० वटा कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे १८ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँछन् । यस्तै, ५ ऐन खारेज गर्नुपर्ने र ३ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सरकारले सकेसम्म लगानी सम्मेलन अघि नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो हुन सकेमा वैशाखको १६र १७ मा हुने लगानी सम्मेलन अघि विश्वव्यापीरुपमा सकारात्मक सन्देशको सञ्चार हुने पाण्डेको भनाई छ । उनका अनुसार परिसंघले ८ महिना लगाएर संशोधन गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ चाहिने ऐनको सूची निकालेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल समेत विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नैपर्ने बताउँछन् । लगानी सम्मेलन आउँदा जम्माजम्मी डेढ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सबै कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न असम्भव रहेपनि प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाई छ । जसबाट विदेशी लगानीकर्ता समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र लगानी सम्मेलनमा सहभागी र सम्झौतका लागि प्रोत्साहित हुने मल्लको भनाई छ ।

यसबाहेक लगानी सम्मेलन अघि ‘प्रि–समिट’ गर्नुपर्ने समेत निजी क्षेत्रको माग थियो । तर, निजी क्षेत्रको मागअनुसार वैशाखको १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनअघि ‘प्रि–समिट’ सम्भव छैन ।

अघिल्ला दुई सम्मेलनको प्रतिफल शून्य

२०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन भयो । त्यसको रायका आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बन्यो । २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको समेत सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल लगानी बोर्डका तर्फबाट जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । सम्मेलनबाट १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सम्मेलनमा नेपालसहित छिमेकी चीन, भारत, जापान, बेलायत लगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताको बाक्लो सहभागिता थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट नेपालले उदाहरणीय फाइदा लिन चाहिँ सकेन ।

यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, सो सम्मेलनमा आएको लगानीको प्रस्तावअनुसार आयोजना भने अघि बढ्न सकेनन् । यस पटकको लगानी सम्मेलन पनि उपलब्धि शून्य हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।