विराटनगर । भूमि समस्या समाधान आयोगले गत चैत २५ गते मोरङको कानेपोखरी–७ मा जग्गा नापजाँचका लागि पोइन्ट राख्ने काम सुरु गर्‍यो । त्यो काम अहिले चलिरहेको छ ।

सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने भनेर काम थालिएको यो पटकमात्र होइन । सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि भन्दै यसअघि पटक–पटक आयोग गठन गरेर यस्ता काम ठाउँ–ठाउँमा भएको थियो ।

नापजाँचको नाममा कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे जस्ता ठाउँमा दर्जनौँ टोली स्थलगत पुगे । सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई दर्जनौँ फारम भर्न लगाइयो । यसरी पटक–पटक काम भएको पनि पुस्तौँ बित्न लाग्यो ।

स्थानीयका अनुसार ४० वर्ष अगाडिदेखि सरकारले यस्ता आयोग बनाएर आशा जगाए पनि अहिलेसम्म ती आयोगको काम यस्तै नापजाँचमै सीमित भएको छ । सुकुमबासीको हातमा लालपुर्जा भने परेको छैन ।

कानेपोखरी ७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारीले भने, ‘म जन्मिँदा मेरो घर अगाडि जङ्गल थियो । मैले चाल पाउँदा ३५ सालमा झोडा खुल्यो । त्यसबेलाको गोली काण्ड बेलाबेलामा अहिले पनि चर्चामा आउँछ । गोलीकाण्डपछि त्यहाँ भुतपूर्व सैनिकहरू आएर बसे । त्यसपछि सट्टा पाउनेहरू र सुकुमबासीहरू थपिए । त्यो ठाउँमा भूतपूर्व सैनिकहरूले नै झोडा फाँडेका हुन् । पछि सुकुमबासीहरू पनि थपिए । त्यही बेलादेखि यो समस्या आएको हो ।’

कानेपोखरी–६ पिङ डाँडाका स्थानीय अगुवा अम्बिका अर्यालको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको लिष्टमा छ । त्यस ठाउँमा उनको परिवार बसेको दशकौँ भयो तर, अहिलेसम्म पुर्जा पाउने कुनै छाँटकाँट नै छैन ।

‘पुर्जा पाउने सुकुमबासी अर्को पार्टीको भए भने नदिने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले पनि जग्गाको पुर्जा दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ अर्यालले भने ।

• आयोगका आयोग, प्रगति न्यून

०३२ सालमा उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग बन्यो । त्यसबेला सट्टा भर्ना भनेर बयरवन, केरौन, पथरी, शनिश्चरे, उर्लाबारी क्षेत्रमा जग्गा दिने भनियो । नापजाँच पनि भयो ।

सुकुमबासीले कानेपोखरी–६ को ज्यामिरे खोलापूर्वको जग्गामा ढालफाँड गरेर बसेका थिए । त्यो आयोग विघटन भयो । फेरि कोशी टप्पुको मृग कुञ्ज सट्टा भर्ना भनेर हालको कानेपोखरी ६ मै ०४०–०४१ सालमा नक्साङ्कन भयो । तर सुनसरी अदालतले वन क्षेत्रमा जग्गा दिन नपाउने भनेर फैसला सुनाएपछि त्यो नक्साङ्कनको काम बदर भयो ।

पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले सुकुमबासीलाई ५ कट्ठा जग्गा दिने हल्ला गर्थे तर, सुकुमबासीले जग्गा पाएनन् । पछि मोरङमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५२ सालतिर साविक बयरवनमा नापी गर्‍यो ।

‘त्यसबेला एउटा अमिन राखेर तीन महिनामा नापजाँच सकिएको थियो । बिघाको १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले पैसा पनि उठाइयो । त्यो पैसा राज्यकोषमा दाखिला भएको थाहा छैन । त्यसबेला नक्कली पुर्जा बनाएर बाँडियो,’ अर्याल त्यसबेलाको अनुभव सुनाउँछन् । त्यतिबेला ‘एक पुर्जा, पाँच भोट’ अभियान चलेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा मोरङमा अर्को आयोग बन्यो तर, त्यो आयोगले पनि पुर्जा बाँडेन । एमालेहरूले शैलजा आचार्यले पहिलेको फाइल पानीमा डुबाएको भन्दै नक्कली पुर्जा कायम गर्न नसकेको भन्दै भोट मागे । बसन्त भट्टराई नेतृत्वको आयोगले केही काम गर्‍यो । पछि कांग्रेसका दिलिप गच्छदारको नेतृत्वको आयोगले सुकुमबासीको क्षेत्रमा फारम भराए पनि पुर्जा वितरण भएन ।

त्यसपछि खेम प्रधान जिल्ला अध्यक्ष बने । उनले सुकुमबासी पहिचान पत्र बाँड्ने भनेर फेरि फारम भरियो तर, सुकुमबासीहरूले विश्वास नै गरेनन् र धेरै फारम भरिएन ।

त्यसपछि आयोगको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बू भए । ‘त्यसबेला पनि एमालेहरूले जग्गा बाँड्ने भन्दै अव्यवस्थित बसोबासीबाट पैसा उठाए, तर पुर्जा बाँडिएन,’ अर्यालले भने ।

त्यसपछि डीपी राई मोरङको आयोग अध्यक्ष बने । त्यसबेला पनि कुनै काम भएन । त्यसपछि माओवादीको कोटाबाट अध्यक्ष बनेकी सुशीला घिमिरे नेतृत्वको आयोगले कानेपोखरीमा १० खालका सुकुमबासी रहेको भनेर वर्गीकरण गर्‍यो तर, १ लाख पुर्जा बाँड्नुपर्ने ठाउँमा जेनतेन ५ सय पुर्जा मोरङ भरमा बाँडियो ।

यो पनि

लाखौँ भूमिहीनप्रति सरकार गम्भीर छैन

कानेपोखरीमा केही बाँडिएको भए पनि त्यसबेला राजस्व तिरेका सुकुमबासीले पाएको पुर्जा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले फेरि नवीन पौडेलको अध्यक्षतामा जिल्लामा आयोगले काम गरिरहेको छ ।

पौडेलको अध्यक्षताको आयोगले गएको चैत महिनाको अन्तिमदेखि पुनः जग्गा नाप्नका लागि पोइन्ट राख्न थालेको छ । स्थानीयलाई अब पनि पुर्जा पाइन्छ भन्ने लागेकै छैन । मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहीन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कति वटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ । उनीहरूलाई २ हजार १३० बिघा जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग मोरङका अध्यक्ष नवीन पौडेल अहिले कानेपोखरीको वडा नम्बर ७ मा अहिले पोइन्ट राख्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले आयोगले कानेपोखरीमा नापजाँच सुरु गरेको हो । अब अरुतिर पनि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको आयोगले जति काम गरेको छ, त्यहीबाट काम सुरु हुने हो । जहाँबाट काम रोकिएको छ, त्यहाँबाटै काम सुरु गर्ने हो ।’

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पुर्जा बाँडे पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौँदेखि राज्यले लालपुर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय जुनी फेरिसके, कोही वृद्धवृद्धा भइसके । तर, सुकुमबासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

मोरङमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, सुकुमबासीहरू सबैभन्दा बढी पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा छन् । त्यसबाहेक उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङलगायतका पालिकामा पनि यस्तो समस्या धेरै छ । अन्य पालिकामा पनि यस्ता समस्या छन् ।

संघीय सरकारले वन ऐनमा भएका व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी नियममा संशोधन नगरिदिँदा काम प्रभावकारी नदेखिएको पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेको दाबी छ । ‘साविकको वन भएको क्षेत्रमाः वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन बाझिएकाले वन ऐन संशोधन हुनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘अव्यवस्थितले भोगेको जमिन वर्गीकरण गर्दा आवास र कृषि दुवै परेको हकमा हालको वर्गीकरणलाई मान्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा क्लियर हुनुपर्नेछ ।’

विगतको आयोगले श्रेस्ता तयार गरी मालपोत कार्यालयमा बुझाएको तर कार्यान्वयन नभएको हकमा मालपोत कार्यालयले अहिले श्रेस्ता कायम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मिल्ने भए विगतकै राजस्व लिने कि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यी विषयको छिनोफानो नभइ आयोगले काम गर्न जति धेरै बल गरे पनि नसक्ने घिमिरेले बताइन् ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ग) ९ को स्पष्टीकरण खण्ड (ख)मा ‘ऐलानी जग्गा’ भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी आएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

वन ऐनमा भने त्योसँग बाझिने व्यवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १, २, ३ भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त प्रावधानसँग बाझिने अवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा ‘राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ ।

यस्तै उपदफा २ मा ‘कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपरोक्त उपदफाकै आधारमा वन ऐनको दफा ४९ मा निर्धारण गरिएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०७१ को ४१ (३) ले पनि पुर्जा वितरणमा समस्या परेको आयोगको निष्कर्ष छ । ती नियममा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाइ आबाद कमोत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यही कानुनको दफा उपदफा देखाएर कर्मचारीले काम नगर्ने गरेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छु भन्छ । गर्नका लागि पहल पनि गर्छ । तर, भूमि आयोगका कर्मचारी भूमि ऐनभन्दा वन ऐन पक्रेर बस्छन्,’ उनले भने ।

यो पनि

जग्गा दर्ता गर्न कर्मचारी नै बाधक

यसअघि पनि आयोग मोरङले कानुन, नियम, कार्यविधि तथा नयाँ निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । पत्रमा अत्याधिक बढी आउने राजस्व संशोधन गर्नुपर्ने, साविकमा नक्साको आधारमा अधुरो अन्तरगत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साविक बमोजिम दर्ता गर्ने कि अहिलेको अनुसार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, खोलाको भाग भनी फिल्ड बुकमा जनिएको र नदी उकास भइआएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारी स्तरबाट त्यसलाई सम्बोधन नभएको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका पूर्वविज्ञ सदस्यसमेत रहेका प्रेमराज भारती त ऐन कानुनमा सुधार नगरे यो समस्या १ सय वर्षमा पनि समाधान नहुने दाबी गर्छन् ।

‘भूमि सम्बन्धी नियम संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ । ऐन संशोधन संसदबाट भएन भने नियम संशोधन गर्न त सरकारले, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्ने हो नि ! त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन १ सय वर्ष लाग्छ ।’

• कहिले कसको नेतृत्वमा बन्यो आयोग ?

१) २०४७ द्रोणप्रसाद आचार्य

२) २०४७ अच्युतराज रेग्मी

३) २०४८ बलबहादुर राई

४) २०४९ शैलजा आचार्य

५) २०५१ ऋषिराज लुम्साली

६) २०५२ बुद्धिमान तामाङ

७) २०५४ चन्दा शाह

८) २०५४ बुद्धिमान तामाङ

९) २०५५ तारणीदत्त चटौत

१०) २०५६ गंगाधर लम्साल

११) २०५७ सिद्धराज ओझा

१२) २०५८ मोहम्मद अफताब आलम

१३) २०६६ गोपालमणि गौतम

१४) २०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने

१५) २०७१ शारदाप्रसाद सुवेदी

१६) २०७३ विक्रम पाण्डे

१७) २०७६ देवीप्रसाद ज्ञवाली

१८) २०७८ केशव निरौला

१९) २०८० हरिप्रसाद रिजाल