निराशाको चरम अवस्थामा रहेका नेपालीले फागुन २५ गते राजालाई गरेको स्वागतपछाडि देशमा नयाँ खालको बहस सुुरु भएको छ । आशातीत रूपमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको सन्दर्भमा यो बहस कुन व्यवस्था राम्रो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले देशमा भएको पछिल्लो व्यवस्था परिवर्तनपछाडि देशमा केही मात्रामा भए पनि विकास भएको भन्ने गरेका छन् । राजतन्त्रवादीले भने नेपालमा भएको हालको विकासलाई समय र प्रविधिले ल्याएको विकासको बाछिटा मात्रै ठान्छन् । 

नयाँ राजनीतिक दलले राजतन्त्रलाई खुला समर्थन नगरे पनि विकासको सन्दर्भमा उस्तै दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । यो कसले गर्दा भएको विकास हो ? लोकतन्त्र पक्षधर दलले काम नगरेको वा गरेको प्रमाणित गर्नु अत्यन्त पेचिलो र जटिल विषय हो । हालसम्म सन् १९९० पछि गरिएको भनिएका तथ्यांक प्रस्तुत गरिएका सयौँ लेख प्रकाशित छन् तर कसैले यसमा विधिसम्मत् अध्ययन गरेको प्रमाण भेटिँदैन । यस सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान केन्द्रले स्वतन्त्र रूपमा विश्वसनीय अध्ययन गर्न आवश्यक छ । 

यस लेखमा कोरा तथ्यांक मात्र प्रस्तुत नगरी तत्कालीन अवस्थामा नेपाल र विश्व परिवेशसँग दाँजेर तुलनात्मक तथ्यांकसहित विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ, जुन अनुसन्धान पद्धति अनुरूपको पूर्ण अध्ययन भने होइन तर कोरा तथ्यांक मात्रै प्रस्तुत गर्नु भन्दा केही हदसम्म विश्वासिलो भने छ । 
पहिला लागौँ, केही तुलनात्मक तथ्यांक विश्लेषणमा ।  

• १) विद्युतीकरण 

विद्युत् उपलब्ध भएको संख्या सन् १९९० मा संसारभरको औसत ७० प्रतिशतबाट २०२२ मा ९१ प्रतिशत (थपिएको २१ प्रतिशत) पुगेको छ । नेपालको हिसाब गर्ने हो भने सोही अवधिमा ३० प्रतिशतबाट संसारभरिको औसतभन्दा माथि झन्डै ९९ प्रतिशत (थपिएको ६९ प्रतिशत) रहेको छ । विद्युतीकरणमा यति ठुलो फड्को मार्नुमा सन् १९९० अगाडि र पछाडिको प्राविधिक परिवर्तन मात्रै नभई देशभित्रको राजनीतिक परिवर्तनसँगै वि.सं. २०४८ पछाडिको पहिलो सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा लगानी गर्न दिने नीति लिनुको परिणाम हो ।  

साक्षरताको कुरा गर्दा विश्वभरिको औसत साक्षरता सन् १९९० बाट २०२२ मा ७६ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत (प्लस ११) पुग्यो भने नेपालको ३३ प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत (प्लस ३९ प्रतिशत) भन्दा माथि पुगेको छ । यस अवधिमा हामी विश्वको औसत साक्षरता दरको नजिक पुगेका छौँ । यसमा पनि प्रविधिको ठुलो रोल देखिँदैन । 

एसियामा सन् १९६० र १९७० को दशकमा भएको हरित क्रान्तिले गर्दा भएको उत्पादकत्व वृद्धि कुर्न नेपालले सन् १९९० कुर्नुपर्‍यो । तथ्यांक नहेरी कतिपयले भन्छन्— उतिबेला धान निर्यात गर्ने देश अहिले आयात गर्छाैं । उतिवेला पहाड र हिमालमा रहेको दुइतिहाइ जनसंख्यालाई भोकमरीमा पारेर निर्यात गरिन्थ्यो, उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै भएर होइन, बाटोको अभावमा ढुवानी गर्न नसकी धान निर्यात गर्नुपरेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछाडि संसारभरि व्यापक विस्तार भएको टेलिफोन र टेलिभिजन सन् १९९० को दशकसम्म युरोप र अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै घरमा पुगेको थियो । नेपालमा किन १.२५ प्रतिशत घरमा सीमित भयो होला । यो प्रविधि त उतिबेलै विकास भएको थियो, सीमित धनाढ्य र दरबारियाहरूको घरमा त नेपालमा पनि पुगेको थियो । नेपाल टेलिभिजन स्थापना गर्नुअगाडि दरबारमा दूरदर्शन लगायत विदेशी टीभी च्यानलहरू उपलब्ध थिए । प्रविधि त्यतिवेला पनि थियो, तर जनतालाई उपलब्ध गराइएन ।
एसियामै पहिलोपटक बनेको भनिएको फर्पिङ जलविद्युत् योजना अहिले पनि छ, यसको बिजुली किन सर्वसाधारणले पाएनन् ? एकपटक सोच्नुस्, प्रविधि विकासले मात्रै घर–घरमा सेवा–सुविधा नपुग्ने रहेछ, यसलाई अपनाउने उपयुक्त नीति तय गरी कार्यान्वयनमा नगएसम्म खासै केही हुँदैन । 

सन् १९९० को परिवर्तनअगाडि विश्वबजारमा उपलब्ध प्रविधि, त्यसको प्रयोग वा चेतनाको विकासलाई वीरगन्ज, सुनौली वा तातोपानीमा रोकियो । यो भनेको, नेपालमा यस्ता सुविधा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएन । सन् १९९० को परिवर्तनपछाडि मात्रै राज्यसत्तामा आएकाले नागरिकका लागि यस्तो सुविधा खुला गरे । त्यतिबेला अवलम्बन गरेको नीतिगत परिवर्तनका कारण हाल हामीले विश्वभर उपलब्ध उच्चतम प्रविधि नेपालमा प्रयोग गर्न पाएका छौँ । 

विश्वभरिको औसत साक्षरता सन् १९९० बाट २०२२ मा ७६ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत (प्लस ११) पुग्यो भने नेपालको ३३ प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत (थपिएको ३९ प्रतिशत) भन्दा माथि पुगेको छ । यस अवधिमा हामी विश्वको औसत साक्षरता दरको नजिक पुगेका छौँ । यसमा पनि प्रविधिको ठुलो रोल देखिँदैन ।

हाल नेपालमा झन्डै शतप्रतिशत बसोबासयोग्य भूभागमा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध छ । सन् २०२१ को जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ७३ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपालीले मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका छन् । जबकि डाटापोर्टलको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा संसारभरि जम्मा ७०.५ प्रतिशत मानिसले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् । ‘जीएसएमए इन्टेलिजेन्स’को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अफ्रिकाको सब–सहारा क्षेत्र (नेपालजस्तै अतिकम विकसित देश भएको क्षेत्र) मा भने २०२३ को अन्त्यसम्मको तथ्यांक अनुसार जम्मा ४४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् । एकै समयमा उपलब्ध प्रविधि नेपालमा किन संसारको औसतभन्दा माथि भयो र सब–सहारा क्षेत्रमा किन भएन ? सोझो उत्तर छ, प्रविधिको विकासले मात्रै उपलब्धता र प्रयोग बढ्न सक्दैन् । यसको विकास र प्रयोगमा विविध अड्चन रहेका हुन्छन् । 

सन् १९९० सम्म राज्यद्वारा खडा गरिएका विविध अड्चन थिए, तिनलाई सन् १९९० को परिवर्तनपछाडि बिस्तारै फुकाउँदै लगेकाले हालको अवस्थामा पुगेका हौँ, प्रविधि विकास हुँदैमा सबैतिर प्रयोगमा आउन सक्दैन वा दिँइदैन ।  

• नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि ?

तथ्यांक हेर्दा देशमा थुप्रै काम भएको देखिन्छ तर जनता किन असन्तुष्ट छन् ? किन नेतृत्वलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन् त युवापुस्ता ? यसको जवाफ हो — सन् १९९० पछाडि हामीकहाँ जे जति विकास भयो, त्यसमा ठुला दलका शीर्ष नेतृत्वले केही हदसम्म नीति परिवर्तन र खुला अर्थतन्त्र लागु गर्नेबाहेक खासै केही गरेनन् । यिनले अंगीकार गरेको खुला बजारको नीति र खोलेको वैदेशिक रोजगारको ढोकाको प्रभाव हालको विकास हो । 

पछिल्लो सर्भेले नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएको तर राजनीतिले बाटो नसमातेको भन्ने देखाउँछ । बरु शीर्ष नेतृत्व चरम भ्रष्टाचारमा लीन भयो । हाल भएको विकासको श्रेय खालि हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्था र यससँग आएको नीतिलाई दिनुपर्छ । यो व्यवस्था ल्याउने बिन्दुसम्म यिनको योगदान रहेको छ, त्यस पछाडिको विकास बजारले गर्‍यो । देशले अंगीकार गरेको सकारात्मक व्यवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रले केही हदसम्म विकास गर्न सक्यो, वैदेशिक रोजगारी खुल्यो, नागरिकमा आम्दानीको स्रोत बढ्यो । 
यिनले केही गरेनन् भन्ने कुराको प्रमाणस्वरूप केही थप दृष्टान्त :

दृष्टान्त १ 

विविध कारणले मानिसको आम्दानी बढ्न थालेपछि गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ बढ्न थाल्यो । त्यति बेला नेतृत्वले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि योजना तर्जुमा गर्न सकेको भए आज हामीले अस्तव्यस्त सहर भोग्नुपर्दैनथ्यो । 

दृष्टान्त २ 

शिक्षा सबैको पहुँचमा थिएन, नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखियो, वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त भयो र कार्यान्वयन पनि गरियो । फलस्वरूप विद्यालय खुले, शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याइयो तर न गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम विकास गरियो न त शिक्षकको दक्षता विकास गर्न सकियो । फलतः सबैको पहुँचमा पुगे पनि जनताले गुणस्तरीय शिक्षा पाएनन् । 

सडक पूर्वाधार 

२०४६ पछाडि नै हो देशका ९० प्रतिशत जनताले बुल्डोजर, क्रेन लगायत पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने भीमकाय औजार देखेको । गाउँ–गाउँमा गएर तिनले बाटो खने तर योजनाविना देशैभरि पहिरो र बाढीको प्रकोप बढ्नुमा एउटा कारण यो पनि हो । बाटो बन्यो तर त्यो बाटो धेरैको काल पनि भयो । नेतृत्वले यसलाई योजना बनाएर दिगो विकासको बाटो कोर्नुपथ्र्याे, त्यसो भएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले विकास पूर्वाधारका लागि दिगो प्रणाली स्थापना गर्न र क्षमता विकास गर्न सकेनन् । विकास गरिएका परियोजना आफू नजिकको ठेकदारलाई पार्न, योजना र निर्माणभन्दा त्यसबाट आउन सक्ने कमिसनमा नेतृत्वको ध्यान गयो । फलस्वरूप देशमा भ्रष्टाचार व्यापक भयो । सँगसँगै नातावाद तथा चरम राजनीतीकरण गरियो र अन्त्यमा प्रणाली नै बदनाम बन्न पुग्यो । जुन अहिलेको असन्तुष्टिको कारण बन्न पुग्यो । दलको नेतृत्व यति भ्रष्ट नभएको र यति धेरै राजनीतीकरण नगरिएको भए यति नै विकास हुँदा यति धेरै असन्तुष्टि नहुन सक्थ्यो ।

• नागरिक असन्तुष्टि प्रकटको बाटो 

यसरी बढेको असन्तुष्टिका कारण पछिल्लो निर्वाचन (२०७९) मा रास्वपा, बालेन वा हर्क लगायतको आकर्षण बढ्यो । यो युवा जमातको ठुलो हिस्सा आजभोलि ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा लगाएको देखिन्छ, सुनिन्छ । उनीहरूको आशा छ, राजा आएर भ्रष्ट नेतालाई जेल हाल्छन् । देशमा स्थायित्व हुनेछ र विकास निर्माणले गति लिनेछ, वा उद्योग–धन्दा खुलाउनेछन् र रोजगारी बढ्नेछ । उनीहरूलाई लागेको छ, राजाले अभिभावकत्वको भूमिका निभाउनेछन्, देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा समेत देशको इज्जत बढ्नेछ । 
यसैबिच राजतन्त्र पक्षकाले हजारौँ राजा (हाल स्थानीय तहमा रहेका अध्यक्ष वा मेयरहरूलाई भनिएको होला)को सट्टा एउटा राजा पाल्ने भनेका छन् ।

त्यसै अवसरमा पूर्वदरबारियाले महेन्द्रकालीन ट्रलीबस, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना लगायतको उदाहरण दिँदै नेपाल पहिला स्वर्ग थियो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैबिच दलहरूले हिलो छ्यापाछ्याप गरेर अर्काेभन्दा आफू राम्रो देखिने दौडमा लाग्दा सबैको मुखमा हिलो देखिएको छ । राजावादीले गरेको राजाको राम्रो प्रचार र दलहरूले आफू–आफूमा गरेको हिलो छ्यापाछ्यापले गर्दा एउटा जमात वा पुस्तालाई राजाको कित्तामा पुर्‍याउन ठुलो सहयोग मिलिरहेको छ । यस्तो जमात वा पुस्ता टिकटकमा ३० सेकेन्डको भिडियो हेरेर धारणा बनाउँछ । यो पुस्तालाई देशको पहाड र हिमालको दुईतिहाइ जनसंख्यालाई भोकै राखेर तराईको धान भारत निर्यात गरिन्थ्यो भन्ने कसैले बुझाएन, खालि निर्यात मात्रै देखाइयो । बोकेर ल्याएका सवारी–साधन काठमाडौँमा चलाएको कुरा बुझाइएन, अव्यवस्थित सहरीकरण अगाडिको प्रकृतिले भरिपूर्ण काठमाडौँको सडकमा गुडेको एउटा कारको फोटो देखाइयो । 

हाल एकातर्फ राजा आएर चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर जेल हाल्नेछन् र फोटोमा देखाएजस्तै देश बन्नेछ भनेर प्रचार गरिएको छ, अर्काेतर्फ हालको नेतृत्व सुध्रिने कुनै छनक देखिएको छैन, त्यसैले पछिल्लो पुस्ता सडकमा ओर्लन तम्तयार देखिएको छ । 

• राजा फर्के भने के होला ?

राजा फर्के भने के हुन्छ, कसरी विकास गर्छन्, उनको रोडम्याप के हो ? केही बाहिर आएको छैन तर संसारभरिको प्रचलन हेर्दा राजसंस्थाका दर्जनौँ मोडल उपलब्ध भए पनि नेपालको इतिहास र राजा समर्थकको कुरा सुन्दा दुईमध्ये एक मोडलमा आउन सक्छन् । 

१) पूर्ण राजतन्त्र : २०४६ अगाडिको मोडल र २०५९–२०६३ सम्म ज्ञानेन्द्रले अपनाएको मोडल अर्थात् सम्पूर्ण शक्ति आफूमा निहित राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने मोडल । 
२) संवैधानिक राजतन्त्र : २०४६ बाट २०५९ सम्मको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्र ।

• पहिलो मोडल लागु भएको अवस्था

अहिलेसम्म राजा आउनुपर्ने पक्षमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा अन्य कसैले पनि यो मोडलका बारेमा कुरा गरेका छैनन्, त्यसैले यो मोडल आउँदैन भन्ने देखिन्छ । तर पनि राजाले त्यस्तै सोचेका रहेछन् र ल्याए भने राजाले अहिले सतहमा रहेका कुन समस्या समाधान गर्न सक्लान् ? हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधन, संसारभरि गरिब देशहरूलाई दिइँदै आएको सहयोग घट्ने क्रममा रहेको अवस्था तथा त्यस परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न अस्थिर राजनीति वा त्यसपछि राजाको विरुद्धमा रहेका दलहरूबाट हुने प्रतिआन्दोलनका कारणले हुने पुँजी पलायनले गर्दा राजाले चाहँदा पनि अहिले भएको भन्दा थप केही काम गर्न सक्ने त कुरै छाडौँ अहिलेको जति काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसमाथि देशमा कुनै भरपर्दाे शक्तिविना देश चलाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसपछि हुने आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि नागरिकले अहिले उपभोग गर्दै आएका कतिपय सञ्चार लगायत सेवा–सुविधा खोसिने वा सञ्चालनमा रोक लाग्दा चाँडै नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिनेछ । फलस्वरूप राजा हटाउन पछिल्लोपटक जस्तो तीन वर्ष कुर्नुपर्नेछैन । तर त्यो सम्पूर्ण संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा पनि एक दशक अलमलमा बित्नेछ वा भनौँ अर्काे एक दशक खेर जानेछ । 

• दोस्रो मोडल

हाल आन्दोलनमा भएको शक्तिले संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहेका छन् । प्रदेशहरू खारेज गरेर हाल भएको राष्ट्रपतिलाई राजाले प्रतिस्थापन गर्ने मोडल हो यो । यस मोडलमा राजाको राजनीतिक अधिकार हुनेछैन, त्यसैले हालका राष्ट्रपतिजस्तै शक्तिविहीन राजा हुनेछन् । अरू कुरामा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । यिनै नेताहरू हुनेछन्, कर्मचारीहरू यिनै र कार्यकर्ताहरू यिनै । 

संवैधानिक राजा, जोसँग कुनै राजनीतिक अधिकार हुँदैन भने देशका लागि के योगदान गर्न सक्छन् ? केही परिवर्तन हुनेछैन । त्यसैले यो मोडलमा राजा आउनु र नआउनुले केही फरक हुने देखिँदैन, हाल भइरहेको व्यवस्थामा भइरहेका काम कारबाहीमा । जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने अवसरबाट वञ्चित गराएर एउटा व्यापारी तथा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनु शिवाय केही फरक पर्नेछैन । 

यस मोडलमा संघीयता खारेज हुन सक्छ, त्यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठुलो जनसंख्याले यसलाई स्वागत गरे पनि जनजाति र सीमान्तकृत नागरिकको ठुलो समूह संघीयताको पक्षमा रहेकाले संघीयता खारेजी गर्दा देश दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वबाट हुन सक्ने क्षति संघीयता सञ्चालन गर्दा हुने खर्चभन्दा ठुलो हुने खतरा देखिएको छ, जसले पनि हामीले चाहेको विकसित देश निर्माणमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।  

अन्त्यमा, संसारमा अहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तनपछाडि पछिल्लो व्यवस्थाका शीर्ष नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा हालेको इतिहास बिरलै छन् । नेपालमै हेरौँँ, न २०४६ अगाडिका भ्रष्ट भनिएकालाई कारबाही गरियो, न २०६२/६३ अगाडिका भ्रष्टलाई, न त राजाले २०५९ मै । राजा आएर अहिलेको नेतृत्वलाई  जुन कारण देखाएर जेल हाले पनि राजनीतिक प्रतिशोध मानिनेछ र दुई–चार वर्ष पछाडि जेलबाट स्वच्छ छविसहित राजनीतिक बन्दीका रूपमा बाहिर निस्कनेछन् ।

अहिले प्रचार गरिएजस्तो राजा आएपछि देशको इज्जत बढ्नेछ भन्ने कुरामा पनि कुनै तुक देखिँदैन । शीतयुद्धकालीन महेन्द्रले जे सम्मान पाए भनिन्छ, त्यो तटस्थ रहेको नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका पक्षधर देशहरूले दिएको हो, जुन चर्चित पत्रकार विजय कुमारले भन्ने गरेकोजस्तै अहिलेको वैष्य युगमा व्यापार वा पैसाका लागि मात्रै इज्जत मिल्नेछ । त्यो कुरा ट्रम्पले राष्ट्रपति भएको तीन महिनामै स्पष्ट पारिसकेका छन् । अनि हामीले भन्ने गरेको देशद्रोही सन्धिहरू कोशी, गण्डकी, महाकाली वा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायत सन्धिहरू सबै राजाको अभिभावकत्व भएका बखत वा राजाको सक्रिय शासन भएका बेला भएका थिए, जुन यिनीहरूले कहिल्यै रोक्न खोजेनन् वा सकेनन् । भनेको यिनले जनताबाट कर उठाएर मोज मस्ती गर्नेबाहेक देश र जनताका लागि गरेको ठोस योगदान देखिएको छैन । त्यसैले देश बचाउन मलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने व्यापारी राजालाई सोधौँ— कसरी देशलाई अहिलेभन्दा विकसित गर्छन् वा रक्षा गर्छन्, वा देशको इज्जत जोगाउँछन् वा बढाउँछन् ? 

अहिलेसम्म बाहिर आएका कुराहरू हेर्दा ज्ञानेन्द्र र उनका समर्थकसँग न देश बनाउने मार्गचित्र छ न त कुनै प्रमाणित क्षमता देखिएको छ, न त उनले आफ्नो हुँदाखाँदाको व्यापार–व्यवसाय छाड्छन् । जसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले उनी हाम्रा लागि विकल्प हुन् कि होइनन् भनी वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । 
माथिका विभिन्न विकास निर्माणका उदाहरणदेखि राजतन्त्रको सम्भावित मोडल र यिनले गर्न सक्ने योगदानलाई हेर्दा राजा आएर देश विकास गर्छन् भन्ने कुनै छनक देखिँदैन । त्यसैले रोमान्सिजम् छाडौँ, यथार्थमा बाँचौँ, उल्टो बाटो नहिँडौँ, बरु भ्रष्ट नेता र राजाको विकल्पमा २०८४ मा मासुभातमा भोट खेर नफालौँ । साँच्चै क्षमतावान्लाई चुनेर पठाउँ, दर्जनौँ बालेनहरू संसद, मेयर र अध्यक्षमा जिताउँ र सुल्टो बाटो हिँडौँ । त्यही हो, दीर्घकालीन समाधान, पटक–पटकको व्यवस्था परिवर्तनले अस्थिरता मात्रै निम्ताउँछ, अहिले त्यता लागियो भने अर्काे एक दशक खेर जानेछ ।
(लेखक ‘नेसनल रिसर्च सेन्टर इटाली’मा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)