काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण अग्रिम पेस्की दुरुपयोग हो । 

निर्माण व्यवसायीका कारण समयमा काम सम्पन्न भएन भने कार्यसम्पादनको मानक जफत हुने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा जान्छ । त्यसले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अपनाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सक्छ ।

कालोसूचीमा परेपछि निर्माणाधीन ठेक्कामा व्यवहारिक रूपमा अलि अप्ठेरो परेको छ । किनभने कालोसूचीमा एक देखि तीन वर्षसम्म राख्न सकिने भन्ने छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा राखेपछि तीन वर्षसम्म नयाँ कामको ठेक्का लिन पाउँदैनन् । तर लिइराखेको दायित्वबाट त फेरि मुक्त हुँदैन । निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरूले जिम्मेवारी लिइसकेको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नयाँ काम लिन पाउँदैनन् । कानुनी रूपमा यो ठिकै हो, तर व्यवहारिक रूपमा भने व्यवसायीले आफ्नो काम गरिरहँदा नगद प्रवाह हुँदैन र पैसा पाउने कुरा बन्द हुन्छ । कालोसूचीमा परिसकेपछि उनीहरूलाई बाँकी निर्माण कार्य गर्न पनि अप्ठेरो हुन्छ । कानुनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा व्यवहारिक पक्ष अलि कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ । 

नयाँ ठेक्का लिन नपाए पनि पुराना ठेक्कामा काम गरिरहेका धेरै उदाहरण छन् । अहिले कालोसूचीमा नपरेका व्यवसायी नेपालमा खोज्न गाह्रो छ । केही न केही कारण सबैजसो निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परिरहेकै छन् । तर उनीहरूले ठेक्का लिइसकेका आयोजनाहरूमा काम गर्न पाउनेभन्दा पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । उनीहरूको दायित्वभित्र पर्छ । खासगरी कालोसूचीमा राखिसकेपछि कामको विकल्प भएदेखि गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो अवस्था छैन । उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा त्यो काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताको दायित्व हुन्छ । 

कालोसूचीमा परिसकेपछि कम्पनी अदालत जान्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गरेर कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने कति समय राख्ने निर्णय गर्छ । यो निर्णयउपर चित्त बुझेन भने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले अदालतमा निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अदालतले मुक्त गरेका अवस्थाहरू पनि छन् । 

कसैले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कालोसूचीमा सिफारिस गर्न सक्छ । तर कालोसूचीबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सुनुवाइ हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात नभई प्रतिशोधकै आधारमा मात्र कालोसूचीमा कहिल्यै राखिँदैन । 

कालोसूचीमा भैपरी आउने कारण वा बदमासी भन्ने विषयमा पहिचान हुन्छ । सार्वजनिक करार प्रशासन, करार कार्यान्वयन भन्ने छ । दुवै पक्षले इमानदार भएर जिम्मेवारीसाथ राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन चरणमा हेर्‍यो भने प्रस्टसँग देखिन्छ । 

तर यसमा समस्या कहाँनेर हो भने, आफूले गर्नुपर्ने समयमा निर्णय नगर्ने सार्वजनिक निकायको पनि त दायित्व छ नि । व्यवसायीले काम गरेन भनेर मात्र पुगेन । व्यवसायीले काम गर्‍यो कि गरेन, पहिलो दिनदेखि करार सम्झौता गरेको दिनदेखि उहाँहरूले अनुगमन गर्नुपर्‍यो । यो काम समयमै नगरेको देखिए कानुनी उपचार गर्नुपर्‍यो ।

आफूले निर्णय नगर्ने अनि करार सम्झौतामा एकतर्फी रूपमा आफ्नो कुरा लैजाने अवस्थाले पनि कतिपय कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । 

कसैले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कालोसूचीमा सिफारिस गर्न सक्छ । तर कालोसूचीबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सुनुवाइ हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात नभई प्रतिशोधकै आधारमा मात्र कालोसूचीमा कहिल्यै राखिँदैन । 

प्रतिशोधपूर्ण रहेछ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कुरा राख्न पाउने कानुनी बाटो छ । सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुनुवाइ गरेर मात्र कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्छ । यसमा प्रतिशोध साध्ने भन्ने हुँदैन । त्यसपछि पनि अदालत छ । 

यस अवस्थामा प्रतिशोधपूर्ण सिफारिस भए पनि कानुनी व्यवस्थाअनुरूप कालोसूचीमा राख्ने या नराख्ने निर्णय हुन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्वतन्त्र निकाय हो । यसमा दुवै पक्षको निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ । कतिपय अवस्थामा दुवै पक्षका कागजातमा त्रुटिहरू हुनाले त्यस्तो अवस्था आउँछ । यसलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन । 

कालोसूचीमा नपर्न व्यवसायीहरूले आफूले करार सम्झौता गर्ने बित्तिकै आफ्नो दायित्वअनुसार काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

कालोसूचीमा राखिने अवस्था वा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटै हुन्छ । अहिलेको करार कार्यान्वयनको अवस्थाले सबै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा हामी खुसी हुने स्थितिमा गयौँ । यो उचित भएन, राज्यले पनि कालोसूचीमा परेका सबै खराब हुँदैनन् भनेर सोच्नुपर्‍यो । 

काम गर्ने संयन्त्र, समग्र आयोजना व्यवस्थापन कहाँ समस्या छ भनेर राज्यले सुधार गर्नुपर्छ । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा राज्य नै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । यो जिम्मेवारी वहन नगर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परिरहेका छन् । 

यस्तो हुनु विडम्बना हो, निर्माण क्षेत्रको राम्रो अवस्था होइन । नभए पनि राम्रो काम नगर्नेलाई व्यावसायिक रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रचलन संसारभरि नै हो । यो करार आयोजनाको व्यवस्थापन हेरेर मात्रै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न सकिन्छ ।

कालोसूचीमा नपर्न व्यवसायीहरूले आफूले करार सम्झौता गर्ने बित्तिकै आफ्नो दायित्वअनुसार काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । एकदमै अग्रसर रूपमा काम सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ । काम समयमा सम्पन्न गर्नुको दोस्रो विकल्प छैन भनेर व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीले करार सम्झौता गरिसकेपछि काम ढिलो गर्ने, अलमल गर्ने, विभिन्न बहानामा काम नगर्ने खालको समस्या छ । त्यसले कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउँछ । र कालोसूचीमा नपर्न करार सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्न जरुरी छ । त्यसैले सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न गर्न लागे त्यस्तो अवस्था नै आउँदैन । 

(सार्वजनिक खरिदविज्ञ राजेन्द्र अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)