काठमाडौँ । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ऐन सिद्धान्तमै चुकेको बताएका छन् ।  आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै विधेयकमा समेटिएको समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउने विषय र ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अन्य विषयमा कमजोरी रहेको बताए । 

‘तर, ८२ प्रतिशत खस आर्यबाट र बाँकी अन्य समुदायबाट छ । अलग अलग समुदायबाट ल्याउने कुरा सकारात्मक छ’,अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।   उनले (नायव सुब्बा ) नासुबाट आन्तरिक बढुवामा लैजाने स्थिति रहेको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

अति सीमान्तकृत वर्ग जस्तै कमैया थारुमा रहेको भन्दै सरकारले थारु परिचयपत्र दिन नमानेकोमा गुनासो गरे । उनले निजामती सेवामा थारु समुदायबाट ३ प्रतिशत छुट्याउन सुझाव दिए ।  त्यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायलाई संविधानले क्लस्टर दिए पनि मुस्लिम समुदाय समस्या रहेको बताए । 

‘अहिले विगतभन्दा दयनीय अवस्था छ । मुस्लिम र थारुलाई निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने जस्तो छ । यी दुई समुदायलाई समस्यामा पारिएको छ’, उनको गुनासो छ ।  

उनले विधेयक पास नहुँदासम्म दुई समुदायलाई निजामती प्रवेश गराउन मधेसी कलस्टरमा हालेर भए पनि अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।  ‘मुस्लिम समुदाय ५.०९ प्रतिशत छ । यति नै कोटा चाहिन्छ’ मियाँको माग छ ।