काठमाडौँ । विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी र तीव्र रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीहरूको हुन्छ । आयोजना बनाएर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद नै तोकेर कम्पनीहरूलाई सरकारले ठेक्का दिने गर्छ । निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्दा विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने नियति नै बन्न थालेको छ ।

सरकारले अघि सारेका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नहुँदा रुग्ण बन्न पुगेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्दा आयोजनाहरू प्रभावित बनेका मात्र छैनन्, आयोजनाहरूको लागतसमेत बढ्न पुगेको छ । 

तर अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूले समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा राज्यलाई नै दोष दिने गर्छन् । सरकारले आयोजना ठेक्का लगाउने तर समयमा भुक्तानीलगायत निर्माणको वातावरण बनाउन नसक्दा आयोजना निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको आरोप उनीहरूको छ । 

तर सरकार भने ठेकेदार कम्पनीकै लापरबाही देख्छ । अलपत्र परेका भन्ने गुनासोका आधारमा निर्माण कम्पनीहरूलाई सचेत गराउन कालोसूचीमा राख्छ । सरकारले हरेक वर्ष कुल ठेक्काको ८० प्रतिशत यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।   

गत चैत १० गते पाँच निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परे । चार सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कलैया बाराको सिफारिसमा जनकपुर १४ धनुषा एसडी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्ति नीरजकुमार मिश्र हुन् । 

यस्तै सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षक तथा अनुगमन कार्यालय सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाको सिफारिसमा काठमाडौँको अरनिको निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ  । यस कम्पनीका मुख्य व्यक्ति ओम प्रकाश श्रेष्ठ हुन् । 

साथै भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकाको सिफारिसमा मनकामना सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । यसका मुख्य व्यक्ति गोमा श्रेष्ठ हुन् । र नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको सिफारिसमा तारकेश्वर २१ को आरएस ए कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसका मुख्य व्यक्ति रामशरण अधिकारी हुन् ।   

यसअघि गत फागुन २८ गतै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभिन्न ५ सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

यसरी कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको सिफारिसमा तारालक्ष्मी निर्माण सेवा र ममता मञ्जु कन्स्ट्रक्सन, संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका बाह्रबिसेको सिफारिसमा सनम निर्माण सेवा र निर्जरा निर्माण सेवा कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै डोटीको सीताराम माविको सिफारिसमा नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी विल्डर्स, सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरीको सिफारिसमा जीएस निर्माण सेवा र कमन कन्स्ट्रक्सन तथा पुरातत्व विभागको सिफारिसमा राजेन्द्र निर्माण सेवा, रफिना एन्ड कन्स्ट्रक्सन र राम निर्माण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । 

• सक्रिय रहेका निर्माण कम्पनी पनि कालोसूचीमा 

पछिल्लो समय सबैजसो सक्रिय निर्माण कम्पनी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो रहेको सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

यो पनि

राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा कालोसूचीमा पर्नेहरू बढे

‘अहिले कालोसूचीमा नपरेका व्यवसायी नेपालमा खोज्न गाह्रो छ । केही न केही कारण सबैजसो निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परिरहेकै छन्,’ डा.अधिकारीले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ ।’ 

राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परिरहेका उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ । बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसाय, संस्था वा कम्पनी र तिनका आधिकारिक व्यक्तिसमेतलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताका आधारमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । 

कालोसूचीमा राखेपछि निश्चित अवधिभर नयाँ खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला बताउँछन्  । 

यो पनि

‘आचरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन नगरे कालोसूचीमा परिँदैन’

यसरी कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरू बढ्दै गएको सचिव निरौलाको भनाइ छ ।

• हालसम्म कति परे कालोसूचीमा ?

सचिव निरौलाका अनुसार ०६३/६४ यता ०८०/८१ सम्म १२ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९५० बोलपत्रदाता, परामर्शदाता सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा फर्म संस्था वा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । 

तीमध्ये चैत मसान्तसम्मको कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने २५२ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनी कार्यालयको कालोसूचीमा छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१ साउन १ यता चैत मसान्तसम्म ११६ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । यसमध्ये १८ कम्पनीलाई कालोसूचीबाट स्थगन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

• बर्सेनि बढ्दै 

विगतको तुलनामा हालका वर्षहरूमा कालोसूचीका लागि सिफारिस आउने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । ०७६/७७ यता ०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ०७६/७७ को तुलनामा ०८०/८१ मा झण्डै पाँच गुणाले बढी छ । 

०७६/७७ मा ५४ बोलपत्रदाता, परामर्शदाता सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा फर्म संस्था वा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका थिए । ०७७/७८ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झण्डै दोब्बरले बढी देखिन्छ  । उक्त वर्ष १०४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका थिए । 

• कुन वर्ष कति परे कालोसूचीमा ?

स्रोत: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय 

२०७८/७९ मा ८५ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । ०७९/८० मा यो संख्या बढेर १६२ पुग्यो । त्यस्तै यो संख्या ०८०/८१ मा २६५ थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरू क्रमिक रूपमा वृद्धि भएका देखिन्छ । पाँच वर्षमा ६ सय ७० निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । 

८० प्रतिशत बढी कालोसूचीमा 

विगतको तुलनामा हालका वर्षहरूमा कालोसूचीका लागि सिफारिस आउने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । ०७८/७९ मा ९६ वटा ठेक्कामध्ये ८५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । कुल ठेक्काको यो ८८ प्रतिशत हो । 

२०७९/८० मा यो संख्या बढेर १९३ पुगेकोमा १६२ वटालाई कालोसूचीमा राखियो । यसमा करिब ८३.९४ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै ०८०/८१ मा २६५ वटा ठेक्कामा २१० वटा कम्पनी कालोसूचीमा परे । यो भनेको ७९ प्रतिशत हुन आउँछ । 

• कुन वर्ष कति बढ्यो कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ?

स्रोत: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै सरकार

निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग हुन थालेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ऐनको को दफा ५९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) र उपदफा ८ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 

निर्माणसम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यस्ता विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णयविनै स्वेच्छाचारी किसिमबाट हुने गरेको उनको आरोप छ । 

‘आफूखुसी निर्णयका आधारमा सुरु ठेक्का कबोल रकमभन्दा चौबरसम्म असुलउपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लिखित कानुनसमेत संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा ११७ को २ च, २५ को १२६ विपरीत रहेको कारण बाझिन गएको छ,’ सिंह भन्छन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रचलनविपरीत हो ।’ 

निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । गएको फागुन २२ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐनबारे अध्यादेशमा पनि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । गृहकार्य भ्याएको भए अध्यादेशमा आउन पनि सक्थ्यो । गृहकार्य नसकिएकाले आएन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले यो ऐन संशोधनका निम्ति सघन ढंगले गृहकार्यमा छौँ । फराकिलो दायरामा छलफल गरिरहेका छौँ । लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ ।’

• बहालवाला मन्त्रीकै कम्पनी कालोसूचीमा 

समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्दा बहालवाला मन्त्री र राजनीतिक पाटीका नेताकै कम्पनीसमेत कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । गत कार्तिक २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ कालोसूचीमा पर्‍यो । सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उनको कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माणमा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो । 

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ जसकारण तामाङ पटकपटक विवादमा आइरहेका हुन्छन् । यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले पनि राज्यमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । २०८१ भदौ २३ गते कार्यालयले सूचना जारी गरेर ठेक्का तोड्न भनेको थियो । 

२०७९ माघ १९ गते नै ‘क’ वर्गकै उक्त कम्पनीका सञ्चालक पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ लाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो । उनी रामेछापबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद हुन् । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा रहेका सञ्चालकलाई राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न उठेको थियो । 

उक्त कम्पनीले मोरङको बबियाबिर्ता–रंजनी–काजीमानचोक–फर्साडाँगी हुँदै दोभानघाट–गान्धीआश्र–दोबरीयाथान हुँदै सुनवर्षी सडक २०७५ मा र कटहरी रिङरोड पश्चिमबाट खोरिया–महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि २०७६ मा सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

त्यस्तै २०८१ वैशाख ११ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । २ वर्ष ६ महिनाका लागि २०८३ कार्तिक ६ गतेसम्म उक्त कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो । यस कन्स्ट्रक्सन २०८० जेठमा पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो ।

विकास निर्माणका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको छवि बनाएको हरिनारायण रौनियारको यस कम्पनी पटक–पटक कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । अहिले यो कम्पनीलाई छोरा सुमित रौनियारले सम्हालेका छन् ।

हरिनारायण सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका पूर्वसांसद हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै रौनियारको पद २०७५ साल असोज १९ गते स्वतः निलम्बन भएको थियो । 

यस्तै रमन कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सनलगायत राजनीतिक पाटीका नेताका मुख्य व्यक्ति रहेका कम्पनीहरू सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न नगर्दा कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् ।