सोमबार, २१ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
वैदेशिक रोजगार

घरेलु कामदार : वैधानिक बाटोमा सरकारको अवरोध, अवैधानिक बाटोबाट जाँदा थप जोखिम

सोमबार, १७ वैशाख २०८१, १० : २६
सोमबार, १७ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । नेपालबाट घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध छ । सरकारले २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा जान/लैजान प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउन चौतर्फी दबाबसमेत आइरहेको छ । प्रतिबन्धका कारण नेपाली महिलाहरू अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको भन्दै फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको हो ।

प्रतिबन्धका कारण अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा थप जोखिम बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । भारतीय बाटो हुँदै, नेपालबाट भिजिट भिसामार्फत महिला श्रमिकहरू कुवेत, ओमान, बहराइन, साउदी लगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा विभिन्न कम्पनीबाट आएका डिमाण्ड रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेषगरी साउदीका मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले नेपालबाट क्लिनिङ भिसामार्फत डिमाण्ड गर्दै आएका छन् । तर, महिला कामदारमाथि प्रतिबन्धका कारण ती डिमाण्ड ल्याउन नसकिएको व्यवसायीहरूले बताउँछन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्धका कारण झन् समस्या बढिरहेको बताए । ‘नेपालबाट दलालहरूले भिजिट भिसामार्फत लैजाने गरेका छन् । उता पुगेर घरेलु कामदारको रूपमा बेचिन्छन्,’ भण्डारीले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ्गले प्रतिबन्धका कारण वैधानिक रूपमा समेत कामदार पठाउने बाटो बन्द भइरहेको बताए । ‘साउदीका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू, होटल, अस्पतालबाट ठुलो सङ्ख्यामा क्लिनिङको डिमाण्ड आइरहेको छ । प्रतिबन्ध छ भनेर दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरिदिएको छैन । घरेलु कामदार र कम्पनीमा क्लिनिङको विषय नै फरक हो । तर, दूतावासले एउटै विषय मानेर डिमाण्ड नै रोकिदिने गरेको छ,’ डिम्दोङ्गले भने ।

साउदीका हस्पिटलहरू, सपिङ मल, मल्टिनेशनल कम्पनीबाट समेत क्लिनिङको डिमाण्ड आउने गरेको छ । तर, प्रतिबन्धका कारण ती क्षेत्रमा समेत कामदार पठाउन नसकिएको डिम्दोङ्गले बताए ।

घरेलु कामदारमाथि जोखिम रहे पनि त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरूमा जोखिम नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा पहिला त्यो कम्पनी नै जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसपछि पठाउने मेनपावर व्यवसायी जिम्मेवार हुन्छन् । दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा श्रमिकहरू अवैध बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।

भिजिट भिसामार्फत गएर घरेलु काम गर्दै आएका महिलाहरूले दुःख पाइरहेको बेला राज्यले यस्ता अवसरहरूमा समेत अवरोध सिर्जना गर्दै आएको उनको भनाइ छ । दूतावासका अधिकारीहरूले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण माग प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘क्लिनिङ भिसा मार्फत ठुल्ठुला कम्पनीबाट डिमाण्ड ल्याइरहेका छन् । तर, नेपाल सरकारको प्रतिबन्धका कारण यी डिमाण्डसमेत स्वीकृत गर्न सकिएको छैन ।’

नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेमा दूतावासले यस्ता खालका डिमाण्ड निर्बाध रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म कुनै प्रकारका कामदार पठाउन नसकिने बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले घरेलु कामदारको रूपमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म त्यस्तो क्षेत्रमा समेत कामदार पठाउन नसकिने बताए ।

  • प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चौतर्फी दबाब  

संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले २०७३ बाट घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध रूपमा दलालमार्फत नेपाली महिला विभिन्न मुलुकमा गएर घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

महिला अधिकारीवादीहरू, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरोकारवाला निकायले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रतिबन्धका बिच सरकारले विभिन्न ७ वटा सर्त पूरा गरेको खण्डमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

  • के हुन् सात सर्त ?  

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राख्दै ७ सर्त राखेको छ । श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानुन नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरू पठाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र घरेलु कामदार पठाउने सर्त अघि सारिएको थियो । जसमाः

१. नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको,

२. नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबिच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार जस्तैः पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक/वार्षिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको,

३. द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नु पर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको,

४. घरेलु कामदारको रूपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु काम सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नु अघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था भएको ।

५. समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबिच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्य वातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको ।

६. घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको ।

७. घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको ।

आप्रवासी महिला समूह (अम्कास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले प्रतिबन्धका कारण नेपाली महिलाहरू झन् जोखिममा परिरहेको बताइन् । महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिबन्ध विकल्प होइन । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । बरु महिलाहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर मात्रै पठाऔँ । तर, प्रतिबन्ध लगाएपछि झन् जोखिम उठाएर गइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

  • जोर्डनमा घरेलु कामदार जान खुला

सरकारले खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि जोर्डनमा भने घरेलु कामदारकै रूपमा जान खुला छ । सरकारले २०७४ कात्तिक १ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकहरूलाई जोर्डन पठाइरहेको छ ।

जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् । ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन थालेका हुन् ।

दुई देशका मेनपावर व्यवसायीबिचको सम्झौता र जिम्मेवारीमा नेपालले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउँदै आएको हो । जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेका हुन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप