जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न थालेको छ । तर, निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाले यसको कडा विरोध गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयले समेत सङ्कल्प प्रस्तावबारे चासो देखाए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै योजनाहरू वितरण जारी राखेको छ। संघका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्दै कमिसन लिने नियतले योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

जसपा नेपालका नेता सरोज कुमार यादवका अनुसार सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छैन। हाल प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई डेढ करोडका योजना वितरण भइरहेको छ ।