नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नांडिसबारे ठुलो खबर खाएको छ ।

बिहीबार भारतको सर्वोच्च अदालतले ज्याकलिनलाई पटियाला हाउस अदालतको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको विशेष अनुमति याचिका फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । २०२६ को मे ३० मा विशेष पीएमएलए अदालतले २०० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ज्याकलिनविरुद्ध आरोपहरू तय ग‍रेको थियो ।

ज्याकलिनले सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयलाई चुनौती दिएकी थिइन् । यद्यपि सुनुवाइको क्रममा अदालतको अडान कडा देखिएपछि ज्याकलिनका वकिलले निवेदन फिर्ता लिन र कानुनअनुसार अरू उपायहरू अपनाउन अनुमति मागे । न्यायाधीश बीभी नागरत्ना र न्यायाधीश जयमाल्य बागचीको इजलासले उनीहरूलाई यसको अनुमति दिएका हुन् । 

के हो मामिला ?

यो पूरा विवाद २०२१ को अगस्टको हो । अदिति सिंह नामकी एक महिलाले जेलमा रहेका ठग सुकेश चन्द्रशेखरले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गरेर आफूसँग झन्डै २०० करोड भारु ठगेको आरोप लगाउँदै उजुरी दायर गरिन् । दिल्ली प्रहरीमा दर्ता भएको यो एफआईआरको आधारमा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्‍यो ।

सुकेशले यो ठुलो रकम ज्याकलिनसहित धेरै सेलिब्रेटीहरूलाई महँगो उपहार र विलासिता उपलब्ध गराउन प्रयोग गरेका ईडीको दाबी छ । सुकेशले ज्याकलिन फर्नान्डेजमाथि खुलेर पैसा खर्च गरेका थिए । उनीमाथि लगभग ५ करोड ७१ लाख भारुको महँगा उपहार र विलासिता प्राप्त गरेको आरोप छ । यी उपहारहरूमा आफ्नो परिवारको लागि विलासी ब्याग, महँगा गहना, महँगा घडी र कारहरू समेत थिए । यसबाहेक, सुकेशले ज्याकलिनको परिवारका सदस्यहरूको विदेशमा रहेको खातामा पैसा पनि पठाएका थिए ।

उच्च अदालतमा पुगेकी थिइन् ज्याकलिन

ज्याकलिनले आफूविरुद्धको मुद्दा र आरोपपत्र खारेज गर्न दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । तर २०२५ को जुलाई ३ मा उच्च अदालतले उनको निवेदन खारेज गर्‍यो । घोटालामा ज्याकलिनको संलग्नताको हद, यसबारे उनको ज्ञान र उनको भूमिका केवल मुद्दाको समयमा निर्धारण गर्न सकिने अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो । आरोप निर्धारण हुनुभन्दा पहिले यस चरणमा मुद्दा बन्द गर्न नसकिने पूर्ण मुद्दा बिनाअनुसन्धान एजेन्सीको दाबी खारेज गर्नु अपरिपक्व हुने बताइएको थियो ।