मधेस सरकारको कामकाज भाषाको प्रस्तावप्रति आपत्ति

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रति इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालले आपत्ति जनाएको छ । फाउण्डेशनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
विधेयकमा मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई समेटिएको छ । यो प्रस्ताव मातृभाषीहरूको हितमा नरहेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. सूर्य यादवले बताए ।
मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्यामा मैथिली भाषा २५ लाख ५१ हजार ९१७, भोजपुरी भाषा ११ हजार ४९ हजार ९६२, बज्जिका भाषा ११ लाख २७ हजार २५५, हिन्दी भाषा १४ हजार २३२ र अंग्रेजी भाषा ४५ जनसंख्या रहेको फाउण्डेशनले जनाएको छ ।
यो प्रस्ताव भाषा आयोगले मधेस प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको सिफारिस गरेको प्रावधान विपरीत रहेको फाउण्डेशनको दाबी छ ।
संविधान विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न फाउण्डेशनले मधेस प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युगान्डाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि क्यानद्वारा प्रारम्भिक टोलीको घोषणा
-
६१ प्रतिशत सेयरको मूल्य घट्दा पनि दोहोरो अंकले बढ्यो बजार, कारोबार १० अर्ब माथि
-
विपक्षी सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिएकोमा शक्ति बस्नेतको आपत्ति
-
अध्यादेशका कन्टेन्ट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सकिन्छ : घिमिरे
-
रुसी सदनमा १६औँ बाल नाटक महोत्सव, नाटक हेर्न विद्यार्थीको भिड
-
कुलमान घिसिङ आफूखुसी ढङ्गले अघि बढ्न खोजे: ऊर्जामन्त्री