काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गत रहेका सिँचाइ आयोजनाहरूको प्रगति उदेकलाग्दो देखिएको छ । हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने र समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति हटाउन राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको सङ्घीयता सवलीकरण र राष्ट्रिय सरोकार समितिले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई बोलाएर  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको निर्माण कार्यमा गम्भीरता नदेखाउने सरकारको प्रवृत्ति रहेको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् । समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर काम नगरेको भन्दै त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए ।

१९ वर्षमा ४१ प्रतिशत काम भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना

बाँके जिल्लामा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६२ सालमा सुरु भएको थियो तर अहिले भइरहेको कामको गति हेर्दा यो आयोजना २०९० सालमा पनि सम्पन्न नहुने देखिएको छ । १९ वर्षमा झण्डै ४१ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध बनाएर सोही जिल्लाका ६ वटा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएर नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

यस आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिम मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

२०६२ सालबाट अघि बढेको यो आयोजना २०९० सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संशोधित गुरुयोजना अनुसार यो आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । १९ वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत छ ।

हालसम्म यो आयोजनामा २१ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख  हाराहारी खर्च भएको छ । यो वर्ष १ अर्ब ५९ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यो आयोजनाबाट हालसम्म पश्चिम मूल नहरतर्फ १७ हजार हेक्टर, सिधनिया शाखामा १ हजार हेक्टर तथा पूर्वी मूल नहरतर्फ ४ हजार हेक्टर गरी जम्मा २२ हजार हेक्टरमा आंशिक रूपमा सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्ता छन् सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या

आयोजनाका बारेमा अदालतमा विभिन्न मुद्दा परेको, विचाराधीन रहेका र मध्यस्थताको क्रममा रहेका ठेक्काहरूको पूर्ण रूपमा फैसला, निर्णय नआउनाले नहर मर्मत र आगामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन असहज भएको ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले बताइन् ।

आयोजनाका लागि समय साक्षेप जग्गा प्राप्ति र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो र विवादित हुनुका साथै लामो समय लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयन भइ सिञ्चित क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएको क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थाको योजना विनाबस्ती विकास भइरहेका कारण कृषि भूमि खण्डीकरण भइरहेको र स्वीकृत गुरुयोजना अनुरुप वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै आयोजना प्रमुख र महत्त्वपूर्ण कर्मचारीहरूको छोटो समयमै सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पुग्ने गरेको छ । आयोजनाको डुण्डुवा शाखा नहरको ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चितताको फाइल गत साउन १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस भएकोमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएकाले कार्य प्रगतिमा बाधा पर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना : २०६३ सालमा सुरु, १८ वर्षमा २३ प्रतिशत भौतिक प्रगति

कञ्चनपुरमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति रिपोर्ट उदेकलाग्दो छ । २०६३ सालमा सुरु भएको यो आयोजनाको पहिलो फेज २०७८ सालमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा म्याद बढाएर २०८३ साल कायम गरिएको छ । दोस्रो फेजको काम २०८३ सालदेखि २०८८ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १८ वर्षदेखि हालसम्म २३ प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएको यो आयोजना सम्पन्न हुन २१०० सालसम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सुरुमा यो आयोजनको लागत ११ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि अवधि लम्बिँदै जाँदा २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । हाल यो आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत ३५ अर्ब तोकिएको छ । हालसम्म यो आयोजानामा ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कञ्चनपुर हुँदै कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको पूरै र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइए पनि आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका केही समस्या

नेपाल–भारत बिचको लिङ्क क्यानल तथा हेड रेगुलेटर निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले टनकपुर मूल नहर सञ्चालनका लागि आयोजनाको तर्फबाट भारतीय पक्षलाई  अनुरोध गरेको तर दुवै देशबाट संरचनाको औपचारिक उदघाटन गर्ने काम हुन सकेको छैन । जसका कारण हाल टनकपुर मूल नहरमा आंशिक रूपमा पानी सञ्चालन गरी कृषकको खेतमा सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था भए पनि गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै दोधारा चाँदनीका लागि वर्षैभरि १० क्यूसेक पानी शारदा नहरबाट दिने सन्धिको प्रावधान भए पनि हालसम्म भारत सरकारले उक्त क्षेत्रका लागि लिङ्क क्यानल र हेड रेगुलेटर बनाउने कार्य सुरु नगरेकाले नेपालतर्फको मेन क्यानलको ठेक्का लगाउन उपयुक्त नदेखिएको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नहर बनाउन जग्गा विवाद पनि चुनौती बनेको छ । २०७३ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट ऐलानी, पर्ती जग्गामा कम्तीमा २० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई पूरै जग्गा परेमा ७५ प्रतिशत र आंशिक भएमा ६६ प्रतिशतका अतिरिक्त संरचना र बोट बिरुवा बाली आदिको राहत र पुनर्वास खर्च दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा धेरैजसो ऐलानी, पर्ती जग्गा सङ्कलनमा अवरोध छ ।

रुख कटानको आदेश प्राप्त हुन ढिलाइ, अपुग बजेट विनियोजन र सँगसँगै मुआब्जा समेतको समस्याले ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने भएकाले  यसबाट आयोजनाको लागत बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

रानी जमरा सिँचाइ आयोजना : १५ वर्षमा भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत

कैलालीको टीकापुरमा २०६६ सालदेखि सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको १५ वर्षमा भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत छ । २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख बजेट रहेको यो आयोजनामा हालसम्म २० अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो आयोजनामा हालसम्म मूल इन्टेक, डिसेटलिङ बेसिन, फिडर क्यानल, मूल नहरमा गेट जडानको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै १४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण कार्य सम्पन्न, विद्युतगृहको निर्माण सम्पन्न, ग्रामीण कृषि सडक १२० किलोमिटर स्तरोन्नति कार्य सम्पन भएको छ । धोबेनी खोला जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्माण कार्य भइरहेको, पथरैया नदीमा सबै १६८ वटा पिलिङ सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न, १३ वटा राफ्ट र १० वटा डेक स्ल्याव निर्माण भइसकेको सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्ता छन् आयोजना कार्यान्वयनका चुनौती

जलविद्युत उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युतगृह मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि तय हुन नसकेको, सिञ्चित क्षेत्र बचावट तथा कर्णाली नदी नियन्त्रण अन्तर्गत निर्माण भएका संरचनाहरू भत्काएर कर्णाली नदीले बगाएको, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, ऐलानी जग्गाको नक्शाङ्कन नहुनु, स–साना जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पुग्नुपर्ने र सर्वसाधारणबाट अवरोध हुने गरेको मन्त्रालयले संसदीय समितिमा जानकारी गराएको छ ।

साथै नेपाल सरकारका तर्फ पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा पनि काममा प्रभाव परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना विद्युत विकास बोर्ड गठन हुनुपर्ने, स्थानीय निकायले नदीको अत्यधिक दोहन कम गर्नुपर्ने, कर्णाली नदीको पूर्वी भँगालोमा पानीको बहाव बढाउन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गा मुआब्जा निर्धारण व्यावहारिक बनाउने प्रयास, ऐलानी जग्गाको बारेमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने, जनस्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी अवरोध हटाउने प्रयास गर्नुपर्ने, बजेट बढाउनको लागि विभाग तथा मन्त्रालयमा समयमै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ ।

भेरी बबई सिँचाइ आयोजना : १० वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति

बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । सिँचाइका साथै ४८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना २०७१ सालमा सुरु भएको थियो । ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट रहेको यो आयोजनाका लागि हालसम्म १६ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी छ । यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सालसम्म छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीयहरूले पटकपटक विभिन्न माग राख्ने गरेका छन् । ती माग सम्बोधन नहुँदा हुलदंगा, तोडफोड, निर्माण कार्य बन्द गराउने जस्ता उच्छृङ्खल गतिविधि हुने गरेको र आयोजनाको निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको, मोनिटरिङ्ग, सुपरभिजनका लागि सवारी साधनको कमी, आयोजना निर्देशकको लागि आवश्यक जिप खरिदको अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान हुनुपर्ने, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा जगाउने,  मनोबल बढाउने,  वृत्ति विकास, उचित तालिमको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।