विराटनगर । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समयसीमाभित्रै मोरङ जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको एकमात्र महानगरपालिका, आठवटा नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिकाले असार १० गते भित्रै आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गरेको कूल बजेट १७ अर्ब भन्दा बढी छ । 

यस वर्षको बजेटमा स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता दिएका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई पनि क्रमिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरेका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो बजेट ल्याउने पालिका बनेको छ । महानगरले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विराटनगरको तुलनामा जिल्लाका अन्य नगरपालिकाहरूको बजेट १ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले १ अर्ब ४२ करोड, बेलबारी नगरपालिकाले १ अर्ब २८ करोड २ लाख, उर्लाबारी नगरपालिकाले १ अर्ब ४ करोड ४४ लाख र केराबारी गाउँपालिकाले १ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यी पालिकाहरूले अर्बको सीमा पार गर्दा रतुवामाई, रंगेली र मिक्लाजुङ जस्ता पालिकाहरू ८० देखि ९५ करोडको बीचमा रहेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा सानो बजेट जहदा गाउँपालिकाले ल्याएको छ । जसको कुल आय–व्यय ५७ करोड ८० लाख ३ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ । 

प्राथमिकताका आधारमा हेर्दा प्रायः सबै पालिकाहरूको साझा एजेन्डा भौतिक पूर्वाधार नै देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सडक, ढल, र कार्यालय भवन निर्माणमा अधिकांश पालिकाहरूले आधाभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्चिने योजना बनाएका छन् । तर, केही पालिकाहरूले भने क्षेत्रगत विकासमा पनि विशेष ध्यान दिएका छन् । 

बेलबारी नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नगर अस्पतालका लागि मात्रै १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाले कृषि, पशुपालन र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको २.४४ प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रमा खर्चिने घोषणा गरेको छ । लेटाङ नगरपालिकाले पर्यटन र सामाजिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै अन्तरधार्मिक शान्ति पार्क र १० शैयाको अस्पताल सञ्चालनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । 

बजेटका स्रोतहरूको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहहरू अझै पनि संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमा अत्यधिक निर्भर देखिन्छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, र राजस्व बाँडफाँड नै बजेटका मुख्य आधार हुन् । विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २७ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखे पनि अन्य साना पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । कटहरी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ करोड बजेट बढाएर ६२ करोड पुर्‍याएको छ । जसको मुख्य स्रोत संघीय अनुदान नै हो । मिक्लाजुङ र ग्रामथान जस्ता पालिकाहरूले पनि आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने नीति त लिएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । धेरैजसो पालिकाहरूले बैंक मौज्दात र जनसहभागितालाई पनि बजेटको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

सामाजिक समावेशीकरण र नवीन कार्यक्रमका हिसाबले यस वर्षको बजेट केही फरक देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने आकर्षक नीति ल्याएको छ । रंगेली नगरपालिकाले सेवा निवृत्त शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएर सामाजिक मर्यादाको पाटोलाई सम्बोधन गरेको छ । 

सुनवर्षी, जहदा र धनपालथान जस्ता गाउँपालिकाहरूले लक्षित वर्ग, दलित, आदिवासी र विपन्न समुदायको उत्थानका लागि साना–साना कार्यक्रमहरूमा बजेट छरेका छन् । उर्लाबारी नगरपालिकाले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको छ ।