काठमाडौँ । आर्थिक सुशासन तथा खर्च मितव्ययिताको सवालमा केन्द्र सरकारदेखि पालिकासम्मै ठुलो विचलन देखिएको छ । तीनवटै तहको सरकारको खर्च तथा आर्थिक वितरणको लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति घट्नुको सट्टा थप बढेको महालेखापरीक्षकको ६१ औ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो । 

सबै खाले खर्च, भुक्तानी, पेस्की तथा विविध खर्चबाट हिसाबमा देखिन नआएको तर फर्छ्यौट नभएको हालसम्मको बेरुजुको आकार कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

समीक्षा अवधिमा सरकारी बेरुजु २ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोडले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम २३.२८ प्रतिशतले बढेको हो ।

तथापि, अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

संरचनागत बेरुजुको स्थिति

• संघीय सरकार

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष संघीय सरकार, मन्त्रालय तथा निकायतर्फको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १५ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने २८ अर्ब ९२  करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संघीय सरकारतर्फ पेस्की बेरुजु २ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहत यो वर्ष ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये विनियोजन खर्चतर्फ १३ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा राजस्वतर्फ १० खर्ब २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, धरौटीतर्फ ७१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र अन्य कारोबारतर्फ ८६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

•  प्रदेश सरकार, मन्त्रालय तथा निकाय

प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो वर्ष ७ प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत गत वर्षको १ अर्ब १२ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष २ कार्यालयले १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण समेत गराइएकोमा कूल ६ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सोमध्ये ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने देखिएकोमा ४ अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पेस्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

• प्रदेशअनुसार बेरुजुको विवरण

–कोशी प्रदेश, रु.१ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख

–मधेस प्रदेश, रु.१ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख

–बागमती प्रदेश, रु.९६ करोड ४९ लाख

–गण्डकी प्रदेश, रु.८० करोड १७ लाख

–लुम्बिनी प्रदेश, रु.१ अर्ब १२ करोड ६३ लाख

–कर्णाली प्रदेश, रु.९६ करोड ७८ लाख

–सुदूर पश्चिम प्रदेश, रु.३७ करोड ६४ लाख

• स्थानीय तह

स्थानीय सरकार अन्तर्गत यो वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७३ नगरपालिका र ४५६ गाउँपालिका गरेर ७४८ पालिकाहरूको (अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेको २ पालिका समेत गरेर) कूल ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । सोमध्ये ३१ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको हिसाब बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

मनलाग्दी खर्च, पेस्की तथा आर्थिक वितरणले पालिकाको ठुलो खर्च बेरुजु देखिन आएको जनाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कूल बेरुजु मध्ये ४ अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने र २४ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । यस्तै, पेस्की बापत वितरण गरिएको २ अर्ब ८२ करोड २८ लाख रुपैयाँ समेत फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बताएको छ । 

• संघीय तथा प्रदेश समिति तथा अन्य संस्था

यस्तै, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका अन्तर्गतको मन्त्रालय तथा निकाय बाहेकका समिति तथा अन्य संस्थागततर्फ गरिएको लेखा परीक्षणबाट कूल ११ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सोमध्ये संघीय समिति तथा संस्थानतर्फ १० अर्ब ६४ करोड १८ लाख रुपैयाँ र प्रदेश समिति तथा संस्थानतर्फको बेरुजु ८४ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

कूल बेरुजुबाट २ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने छ भने ७ अर्ब ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ । 

यो वर्ष संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेत गरी कूल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । 

बेरुजुको स्थिति (अङ्क लाखमा)

स्रोतः महालेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१

खासगरी सरकारी खर्च तथा अनुदानमा मनलाग्दी वितरण, खर्च, पेस्की दिनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको मनलाग्दी परिचालन गर्नु बेरुजुको प्रमुख कारण मानिएको छ । केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहको मन्त्रालय तथा निकायहरूमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती, जनप्रतिनिधिहरूले उपभोग गर्ने अनावश्यक सेवा सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको नियुक्ति तथा तलब भत्ता, सार्वजनिक खरिदमा मनलाग्दी लगायतले बेरुजुको ग्राफ बढ्दो रहेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

• सवारीसाधान खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्बमाथिको खर्च

उसो त गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र विभिन्न स्थानीय तहले सवारीसाधान खरिद तथा मर्मत र इन्धन खर्च बापत ६ अर्ब माथिको खर्च गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

यो वर्ष ७५ स्थानीय तहले ३ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँको चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र १३० वटा स्थानीय तहले २० करोड ७२ लाख ३८ हजार रुपैयाँको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन गरी ३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख ५८ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । 

साथै यस अवधिमा २६४ वटा स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मत खर्च बापत ७३ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँ र ३२७ वटा स्थानीय तहले इन्धन खर्च बापत १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ८ हजार समेत गरी २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सरकारी खर्च तथा आर्थिक सहायता वितरण हुनुपर्नेमा यो वर्ष ५२३ वटा स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई १ अर्ब १५ करोड ८८ लाख २४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरिएको समेत भेटिएको जनाएको छ । जसमध्ये २९४ स्थानीय तहले सहयता वितरण कार्यविधि समेत तयार नगरी ६३ करोड ४१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।