काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार दुई वटा प्रदेशको सरकार गठनको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा कोशी प्रदेशको सरकार गठन सम्बन्धमा रिटको पेशी तोकिएको थियो भने गण्डकी प्रदेशको विवाद न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेको थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइको लागि इजलास निर्धारण भएपछि अधिकारीले इन्टरभेन्सन (हस्तक्षेप) बहसका लागि निवेदन दिए । आफूहरु पनि बहसमा सरिक हुन पाउँ भन्दै उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले निवेदन दर्ता गराए ।

लगत्तै इजलासले पहिलो सुनुवाइमै दुई पक्षीय बहस हुने जानकारी गरायो। बहसका लागि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू देखेपछि न्यायाधीश मुसलमानले समय निर्धारणको प्रस्ताव गरे । उनले दुवै पक्षलाई ४५–४५ मिनेट समय निर्धारण हुने जानकारी दिए । लगत्तै बहस सुरु भयो । पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, महादेव यादव, शेरबहादुर केसी, विजय मिश्र, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, दिनेश त्रिपाठी र खम्वबहादुर खातीसहितले बहस गरे । उनीहरूको बहसपछि अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा,रमण श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी, रमेश बडाल लगायतले बहस गरे ।  

गण्डकीमा पाण्डेको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन संविधान मिचिएको दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानमा बहुमत भनेर ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३१ जना हुनुपर्नेमा ३० जनाको सङ्ख्या देखाएर विश्वासको मत प्राप्त भयो भनी घोषणा गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी हुने दाबी गरे ।

उनले प्रदेशसभाको बहुमत ३१ सदस्य भएकाले उक्त घोषणा अन्तरिम आदेशबाटै बदर हुनुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले  संविधानको धारा नै गलत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पुर्याउने कार्य भएको र सभामुखको समेत संलग्नता देखिएको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले गणितको विश्वव्यापी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गण्डकीमा व्याख्या भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै यदुनाथ खनालले यसअघि कोशी प्रदेशको विवादमा जसरी सभामुख र सभाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई देखाएर बहुमत सिद्ध गर्न पाइँदैन भनेको थियो त्यस विपरीतका कार्य गण्डकीमा भएको दाबी गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु  थापाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले सभामुखले मत हाल्न नपाउने भनेकाले उनी बाहेकको बहुमत ३० नै हुने र यो कुरा यसअघिको रिटमा समेत भनिएको दाबी गरे ।

उनले खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत संविधान सम्मत भएकाले रिट अघि बढ्न नसक्ने भएकाले पहिलो सुनुवाइ मै खारेज हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर सरकारबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिले अरूले बहुमत पाउने सम्भावना छैन भनी दाबी नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले प्रदेशसभामा उपस्थित सांसद ५९ रहेको र त्यसको बहुमत ३० नै हुने दाबी गरे । यो विवादमा  अधिकारी पक्षले बहस गरिरहेको छ। 

यता दुई पक्ष बहस चलिरहँदा कोशी प्रदेशको विवादमा भने नेपाली काग्रेसका तर्पबाट मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीको पक्षमा एकल बहस भइरहेको थियो  । अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले सुरुमा बहस गरेका थिए भने उनीपछि शम्भु थापाले बहस गरेका थिए । खतिवडाले संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेको कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको दाबी गरे ।

उनकै तर्कमा सहमत हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्कीलाई हटाउने अधिकार संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नदिएको जिकिर गरे । संविधानले मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा , अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा राजीनामा दिएमा भनेर स्पष्ट भनेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था नभएको दाबी गरे ।

उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए । कार्कीले संविधानको सिद्धान्त पालना गर्ने भन्दा पनि कसरी आफ्नो सरकार बनाउनेतिर प्रदेशहरू अग्रसर भएको भन्दै सर्वोच्चबाट केही निर्देशनहरू जारी हुनुपर्ने देखिएको बताए । कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अच्युतकृष्ण खरेलसहितले बहस गरेका थिए । दुवै रिटमा सर्वोच्चले शुक्रवार नै आदेश सुनाउने तयारी गरेको छ।